मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, सíकट बेंच कोल्हापूर येथे स्थापन करण्याच्या मागणीकडे राज्यसरकार व न्यायव्यवस्थेचे लक्ष वेधण्यासाठी खंडपीठ कृती समितीच्यावतीने उपोषणाचे हत्यार उगारले आहे. नव्याने बांधण्यात आलेल्या न्यायसंकुलाच्या आवारात साखळी उपोषणाला सुरुवात झाली. राज्य सरकार स्वत:हून खंडपीठाच्या चच्रेसाठी पाचारण करत नाही तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार खंडपीठ कृती समितीने केला आहे. काही लोकप्रतिनिधींनीही आंदोलनाची दखल घेऊन आंदोलनस्थळी हजेरी लावली.आंदोलनस्थळी दिवसभरात वकिलांची गर्दी होती. पुढच्या टप्प्यात जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी उपाध्यक्ष उपोषण करणार आहेत. यानंतर सचिव, सदस्य, महिला प्रतिनिधी यासह बाहेरून येणारे जिल्ह्यातील वकील उपोषणासाठी बसणार आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, सíकट बेंच कोल्हापूरमध्ये स्थापन करण्यात यावे, या मागणीसाठी गेल्या तीन दशकापासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील वकील खंडपीठ कृती समितीच्या माध्यमातून लढा देत आहेत. सहा जिल्ह्यांतील वकीलही कोल्हापुरात येऊन उपोषणात सहभागी होणार आहेत. एक-दोन दिवसांत प्रत्येक जिल्ह्यातील आठ ते दहा पदाधिकारी कोल्हापुरात येणार असल्याची माहिती कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. प्रकाश मोरे यांनी दिली.मुख्य न्यायमूर्तीकडून निर्णय येणे बाकी असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. फडणवीस यांचे हे वक्तव्य म्हणजे सरकारने दिलेल्या आश्वासनांपासून टोलवाटोलवी असल्याचा आरोप खंडपीठ कृती समितीने केला होता. त्याचबरोबर आंदोलन तीव्र करण्याचाही इशाराही दिला होता. यानुसार खंडपीठ कृती समितीने साखळी उपोषणाला सुरुवात केली. पहिल्या दिवशी खंडपीठ कृती समितीने माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. अशोक पाटील, महादेवराव आडगुळे, अजित मोहिते, शिवाजीराव राणे, दीपक पाटील, प्रकाश मोरे आणि चारुलता चव्हाण यांनी उपोषण केले. या वेळी शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, खंडपीठ कृती समितीच्या आंदोलनाला शिवसेनेने नेहमीच बळ दिले. हा प्रश्न कोल्हापूरकरांच्या हक्काचा आणि जिव्हाळ्याचा आहे. वेळेत न्याय मिळावा यासाठी अधिवेशनात खंडपीठासाठी तारांकित प्रश्न उपस्थित करू.
