देह विक्रीच्या व्यवसायात काम करणाऱ्या वारांगना या अनेकदा परिस्थितीच्या बळी ठरलेल्या असतात. वारांगना, तृतीय पंथी यांचे प्रश्न समजून घेऊन प्रतिबंध, सुटका आणि त्यांचे पुनर्वसन या बाबी संवेदनशीलतेने हातळणे आवश्यक आहे. राज्य व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने या दुर्बल घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांचे हक्क, त्यांच्यासाठी असलेल्या योजना याबद्दल जाणीवजागृती करावी, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी शनिवारी येथे केले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (मानवी व्यापाराचे बळी आणि व्यावसायिक लंगिक शोषण) योजना २०१५ चा शुभारंभ मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोरे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी राज्य विधी सेवा प्राधिकारणाचे सदस्य सचिव एस. के. कोतवाल, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणाचे अध्यक्ष आर. जी. अवचट, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव उमेशचंद्र मोरे, जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मानवी तस्करी व व्यावसायिक लंगिक शोषण यातील पीडित घटक हे मुख्यत दुर्बल घटक असतात. असे सांगून न्यायमूर्ती मोरे म्हणाले, या घटकांबद्दल समाजात फारशी आस्था नाही, त्यांचा सर्वानाच विसर पडला आहे. त्यांच्या आयुष्याची दुर्दशा कोणालाही महत्त्वाची वाटत नाही. त्यांच्या मुलांबद्दल कोणालाही आस्था नाही. शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ घेण्यास हे घटक पात्र आहेत. त्यांना हे लाभ मिळवून देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकारणाने प्रयत्न केले पाहिजेत. या योजनेचा प्रारंभ हा वारांगनांच्या आयुष्यातील अंधार नष्ट करणसाठी न्यायव्यवस्थेने लावलेली प्रकाशाची ज्योत आहे, असे मत न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी व्यक्त केले. वारांगना, त्यांची मुलं, तृतीय पंथी हा समाजातील अत्यंत मोठा दुर्लक्षित घटक आहे. त्यास न्याय देण्यासाठी हे पाऊल आहे. या घटकांचे पुनर्वसन ही शासन व समाज या दोहोंची जबाबदारी आहे. वारांगना आणि तृतीयपंथी समाजातील धोकादायक भाग म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावर होणारी अश्लिल शेरेबाजी ही सामाजिक दृष्टय़ा हीनपणाचे आहे. देह विक्री या व्यावसायाचे वास्तव अतिशय भयानक असले तरी त्यांना कायदेशीर मार्गदर्शनाची सेवा सुरू करून प्रकाशाच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे.
