पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात आषाढी व काíतकी एकादशीप्रसंगी शासकीय महापूचा होण्याअगोदर पूजा करण्याचा पुण्याच्या खासगीवाले कुटुंबीयांचा अधिकार अबाधित राहावा म्हणून करण्यात आलेले अपील सोलापूरच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी फेटाळले आहे. पंढरपूर विठ्ठल मंदिरातील दैनंदिन पूजा व अन्य धार्मिक नित्योपचार करणारे बडवे व उत्पात व इतर सेवाधारी मंडळींचे अधिकार दीड वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यानुसार शासनाने कार्यवाही केली होती. यात पुण्यातील सरदार खासगीवाले कुटुंबीयांचेही पूजेचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात खासगीवाले कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पंढरपूर विठ्ठल मंदिरात आषाढी व काíतकी एकादशीला खासगीवाले कुटुंबीयांकडून २७० वर्षांपासून पूजा करण्याची परंपरा चालत आली आहे. ही परंपरा खंडित करण्याचा आणि खासगीवाले कुटुंबीयांचा हक्क हिरावून घेण्याचा जिल्हाधिकारी यांना अधिकार नाही, असा त्यांचा दावा होता. हा पूजेचा मान यापुढेही पूर्ववत सुरू ठेवण्याची मागणी संजय भालचंद्र खासगीवाले यांनी केली होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने अपिलीय अधिकारी म्हणून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे दाद मागण्याचा सल्ला देत खासगीवाले यांचा अर्ज निकाली काढला होता. त्याप्रमाणे खासगीवाले यांनी सोलापूरच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली. याप्रकरणी खासगीवाले यांच्यातर्फे अॅड्. सुशील िनबकर व अॅड्. भूषण शालूकर यांनी बाजू मांडली. तर सरकारतर्फे अॅड्. नितीन हबीब यांनी काम पाहिले. पंढरपूर देवस्थान अधिनियम १९७३ हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविला असून या कायद्याची अंमलबजावणी शासनाकडून सुरू केली आहे. मंदिर व्यवस्थापनासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी कार्यरत आहे. मंदिर समितीचा कारभार सध्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आहे. त्यांनी बठक घेऊन ८ जुल २०१५ रोजी खासगीवाले यांची पूजा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यात लोकहित आणि वारकऱ्यांचे हित असल्याचा युक्तिवाद अॅड्. नितीन हबीब यांनी केला. तो मान्य करून सहायक धर्मादाय आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी खासगीवाले यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
