एप्रिलच्या मध्यापासून उसाच्या ‘एफआरपी’ची उर्वरित २० टक्के रक्कम देण्याची घोषणा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली असली तरी साखरेचे दर वाढूनही तिजोरी रिकामी असल्याचा दावा साखर कारखानदारांकडून केला जात असल्याने या मुद्यावरून संघर्षाचा चैत्रवणवा तापण्याची चिन्हे आहेत. विविध शेतकरी संघटनांनी शासकीय कार्यालयावर आंदोलने सुरू केली असून, त्याची तीव्रता वाढत जाण्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. शासनाच्या ताब्यातील साखर कारखान्यांनी प्रथम एफआरपी अदा करावी असे आव्हान देत साखर कारखानदारांनी मगच आपण त्याची अंमलबजावणी करू, असे म्हणत सरकारच्या कोर्टात एफआरपीचा चेंडू टोलवला असल्याने या प्रश्नी शासनाचीही कसोटी लागणार आहे. ऊसगळीत हंगामाची सुरुवात झाली तीच मुळी एफआरपीच्या मुद्यावरून. नोव्हेंबर महिन्यात साखरेचा दर प्रतिक्विंटल दोन हजारपेक्षा कमी होता. त्यामुळे एफआरपी अदा करणे शक्य नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊसतोड झाल्यानंतर ८० टक्के रक्कम तातडीने आणि उर्वरित २० टक्के रक्कम काही दिवसांनी देण्याचा निर्णय घेतला. शिवारातील ऊसतोड थांबल्याने शेतकऱ्यांचा रोष अंगावर येऊ नये म्हणून शेतकरी संघटनांनी १५ दिवसांत एफआरपी अदा करण्याचा कायद्यातील तरतुदीकडे दुर्लक्ष केले. आता हंगाम जवळपास संपुष्टात आला आहे. ऊसतोड संपली असल्याने शेतकऱ्यांचा रोष निर्माण होण्याचे कारण उरलेले नाही. उलट, खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यास पशाची गरज असल्याने तो आंदोलनासाठी रिकामा झाला असल्याने शेतकरी संघटना २० टक्के रक्कम मिळण्यासाठी आंदोलनाची धग तापवू लागले आहेत. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि एफआरपी कायद्यातील तरतूद लक्षात घेऊन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १५ एप्रिलपासून एफआरपी देण्यास सुरुवात होईल आणि मे उजाडण्यापूर्वी ती सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल असे घोषित केले आहे. पण साखर कारखानदार मात्र साखरेचे दर वाढले असले तरी ते अपेक्षइतके वाढलेले नाहीत, साखरेला मागणी व उठावही नसल्याचे सांगत असून सध्यातरी एफआरपी देणे अशक्य असल्याचे सांगत आहेत. परिणामी, एफआरपी मुद्यावरून शेतकरी साखर कारखाने व शासन यांच्यातील संघर्ष वाढणार आहे. शासनाचीच कसोटी साखर कारखान्याची अवस्था शासनाला पूर्णत: माहीत असताना एफआरपी अदा करण्यासाठी घाई करू नये असे साखर कारखानदार म्हणत आहेत. कोल्हापूर जिल्हय़ातील बिद्री व भोगावती या कारखान्यामध्ये सहकारमंत्र्यांनी प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. प्रशासक असलेल्या कारखान्यातून एफआरपी देण्यास सहकारमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी सुरुवात करावी, असे आव्हान सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे. साखर कारखानदारांची ही प्रातिनिधिक भूमिका पाहता एफआरपीचा चेंडू शासनाकडे गेला असून, यामध्ये शासनाचीच कसोटी लागणार असल्याने सर्वाचे लक्ष हा प्रश्न कसा सुटतो याकडे लागले आहे.
