24 July 2017

News Flash

कापड उद्योगासमोर नवे संकट !

कापडावर सध्या विविध टप्प्यांमध्ये करआकारणी केली जाते. काही टप्प्यांवर ती १८ टक्क्यांपर्यंतही आहे.

संतोष प्रधान/ दयानंद लिपारे, मुंबई, कोल्हापूर | Updated: June 27, 2017 2:26 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

नव्या करआकारणीने तयार कपडे महागणार; यंत्रमागधारक अस्वस्थ

कापडावर  पाच टक्के आणि हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या तयार कपडय़ांवर १२ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याच्या निर्णयाने तयार कपडय़ांच्या किमती वाढण्याची चिन्हे आहेत. आतापर्यंत कोणताही कर नसलेल्या यंत्रमाग उद्योगावर पाच टक्के करआकारणी होणार असल्याने आधीच संकटात सापडलेल्या यंत्रमाग उद्योगापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

कापडावर आतापर्यंत कोणताही कर आकारला जात नव्हता. सूत किंवा तयार कपडय़ांवर अबकारी कर किंवा मूल्यवर्धित कराची आकारणी केली जाते. हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या तयार कपडय़ांवर सध्या पाच ते साडेसात टक्के मूल्यवर्धित कराची (व्हॅट) आकारणी केली जाते. नव्या रचनेत १२ टक्के आकारणी होणार असल्याने किमती काही प्रमाणात वाढतील. कापडावर सरसकट पाच टक्के करआकारणी करण्यात आल्याने यंत्रमागधारकांमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. आधीच कसाबसा तगलेला यंत्रमाग उद्योग नव्या कररचनेमुळे अधिक अडचणीत येईल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कापडावर सध्या विविध टप्प्यांमध्ये करआकारणी केली जाते. काही टप्प्यांवर ती १८ टक्क्यांपर्यंतही आहे. आता सरसकट पाच टक्के करआकारणी केली जाणार असली तरी तयार कपडय़ांवर १२ टक्केआकारणी होणार असल्याने कापड उद्योगात नाराजी पसरली आहे. सध्या मुंबई, नवी दिल्ली, कोलकाता, बंगळूरु अशा मोठय़ा महानगरांमध्ये किंवा ग्रामीण भागातही एकूण कापड विक्रीत ६० ते ६५ टक्के तयार कपडय़ांचा वाटा आहे. यात हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचेच कपडे जास्त असल्याने त्याचा शेवटी बोजा ग्राहकांवरच येणार आहे. पाच टक्के करआकारणीवर कापड उद्योगाची बरी प्रतिक्रिया असली तरी १००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या तयार कपडय़ांवर १२ टक्के करआकारणी करण्याच्या निर्णयाने या उद्योगाचे नुकसानच होईल, असा एकूण या क्षेत्रात मतप्रवाह आहे.

नाराजी का?

देशात शेतीपाठोपाठ सर्वात मोठा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाचा क्रमांक लागतो. कापडनिर्मितीत सुती आणि कृत्रिम (सिंथेटिक)अशी विभागणी होते. आतापर्यंत सुती कापडावर करआकारणी होत नव्हती. पण जीएसटी लागू झाल्यावर पाच टक्के कर आकारला जाणार आहे. त्याचा परतावा उद्योजकांना मिळणार असला तरी  त्याची प्रक्रिया किचकट आहे. कापडाची निर्मिती ही एका छताखाली होत नाही. ती वेगवेगळ्या टप्प्यांवर होत असते. सुताची खरेदी, त्यावरील प्रक्रिया, कापडाची निर्मिती होणे असे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर होते. जीएसटी लागू झाल्यावर प्रत्येक टप्प्यांवर कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. ती करताना काही चुका झाल्यास त्याचा फटका शेवटी उद्योजकांनाच बसेल.

कापड उद्योजकांचे आंदोलन

कापड उद्योगावर सरसकट पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात देशभर कापड व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. सुरत शहरात कापड उद्योजकांनी बंद पाळला. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात देशभर तीन दिवस बंद पाळण्याची योजना आहे. कापड उद्योगाला एक वर्ष सवलत द्यावी आणि नंतर हा कर आकारावा, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे. आंदोलनावरून कापड उद्योजकांच्या संघटनांमध्ये मतभेद आहेत. सूतनिर्मिती करणारे वगळता कापड उद्योगात अन्य कोणावरही करआकारणी केली जात नव्हती. आता सर्वानाच कर भरावा लागणार असल्याचा काही संघटनांचा आक्षेप आहे.

