प्रचंड प्रमाणात पाण्याची नासाडी करणाऱ्या ऊस पिकाच्या पाणी वापराला आवर घालण्यासाठी ठिबकसिंचन योजना दुष्काळात होरपळून निघणाऱ्या महाराष्ट्राला वरदान ठरणार असली तरी त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते यावर तिचे यशापयश अवलंबून आहे. कृषी पंप आणि ठिबक अनुदानासाठी वर्षांनुवष्रे प्रतीक्षा करावी लागण्याचा इतिहास पाहता त्याच वळणाने ठिबकचा प्रवास होणार असेल तर चांगल्या योजनेला ‘गळती’ लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अलीकडे महाराष्ट्राला दुष्काळाने घेरले आहे . एकीकडे दुष्काळाच्या झळा आणि दुसरीकडे अमाप पाणी लागणाऱ्या ऊस लागवडीत होणारी वाढ असे विरोधाभासी चित्र राज्यात पाहायला मिळत आहे. यावर उपाय शोधण्याचे अनेक प्रयत्नही झाले. राज्यातील पाण्याचा प्रश्न ध्यानात घेता उसाच्या पिकासाठी प्रवाही जलस्रोताचा वापर करण्याऐवजी ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्याची गरज अभ्यासकांनी व्यक्त केली. त्याची दखल घेऊन राज्यशासनाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी या कामी पुढाकार घेतला होता. तीन वर्षांत १०० टक्के ऊस ठिबक सिंचनावर नेण्याचा विचार बोलून दाखवताना त्यांनी ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब न करणाऱ्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना मिळणार नाही असे धोरण स्वीकारावे लागेल, अशी रोकठोक भूमिका घेतली होती. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे धोरण पुढे चालू ठेवले. पाणलोट क्षेत्राचा विकास करणाऱ्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेवर त्यांनी भर दिला. तर उसासारख्या मुबलक पाणी लागणाऱ्या शेतीसाठी ठिबक सिंचन योजनेला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले. कालचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय त्याची भूमिका गतीने पुढे नेणारा आहे. ठिबक तंत्रज्ञान पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग असतो, त्यापेक्षा कमी वेगाने पिकास पाणी दिले जाते. मुख्यत्वे करून पाणी थेंबाथेंबाने दिले जाते. ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्यापूर्वी, जमिनीच्या निरनिराळ्या प्रकारच्या जलधारणा शक्ती, वाफसा, तसेच पाणी जिरण्याचा व जमिनीच्या पोकळीतून वाहण्याचा वेग इ. भौतिक गुणधर्माचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र अग्रेसर असून संपूर्ण भारताच्या ६० टक्के ठिबक सिंचन एकटय़ा महाराष्ट्रात केले जाते. याच राज्यात आता ऊसशेती ठिबकच्या पाण्याने केली जाणार आहे. समस्या विचारात घ्याव्यात - राजू शेट्टी ठिबक सिंचनामुळे पाणीबचत होऊन शेतीमालाची गुणवत्ता सुधारते हे मान्य करावे लागेल. मात्र ऊसपिकासाठी त्याची सक्ती करता कामा नये. पश्चिम महाराष्ट्रात बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असून तो २० ते ३० गुंठे जमिनीवर ऊस पिकवतो. त्याला ठिबकची भांडवली गुंतवणूक खर्च परवडणारी नाही. खेरीज त्याला चार ते पाच वष्रे कृषी पंपाला वीजपुरवठा होत नाही. हजारो शेतकरी वीज शेतात कधी येणार आणि ठिबकचे अनुदान कधी मिळणार याची प्रतीक्षा करत आहेत. या अडचणी शासनाने समजून घेतल्या पाहिजेत, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. ठिबक अत्यावश्यक - गणपतराव पाटील ऊसशेतीसाठी ठिबक सिंचन करणे हि काळाची गरज आहे. पाणी बचत, उत्पादनवाढ यांसारखे फायदे आहेत शिवाय जमीन क्षारपड होण्यापासून वाचवण्याचा हा योग्य मार्ग आहे, असे नमूद करून शिरोळ येथील दत्त सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील यांनी याचे लाभ लक्षात घेऊन आमच्या कारखान्याने ठिबकला प्रोत्साहन देणारी योजना अगोदरपासूनच राबवत असल्याकडे लक्ष वेधले. शासन सकारात्मक - चंद्रकांत पाटील साखर कारखान्यांनी शक्य तितक्या लवकर उसाच्या परिक्षेत्रात ठिबक सिंचन प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी शासनाची अपेक्षा आहे. त्यासाठी सकारात्मक भूमिका शासनाने घेतली आहे. ठिबकमुळे उत्पादनवाढ होणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळणार असल्याने भांडवली खर्चाचा मुद्दा फारसा प्रभावी ठरणार नाही. ठिबक अनुदान वेळेवर देण्यात येईल. कृषी पंपाऐवजी सौरपंप बसवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
