शहरवासीयांवर लादण्यात येणारा ३८ कोटी रुपये इतका घरफाळा बेकायदशीर असून पाणीपट्टी दरवाढ प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा, या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने सोमवारी महापालिकेसमोर धरणे आंदोलनही करण्यात आले. या वेळी शिवसनिकांनी महापालिकेच्या बेकायदशीर व नियमबा'ा पद्धतीने लादण्यात येत असलेल्या घरफाळा वाढीच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली . प्रशासनाने हुकूमशाहीने ही दरवाढ केल्यास येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेदिवशी महानगरपालिकेवर भव्य मोर्चा काढून तीव्र आंदोलन उभे करु, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला. मागील आíथक वर्षांत म्हणजे सन २०११ - २०१२ ते २०१५ - १६ पर्यंत तब्बल १८५ कोटी रुपये घरफाळा वसूल करण्यात आला. त्यापकी २० टक्के म्हणजेच सुमारे ३८ कोटी रुपये इतका घरफाळा बेकायदशीर व नियमबा'ा पद्धतीने जप्तीची भीती दाखवून वसूल करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य जनतेकडुन नियमबा'ा पद्धतीने व कायद्यांचा भंग करुन घरफाळा वसूल करणे, पाणीपट्टी दवाढ करणे अन्यायकारक आहे, अशी भूमिका घेत आज शिवसेनेने धरणे आंदोलन केले . मागणीचे निवेदन महापौर हसिना फरास यांना देण्यात आले. या वेळी पद्माकर कापसे, मंगल साळोखे, सुनिल जाधवल, धनाजी दळवी यांच्यासह अनेक शिवसनिक उपस्थित होते. पाणीपट्टी करवाढीचे संकेत घरफाळा दरवाढीला विरोध असल्याचे ठामपणे सांगणाऱ्या महापौर फरास यांना पाणीपट्टीबाबत ठोस भूमिका घेता आली नाही . त्यांची लेचीपेची भूमिका पाहता त्यांनी एका परीने पाणीपट्टी वाढीचे संकेत दिले . गटनेते, नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांच्या बठकीत पाणीपट्टी दरवाढविरोधात योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे त्या म्हणाल्या. महापालिकेची सभा तहकूब घरफाळीवाढीच्या प्रस्तावाबाबत होणारी आजची महापालिकेची सर्वसाधारण सभा गणपूर्ती अभावी तहकूब करण्यात आली. निवडणुकीच्या कामात गर्क असलेले पदाधिकारी, नगरसेवक यांमुळे सभेसाठी नगरसेवकांची गरहजेरी असल्याने आजची सभा तहकुब करण्यात आली. घरफाळा वाढीस विरोध - महापौर घरफाळा, पाणीपट्टीवाढीचे प्रस्ताव सभेच्या मंजुरीसाठी शासनाने ठेवले आहेत. पण घरफाळा वाढ महापालिकेला मंजूर नाही. ८१ नगरसेवकही या विरोधात आहेत. नागरिकांवर कराचा कोणताही बोजा लादणार नाही, अशी माहिती महापौर हसिन फरास यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली. यावर्षी पुन्हा प्रशासनाने घरफाळावाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. त्याचबराबेर पाणीपट्टी, आरोग्यविषयक र्शुल्क, अग्निशमन विभागाचे विविध कर असे एकूण ९ कर वाढवण्याचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी ठेवले आहेत. त्यापकी कोणताही कराचा बोजा नागरिकांवर लादणार नाही, असे फरास यांनी सांगितले.
