शासनाच्या ताब्यात असलेल्या मंदिरांचे मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवस्थापन होत आहे. त्यामुळे या मंदिरांच्यासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, तसेच मंदिरांच्या व्यवस्थापनाबाबत व्यापक स्वरूपातील उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीचे कोल्हापूर येथील कार्यकर्ते मधुकर नाझरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे केली होती. गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि नितिन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकार आणि विधी व न्याय विभागाने चार आठवड्यांत या प्रकरणी त्यांचे म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी नाझरे यांच्या बाजूने युक्तीवाद केला. २०१५ मध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचा घोटाळा हिंदू विधीज्ञ परिषदेने उजेडात आणला. कोल्हापूरच्या श्री महालक्ष्मी मंदिराने ४०० किलोहून अधिक चांदीच्या रथाच्या निर्मितीचे कंत्राट संजय साडविलकर नावाच्या व्यक्तीला दिले होते. त्यात गैरव्यवहार झाल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. या मंदिरात असे अनेक भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. समितीच्या पुढाकाराने त्याविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. अनेक पक्ष, संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. त्यातून श्री महालक्ष्मी मंदिर भ्रष्टाचारविरोधी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीचे नाझरे यांचा त्या आंदोलनात सहभाग होता. याआंदोलनांचा परिणाम म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या भ्रष्टाचाराचा तपास करण्याचे आदेश राज्य गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेला (सीआयडीला) दिला. महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यातील शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, मुंबईतील श्री सिद्धीविनायक मंदिर आणि तुळजापूरचे श्री भवानीदेवी मंदिर संस्थान या सर्व मंदिरांत भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाल्याचे अनेक आरोप झाले आहेत. अनेक ठिकाणी चौकशीही सुरुआहे. काही राज्यकर्त्यांवर भूखंड लाटल्याचे आरोपही झाले आहेत. एकूण परिस्थिती पाहता, केवळ काही आंदोलनांनी ही परिस्थिती बदलणार नाही, हे लक्षात घेऊन नाझरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. एक उच्चस्तरीय समिती नेमून एकूणच मंदिरांच्या व्यवस्थापनाबाबत व्यापक स्वरूपातील उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी या याचिकेत केली होती. त्यांच्या या याचिकेला आता यश आले असून राज्य सरकारला म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
