X

दूध दरवाढीचा निर्णय मागे घेतल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी

सरकारी धोरण अपयशी ठरल्याने ग्राहकांनाही फटका

तीन महिन्यांत निर्णय मागे घेण्याची दूध संघावर वेळ; सरकारी धोरण अपयशी ठरल्याने ग्राहकांनाही फटका

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति लिटर तीन रुपयांची दरवाढ करण्याचा शासनाचा निर्णय अवघ्या अवघ्या साडे  तीन महिन्यांत दूध संघांनी गुंडाळला आहे. खाजगी दूध संघांनी प्रति लिटर चार रुपये तर सहकारी संघानी दोन ते तीन रुपये दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने शेतकऱ्यांना दररोज दोन ते तीन कोटी रुपयाच्या तर वार्षकि ७०० कोटी रुपयाच्या उत्पन्नांवर पाणी सोडावे लागत आहे. शासनाचा दूध दरवाढीचा निर्णय अल्पकालीन ठरल्याने शेतकऱ्यांचा वाढलेला उत्पनाचा रतीब आटला असून ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर बळीराजाची कोंडी केली आहे.

शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, खासदार राजू शेट्टी यांनी याप्रश्नी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. दूध व्यवसायाचे आíथक गणित पाहता शासनाने एकतर्फी लादलेली दरवाढ देणे शक्य नसल्याचे सहकारी दूध संघाचे म्हणणे आहे. दूध दरवाढीचा आíथक बोजा राज्यातील दूध ग्राहकांवर पडू लागला असून वर्षांकाठी ७०० कोटी रुपयांना कात्री लागली आहे. महादेव जानकर व सदाभाऊ खोत हे दुग्धविकास विभागाचे मंत्रीद्वय या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे.

यंदा खरीप हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांनी शेतात पेरणी करण्याऐवजी संपाच्या आंदोलनाचा फड पेटवला. त्याची धग जाणवू लागल्याने जुलच्या मध्यास मंत्री जानकर यांनी दूध खरेदी दरात तीन रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली. मंत्र्यांनी या निर्णयाची माहिती देताना शेतकरी हित साधणारा हा निर्णय असल्याचे म्हटले होते. दूध दरवाढ देताना त्याची तोशीस ग्राहकांना लागू दिली जाणार नाही, असे जानकर यांनी ठामपणे सांगितले होते, पण आता त्यांचा दावा राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संस्थांनी फोल ठरवला आहे. हा निर्णय घेतेवेळी जानकर यांनी याचा फटका ग्राहकांना बसता कामा नये, त्याचा आíथक बोजा दूध संघांनी स्वीकारला पाहिजे, असे स्पष्टपणे बजावले होते. तथापि आता तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर याचा अंतिम फटका मात्र ग्राहकांना बसणार असे वृत्त तेव्हाच ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. आता या वृत्ताची प्रत्यक्ष प्रचीती येऊ लागली असून शेतकरी आणि ग्राहक या दोहोंचा खिसा कापला जात आहे. तसेच दूध खरेदी दरातही दोन रुपयांनी कपात केल्याने शेतकऱ्यांचा आनंदही क्षणभंगूर ठरला आहे.

मंत्र्याच्या कारवाईकडे लक्ष   

दूध संघाच्या व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यामध्ये काही प्रमाणात तथ्य असले तरी आता शासन याबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. कारण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध दरवाढीचा लाभ केवळ तीन महिनेच मिळाला आहे. परंतु पुन्हा एकदा दुधाचे दर घसरणीला लागल्याने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे तोंड काळवंडले आहे. गेल्या पंधरवडय़ात पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी कोल्हापूरला भेट दिली असता त्यांना दूध संघात कपात करीत आहे आणि त्याचा बोजाही ग्राहकांवर टाकला जात आहे आणि याद्वारे शासनाच्या निर्णयाला कोलदांडा घालण्याचे काम चालवले असल्याबाबत विचारणा केली होती. त्यावर जानकर यांनी शासनाचा निर्णय धाब्यावर बसवून चालणारी दूध संघांची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही, दूध संघांनी शेतकरी व ग्राहक यांना झळ बसणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. याबाबत चुकीची अंमलबजावणी करणाऱ्या दूध संघांवर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. मात्र त्याला पंधरवडा लोटूनही कसलीच कारवाई झाली नाही. उलट राज्यातील सर्व दूध संघ शेतकऱ्यांच्या दूध खरेदी दरात कपात करून त्यांच्या मिळकतीवर कुऱ्हाड चालवत आहे.

