ऊसाला एफआरपी अधिक ३०० रुपये दर मिळावा यासाठी ‘रयत क्रांती संघटना’ आंदोलन करणार, अशी घोषणा कृषी राज्यमंत्री सदभाऊ खोत यांनी इचलकरंजी येथे संघटनेच्या पहिल्याच दसरा मेळाव्यात केली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून हाकालपट्टी झाल्यानंतर सदाभाऊ खोत यांनी ‘रयत क्रांती संघटना’ हा राजकीय पक्ष स्थापन केला असून या पक्षाचा पहिला दसरा मेळावा आज इचरकरंजी येथे पार पडला. यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसह विविध मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केले.

bjp to defeat mamta banerjee in loksabha
ममतादीदींच्या तृणमूलचा पराभव करण्यासाठी भाजपाला ‘या’ जागा जिंकण्याची गरज; पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाची स्थिती काय?
A proposal that Chhagan Bhujbal should contest elections from Nashik from BJP
‘कमळ’वर लढण्याचा भुजबळ यांना प्रस्ताव? ओबीसी मतपेढीसाठी भाजप पक्षश्रेष्ठींची खेळी
Government decision not to increase read reckoner for elections
रेडीरेकनर वाढीला निवडणुकीची वेसण; घरांच्या किमती घटणार? रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
rbi should give top priority to development says pm narendra modi
विकासाला रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे; व्याजदर कपातीसारख्या उपायांवर लक्ष देण्याची पंतप्रधानांची हाक 

सदाभाऊ म्हणाले, शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून मी ३२ वर्षे घरावर तुळशीपत्र ठेवून काम केले आहे. त्यामुळे माझा मंत्रिपदाचा राजीनामा फक्त शेतकरी मागू शकतील बाकी कोणालाही याचा अधिकार नाही. शरद पवार यांच्या नावाने ओरडून राजकारण करणाऱ्या लंकापतींनी बाहेर येऊन रयत क्रांती कुठे चालली आहे हे पाहावे, अशा शब्दांत त्यांनी स्वाभिमानीचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्यावर निशाना साधला.

सदाभाऊ पुढे म्हणाले, ‘रयत क्रांती संघटना’ ३ ऑक्टोबरपासून राज्यात उडीद डाळ विक्री केंद्र सुरू करणार आहे. यंदा कर्जमाफीमुळे शेतकरी दिवाळी धुमधडाक्यात साजरी करतील. त्याचबरोबर यावर्षी ऊसासाठी शेतकऱ्याला आंदोलन करावे लागणार नाही. कारण एफआरपी अधिक ३०० रुपये असा यावेळी ऊसाचा अंतिम दर राहणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्याचबरोबर शेतकऱ्याला योग्य वजनाच्या ऊसाचा योग्य भाव मिळावा यासाठी ऊसाचे वजन काटे तपासणार असल्याचेही ते म्हणाले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नसतील तर बलिदान देण्याची तयारी ठेवा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांना केले.

सरकारने कर्जमाफीची मुदतवाढ १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवावी, वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करावे, कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे या मागण्यांसह यावेळी अन्य ठरावही मांडण्यात आले.