प्रशासनाच्या अडवणुकीच्या धोरणाचा निषेध नोंदवत सोमवारी महापालिकेचे सुमारे तीन हजार कर्मचारी संपात उतरले. काम बंद आंदोलन करणाऱ्या कामगारांनी हुकूमशाही पद्धतीने कामकाज करीत असल्याचा आरोप करीत महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. कार्यशाळा विभागाचे प्रमुख चेतन िशदे यांचे निलंबन मागे घेणे व मीटर रीडरना दोन महिन्यात १६०० पाणी मीटरचे नोंदी घेणे असे दोन महत्त्वाचे निर्णय आयुक्तांनी घेतल्यानंतर संप मागे घेतल्याची घोषणा करण्यात आली , तरी दिवसभर महापालिकेचे कामकाज ठप्प होते. विविध प्रश्नांबाबत महापालिका प्रशासन आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात चच्रेवेळी रविवारी वाद निर्माण झाला होता. त्यातून सोमवारी महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेने एकदिवसीय लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय घेतला होता . कोल्हापूर महानगरपालिकेकडील कर्मचाऱ्यांना वेठबिगार पद्धतीने राबवून घेणे, प्रचलित कामकाजामध्ये परस्पर बदल करून चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांमधील शिपाई, मुकादम, कामगार यांना तृतीय श्रेणीतील काम देऊन औद्योगिक कलह कायद्याचा भंग करणे, बायोमेट्रिक पद्धतीमधील तांत्रिक दोषांमुळे कामगारांची गरहजेरी होणे, मीटर रीडरना तास पद्धतीने काम देणे या निर्णयाच्या विरोधात महापालिकेचे कर्मचारी आज एकवटले. महापालिकेजवळ जमलेल्या कामगारांनी कामगार एकजुटीच्या घोषणा दिल्या. त्यांचा रोष आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्यावर प्रामुख्याने होता. त्यामुळे त्यांच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. येथून सर्व कर्मचारी दसरा चौकात गेले. तेथे महापालिका हद्दवाढीच्या आंदोलनाला पािठबा दिला. पुन्हा मोर्चाने ते महापालिकेत आले, ही संधी साधत जयंत पाटील , राजू लाटकर , सुनील कदम यांनी कामगार आंदोलनाला पािठबा देऊन समन्वयाने मार्ग काढण्याची मागणी केली . तर महापौर अश्विनी रामाणे यांनी आयुक्त पी. शिवशंकर यांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त केली . त्यानंतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रमेश देसाई यांच्यासोबत चर्चा होऊन दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांवर वरीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला. संघटनेचे सचिव दिनकर आवटे, अजित तिवले, कार्याध्यक्ष विजय वणकुद्रे, बाबूराव ओतारी, रमेश पोवार, श्रीकांत रुईकर, धनंजय खिलारे, सिकंदर सोनुल्रे, अनिल साळोखे, आदींनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. आयुक्त आक्रमक अन नरमही कर्मचाऱ्यांनी संप केल्यास तो बेकायदेशीर ठरणार आहे. त्यासाठी अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) अंतर्गत हा संप बेकायदेशीर ठरविणार असल्याची भूमिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी प्रारंभी घेतली होती. त्यांनी वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला. पण एक दिवसाच्या आंदोलनाला मेस्मा लावता येणार नाही, त्याऐवजी चच्रेने मार्ग काढावा, असा सल्ला दिल्याने आक्रमक आयुक्त चच्रेसाठी नरम होऊन तयार झाले.
