नोटाबंदीनंतर नव्या नोटांचे वाटप तपासणार नोट निश्चलनीकरणानंतर राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमागील चौकशी, तपासणीचा ससेमिरा चार महिन्यानंतरही सुटण्याची चिन्हे नाहीत. नाबार्डने सर्व जिल्हा बँकांच्या खात्याची केवायसीची ( ओळखीचा पुरावा ) दोनदा पूर्तता केली . यानंतर आता नाबार्डने चलनात नव्याने आलेल्या दोन हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा कोणत्या ग्राहकांना , कधी व किती दिल्या याची माहिती जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांकडून तातडीने मागविली आहे . यामुळे राज्यातील २२ जिल्हा मध्यवर्ती बँकाच्या व्यवस्थापनाला पुढचे काही दिवस ही माहिती संकलित करण्याच्या कामाला जुंपून घ्यावे लागणार आहे . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबरला रात्री केलेल्या भाषणात ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. याचे देशभर मोठे पडसाद उमटले . नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर रोकड भरण्यात काळेबेरे होण्याच्या शक्यतेने जिल्हा मध्यवर्ती बँकाना चलनातून रद्द ठरवलेल्या नोटा स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मज्जाव करण्यात आला . त्यावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकानी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आमच्या बँकिंग व्यवहाराच्या मुळावर येणारा निर्णय घेतला असल्याची कैफियत मांडण्यात आली. पी . चिदंबरम , कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या नामांकित विधिद्यांनी बाजू मांडली . त्याची दाखल घेत न्यायायलाने ग्राहकांची केवायसी घेऊन जिल्हा मध्यवर्ती बँकाना रोकड भरून घेण्यास अनुमती दर्शवत दिलासा दिला , पण तो अल्पकाळ टिकला . कारण पाठोपाठ सुरु झाले चौकशीचे सत्र. ससेमिरा चौकशीचा जिल्हा मध्यवर्ती बँकामध्ये जमा होणारी रोकड बनावट खातेदार यांच्याकडून बनावट खात्यांवर जमा होत असल्याचा संशय रिझव्‍‌र्ह बँक व नाबार्डला आला . नोटा बंदी निर्णयाच्या चार दिवसानंतर लगेचच नाबार्डने जिल्हा मध्यवर्ती बँकातील खात्यांची रँडम ( यादृच्छिक ) पद्धतीने चौकशी केली . देशातील ३७० जिल्हा मध्यवर्ती बँकाचा अहवाल पाठवण्यात आला . त्यानंतर नाबार्डने एक परिपत्रक धाडून जुन्या नोटा कोणाच्या , किती , कधी भरून घेतल्या याची माहिती खातेदाराच्या केवायसीसह मागवली . बँक निरीक्षक , अंतर्गत लेखापाल यांनीं तपासणी करून त्यांच्या सहीनिशी चार प्रतींमध्ये अहवाल नाबार्डला पाठवला, तेव्हा एका जिल्हा मध्यवर्ती बँकाची याबाबतची माहिती एक वाहन भरेल इतकी गलेलठ्ठ होती . यातूनही समाधान न झाल्याने नाबार्डचे आणखी एक पथक जिल्हा मध्यवर्ती बँकात पोहचले . पुन्हा एकदा केवायसीची तपासणी करण्यात आली . तब्बल तीनवेळा तपासणी करूनही नाबार्डच्या हाती फारसे काही लागले नाही, पण जिल्हा मध्यवर्ती बँकाच्या कर्मचाऱ्यांची पाठ मात्र माहिती संकलित करताना मोडून पडण्याची वेळ आली. आता हवा नोटा वितरणाचा तपशील तपासणीचे सत्र संपले असे म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँकाचे व्यवस्थापन सुस्कारा सोडत असतानाच आता नाबार्डने नव्याने चलनात आलेल्या दोन हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा ९ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या कालावधीत तारीखनिहाय कोणत्या ग्राहकांना व किती दिल्या याची माहिती तातडीने मागविली आहे .कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला दीड लाख खातेदारांची माहिती संकलित करावी लागणार असल्याचे कार्यकारी संचालक प्रतापसिंग चव्हाण यांनी सोमवारी दिली . 'मार्च एंड 'च्या कामाची घाई असताना हे नवे काम लागल्याने कर्मचाऱ्यातून नाराजी व्यक्त होत आहे . तर , अशाप्रकारच्या निष्फळ तपासणीतून काहीही साध्य होत नसताना केवळ आकस बुद्धीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्यामागे ससेमिरा लावण्याच्या प्रकारांविरुद्ध राज्यातील सर्व बँकांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष , आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी 'लोकसत्ता'शी बोलताना सांगितले .
