मराठवाडय़ाच्या विकास प्रश्नी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी ४ ऑक्टोबर रोजी औरंगाबादमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात येणार आहे. या पूर्वी २००८ मध्ये माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात ही बठक झाली होती. मराठवाडा या शब्दामागे मागास अशी बिरुदावली वर्षांनुवष्रे लावली जाते. ती दूर करण्यासाठी साकल्याने विचार करता यावा म्हणून अशा प्रकारच्या बैठका घेण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, त्याला मध्यंतरी खो देण्यात आला होता. आता नव्याने ही बैठक होणार आहे. केळकर समितीने अनुशेष न काढता तालुका घटक धरून कशा पद्धतीने विकास केला जावा, याचे दिशादर्शन केले आहे. तो अहवाल स्वीकारला गेला नसला तरी त्यातील मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी उपयोगी पडतील अशा काही सूचनांचा मंत्रिमंडळ बैठकीत विचार होईल, असे मानले जात आहे. दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेता मराठवाडा वॉटर ग्रीडची घोषणाही होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच तसे आश्वासन हैदराबाद मुक्ती दिनाच्या ध्वजारोहणप्रसंगी दिले होते. तसेच औरंगाबाद शहरात मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत नसल्याने तसा प्रस्तावही येण्याची शक्यता आहे. या भागातील मूळ प्रश्न सिंचन व कृषीचे असल्याने त्यावर कोणते प्रस्ताव होतात तसेच कोणते निर्णय घेतले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने ही बठक व्हावी, यासाठी आग्रह केला होता. त्यासाठी आंदोलनाची तयारीही दर्शविण्यात आली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीला मुहूर्त लागला आहे. ४ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळासाठी लागणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. २३ कॅबिनेट मंत्री व मराठवाडय़ातील राज्यमंत्री या बैठकीत सहभागी होतील. कॅबिनेटसमोर कोणते प्रस्ताव ठेवायचे, याची तयारी केली जात असून सर्व विभागाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. जलसंपदा, कृषी तसेच औरंगाबादसह मराठवाडय़ात उद्योगवाढीसाठी विशेष धोरण ठरण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. कृषी आधारित उद्योग उभारणीसाठी काही सवलती मिळू शकतील काय, याची चाचपणी केली जात आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील स्व. गोपीनाथ मुंडे संशोधन संस्थेसाठी अधिकची तरतूद मिळू शकेल काय, याची चाचपणी केली जात आहे.
