X

पंढरपुरच्या धर्तीवर कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरातही पगारी पुजारी नेमणार

हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कायदा संमत करण्याचे आश्वासन

करवीर निवासिनी महालक्ष्मी मंदिरात पगारी पुजारी नेमाण्याकरता येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कायदा करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी मुंबईत झालेल्या एका बैठकीत केले. राज्य शासनाने पंढरपूर देवस्थान बाबत कायदा मंजूर केला होता. त्याच पद्धतीने नवीन कायदा न करता पंढरपुरच्या धर्तीवरच प्रचलित कयद्यानुसार पगारी पुजारी नेमता येतील का? याचीही माहिती विधी व न्याय विभागाने घ्यावी , असेही मत त्यांनी यावेळी मांडले.

महालक्ष्मी मंदिरातील श्रीपूजक हटावून शासनाने पगारी पुजारी नेमावेत, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून जनआंदोलन सुरु आहे. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमध्ये झालेल्या घोटाळया संदर्भात आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी गत पावसाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी प्रश्नाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते. यावेळी या संदर्भात १५ दिवसांत बैठक घेण्याची ग्वाही विधी व न्याय राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी दिली होती. त्यानुसार गुरुवारी मंत्रालयात राज्यमंत्री पाटील यांच्या दालनामध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि आमदार क्षीरसागर उपस्थित होते.

यावेळी क्षीरसागर यांनी भाविकांची लुट करणारे वारसदार पुजारी हटवून, सुशिक्षित पगारी पुजारी नेमावेत, यासाठी जनआंदोलन उभारण्यात आले आहे. आगामी नवरात्र उत्सव काळामध्ये कोणतेही गालबोट लागू नये या दृष्टीने शासनाने अधिवेशनात मान्य केल्याप्रमाणे पंढरपूरच्या धर्तीवर पगारी पुजारी नेमण्याचा कायदा करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. विविध देवस्थान समित्यांमध्ये कोणत्या पद्धतीने काम केले जाते, हे पडताळणे गरजेचे असून, पगारी पुजारी नेमन्याकरता सर्वप्रथम शासनाने कायदा करणे गरजेचे आहे , असा उल्लेख करून चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, कायदा करताना तो परिपूर्ण असावा, या कायद्यास कोणी न्यायालयामध्ये आव्हान दिल्यास तो कायदा न्यायप्रक्रियेमध्ये टिकला पाहिजे याचीही माहिती विधी व न्याय विभागाने घेणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी मांडले.

देवस्थानच्या जमीन , मालमत्तेबाबत गेली पाच वर्षे लेखापरीक्षण सुरु आहे. यात सुमारे २६ एकर जमीन गायब असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सध्यस्थितीत जमीन ज्यांच्या ताब्यात आहे वा ती कसली जाते किंवा त्या जमिनीवर त्यांची उपजीविका चालते अशा वारसदारांना प्राधान्याने रेडीरेकनच्या दराप्रमाणे जमिनी देण्यात येतील. ही रक्कम देवस्थान समितीला देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे, असे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

Outbrain