सीमावासीयांचा लढय़ाचा निर्धार ; महाराष्ट्र शासनाकडून मदतीची अपेक्षा गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ सीमाभागातील मराठी माणूस महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठी मराठी अस्मिता जपत प्राणपणाने लढत असताना मराठी माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार कर्नाटक शासनाकडून सातत्याने होत आहे. कर्नाटकचे नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांचे ताजे वक्तव्य याचीच साक्ष देणारे आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ असे म्हटल्यास कर्नाटकातील लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करणारा कायदा विधिमंडळात संमत करणार असल्याचे सांगून ‘बेग’डी कन्नड प्रेमाचा उमाळा आणत या मंत्र्याने मराठी अस्मितेवर नव्याने घाव घातला आहे. एकीकडे मराठी भाषेतून शासनाची परिपत्रके मिळावीत, यासाठी गुरुवारी बेळगावात मोर्चाची तयारी करण्यात सीमाभागातील मराठी भाषिक तयारीला लागले असताना बेग यांच्या वक्तव्याने सीमाभाग संतप्त प्रतिक्रियांनी ढवळून निघाला आहे. कानडी दडपशाही खपवून न घेता त्याविरोधात लढण्याचा बाणा मराठी भाषिकांनी व्यक्त केला आहे. या लढय़ासाठी सीमावासीय महाराष्ट्र शासनाकडून मोठय़ा अपेक्षा ठेवून आहेत. ‘गोरे इंग्रज गेले आणि काळे आले’ अशा प्रकारची राजकीय टीका नेहमीच होत असते. मंत्री बेग यांचे ‘जय महाराष्ट्र’ हा शब्द उच्चारण्यावरून जी मुक्ताफळे उधळली आहेत, ती याचेच द्योतक मानावे लागेल. स्वातंत्र्यलढा दडपून टाकण्यासाठी इंग्रज सरकार ‘वंदे मातरम’ असा उच्चार करणाऱ्या भारतीयांना कारावासात टाकत असतं. हीच दडपशाही पुढे चालू ठेवत कर्नाटक सरकार ‘जय महाराष्ट्र’चा उच्चार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करण्याचा कायदा करणार आहे. बेळगाव अल्पसंख्याक मराठी भाषिकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे दूरच; उलट मराठीद्वेष्टय़ा कानडी शासन व प्रशासनाने मराठी अस्मितेचे खच्चीकरण करण्याचे काम गेली ६२ वष्रे इमानेइतबारे चालवले आहे . गुरुवारी भव्य मोर्चा कानडी शासनाच्या दडपशाहीविरुद्ध दीर्घ लढा देणाऱ्या बेळगावसह सीमाभागातील मराठी माणसाला एकाच आठवडय़ात तीन वेगवेगळ्या संघर्षांला सामोरे जावे लागत आहे. सीमाभागातील मराठी भाषकांना मराठीतून कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिला आहे. त्याशिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांतील कर्नाटक कार्यालयीन भाषा कायदा १९८१ अन्वये भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या मातृभाषेतून व्यवहार करण्याची मुभा आहे. तरीही कर्नाटक सरकारकडून वारंवार त्याची पायमल्ली होत असल्याने याविरोधात मराठी भाषिक गुरुवारी भव्य मोर्चा काढणार आहेत. मराठी भाषिक संघर्षांस सज्ज मंत्री रोशन बेग यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ उच्चारणास विरोध दर्शवला असला तरी त्याला भीक घालणार नसल्याचे एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. लोकशाहीत अनेक प्रकारच्या चळवळी चालतात. त्याला विरोध होत नसताना मराठी भाषिकांचा हक्काचा लढा दडपण्याचे प्रकार कर्नाटक सरकार करत आहे. सीमाभाग हा बहुभाषिक मराठी भूभाग आहे. कर्नाटक शासनाने हे तत्त्व मान्य केले असले तरी त्यांच्या ते पचनी पडत नाही. कर्नाटकाला कन्नड भाषेचे राज्य हवे आहे, तसे सीमावासीयांना मराठी भाषिक राज्य हवे आहे. त्यासाठी लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या लढय़ाची पायमल्ली केली जात आहे. लोकशाही पद्धतीने काम, चळवळ करू दिली जात नाही म्हणून न्यायालयाचा मार्ग अनुसरला, पण तेथेही दिरंगाई करण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबले आहे. कायद्याचा धाक दाखवून बंधने घालण्याचा कानडी सरकारचा कितीही प्रयत्न असला तरी त्याला सीमाभागातील मराठी भाषिक भीक न घालता चळवळ सुरूच ठेवतील. अशा वेळी ज्या महाराष्ट्रात आम्हाला जायचे आहे, ते राज्य काय करणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याबाबतच्या राज्यकत्रे आणि इतरांच्याही नेमक्या भावना आम्हाला कळल्या पाहिजेत. महाराष्ट्राने जागृत असणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा दळवी यांनी व्यक्त केली.