कापडनिर्मिती वेगवेगळ्या ठिकाणी होते. ती होत असताना प्रत्येक टप्प्यांवर वस्तू आणि सेवा कराची किचकट कागदपत्रांची पूर्तता करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. ही नवीन कररचना अमलात आल्यावर ‘इन्स्पेक्टर राज’ येणार आहे. त्याचा फटका यंत्रमागधारकांना बसेल.

विनय महाजन, अध्यक्ष, जागृती यंत्रमागधारक संघटना, इचलकरंज

यंत्रमागधारकांना आतापर्यंत कोणताच कर नव्हता. मधल्या काळात अबकारी कर लागू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण यंत्रमागधारकांच्या विरोधामुळे सरकारने प्रस्ताव मागे घेतला होता. यंत्रमाग व्यवसायास देशात सर्वत्रच अडचणीत आहे. भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर यंत्रमाग बंद पडले आहेत. लाखो कामगार त्यातून बेरोजगार झाले आहेत. यंत्रमागधारकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर आकारण्यात येणार असल्याने यंत्रमाग व्यवसाय आणखी अडचणीत येईल. व्यवसायाचे आर्थिक गणित न जमल्यास हा व्यवसाय शेवटी बंद पडेल.

मोहमद अली खान, माजी आमदार, भिवंडी यंत्रमागधारक संघटनेचे पदाधिकारी

कापड उद्योगावर सरसकट पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय चांगला आहे. कारण सध्या वेगवेगळे दर होते. पण हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या तयार कपडय़ांवर १२ टक्के कर आकारण्याच्या निर्णयाने तयार कपडे महाग होतील. वस्तू आणि सेवा कराची प्रक्रिया फारच किचकट आहे. उद्योजकांना त्याचा फटका बसेल. यामुळेच संघटनेने टीसीएस कंपनीकडून स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करून घेतले आहे. याचा वापर करून कराची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. सरसकट पाच टक्के कराची आकारणी झाली असती तर कापड उद्योगाला अधिक फायदा झाला असता. पण ५ आणि १२ टक्के अशा दोन श्रेणींमध्ये विभागणी झाल्याने कापड उद्योगाला निश्चितच भविष्यात फटका बसू शकतो.

राहुल मेहता, अध्यक्ष, क्लोथिंग मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.

First Published on June 27, 2017 2:26 am

Web Title: issue of textile industry gst
  1. A
    Arun
    Jun 27, 2017 at 12:45 pm
    जे उत्पादक-व्यापारी आधीपासूनच कर भरत होते त्यांना GST मुळे जास्त मोठा त्रास होईल असे वाटत नाही. पण जे उत्पादक-व्यापारी आजपर्यंत कर न भरताच कारोबार करीत राहिले त्यांची गोची होणार आहे आणि तेच मोठ्याने गळा काढणार आहे. GST आणण्याचा उद्देशच तो आहे कि जास्तीत जास्त व्यवहार करांच्या दाय-यात यावा. पुढे जाऊन तर बँका, तुम्ही किती कर भरता हे पाहूनच तुमचे कर्ज मंजूर करणार हे नक्की. तेव्हा यातून सुटका नाहीच. पण त्याचबरोबर फुटपाथ वर दमडीचा कर न भरता (उलट पालिका, पोलीस, गुंड यांना हफ्ते देणारे) फेरीवाल्यांसाठी सरकार काय कडक पाऊल उचलतंय हे पहावे लागेल. कित्येक गब्बर फेरीवाल्यांची, त्यांना घाऊक माल देणा-यांची महिन्याची उलाढाल करोडो रुपयात असते. त्यांना सूट मिळाली तर छोटे दुकानदार गप्प बसणार नाहीत. व्यापार तर दोघेही करतात आणि तोही एकाच देशात मग एकाला सूट आणि दुस-याला रिटर्न भरायची सक्ती चालणार नाही.
    Reply