दूध संघाकडून शासन निर्णय धाब्यावर

शेतकऱ्यांचे दुग्ध व्यवसायाचे तोटय़ाचे अर्थकारण काबूत आणणे सोपे नाही. तरीही त्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने लिटरमागे तीन रुपये वाढ केली. त्याआधारे शेतकऱ्यांनी वर्षांकाठी किती उत्पन्न वाढेल याचा अंदाज घ्यायला सुरुवात केली होती. पण दूध संघांना शासनाने लादलेली दरवाढ पेलणे आíथक कुवतीच्या पलीकडचे होते. त्यांनी अवघ्या तीन महिन्यांतच शासनाचा निर्णयाला मोडता घालण्यास सुरुवात केली. राज्यातील काही जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघानी दूध दर दोन प्रति लिटर कमी दराने खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. याची सुरुवात पुणे, सोलापुरात होऊन त्याचे लोण राज्यभर पसरले जात आहे. मुंबई, पुण्याला सर्वाधिक दूध पुरवठा करणार्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ, वारणा तसेच सांगली जिल्ह्यातील वाळवा-कृष्णा, हुतात्मा या दूध संघांनीही दूध खरेदी दरात कपात करण्याचे ठरवले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी व खाजगी दूध संघ चालकांची बठक होऊन दूध दर खरेदी दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाजगी संघानी तर दुधाचे खरेदी दर चार रुपयांनी घटवले आहेत.

दूध संघांना निर्णय न पेलवणारा

अलीकडेच पार पडलेल्या दूध संघांच्या वार्षकि सर्वसाधारण सभेमध्ये दूध दरावरून शेतकऱ्यांनी संचालक मंडळाला धारेवर धरले होते. त्याचा प्रभाव असल्यामुळे राज्यातील सर्वात मोठा दूध संघ ‘गोकुळ’ इतक्यात दरवाढ करणार नाही. याबाबत गोकुळचे माजी अध्यक्ष, संचालक अरुण नरके यांनी सांगितले की, दूध दरवाढीचा बोजा दूध संघाच्या एकूण आíथक नियोजनाला खो घालणारा असल्याने आणि यामुळे दूध संघाचे अर्थकारण बिघडण्याचा धोका असल्यामुळे दूध खरेदी दरात कपात करणे सर्वच दूध संघांना भाग पडते आहे. हा निर्णय गोकुळाने घेतला नाही तर वर्षांला २० कोटी रुपये इतका आíथक बोजा सहन करावा लागणार असून आíथक शिस्तीला हे बाधक ठरणारे आहे .

शासनाची उदासीनता – शेट्टी

दूध दरवाढ केली असे दाखवले पण त्याचे फायदे मिळण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. याला शासनाची उदासीनता कारणीभूत आहे, असा उल्लेख करून खासदार राजू शेट्टी यांनी शासनाच्या भूमिकेवर टीका केली. मागील महिन्यात दूध संघाच्या प्रतिनिधीसमवेत मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. तेव्हा याबाबतच्या अडचणी त्यांना कथन केल्या होत्या. मात्र, त्याबाबत अद्याप शासनाने ठोस पावली उचलली नसल्याने शेतकरी भरडला जात आहे. यामध्ये सुधारणा न झाल्यास आंदोलन करणे भाग असल्याचा इशारा दिला.

 

Outbrain