राजकारणात प्रतिस्पर्धी असलो तरी सहकार क्षेत्राच्या निकोप विकासासाठी एकत्र आलो आहोत, अशी मखलाशी करत राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ व भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी बिद्री येथील दूधगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी सत्तारूढ राष्ट्रवादी आणि भाजप यांनी आघाडी  करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. २१ पकी ६ जागा भाजपला देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती या वेळी त्यांनी दिली.

अध्र्या लाखाहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद बिद्रीच्या निवडणुकीची राजकीय समीकरणे कशी जुळणार याकडे जिल्ह्यातच लक्ष लागले होते. त्याची पहिली अधिकृत घोषणा आज करण्यात आली. राष्ट्रवादी, भाजप, स्थानिक काँग्रेस आणि जनता दल यांनी एकत्र येऊन आघाडी केल्याचे आज सांगण्यात आले.

Ashok Chavan, Voters called
अशोक चव्हाणांच्या मंत्रिपदासाठी मतदारांना भावनिक साद!
Raj thackeray, Mahayuti, MNS,
मनसेच्या पाठिंब्याने महायुतीचा फायदा किती ?
Dhangar reservation
धनगर आरक्षण तांत्रिक बाबीमध्ये : आमदार गोपीचंद पडळकर
lok sabha elections bjp to go solo in odisha no alliance with bjd
ओडिशात भाजप स्वबळावर, लोकसभा, विधानसभेच्या सर्व जागा लढवणार; बीजेडीशी युतीच्या चर्चेला पूर्णविराम

शासकीय विश्रामगृह येथे आमदार मुश्रीफ, आमदार हाळवणकर, बिद्रीचे अध्यक्ष माजी आमदार  के. पी. पाटील,  काँग्रेसचे माजी आमदार बजरंग देसाई, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष हिंदुराव शेळके, बाबा देसाई, रणजित पाटील आणि समरजितसिंह घाटगे  गटाचे बॉबी माने, प्रकाश पाटील यांनी संयुक्तपणे एकत्र लढण्याचा निर्णय आज जाहीर केला.

या वेळी येत्या २५ सप्टेंबरला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे आघाडीच्या उमेदवारांची घोषणा करणार असून जागा वाटपही त्याच वेळी जाहीर होईल, अशी माहितीही मुश्रीफ यांनी दिली. भाजपसोबत दिसणारी मंडळी ही मूळची काँग्रेसच्या विचाराची असल्याने आघाडी करताना काही वेगळे करतो असे वाटत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आमदार हाळवणकर यांनी बिद्रीचे अध्यक्ष माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी कारखाना कर्जमुक्त करून उत्तम आर्थिक व्यवस्थापनाचे उत्तम उदाहरण समोर ठेवले असल्याचा निर्वाळा देऊन सहकार क्षेत्राच्या निकोप विकासासाठी एकत्र आलो असल्याचे स्पष्ट केले. बिद्रीच्या विकासात्मक प्रक्रियेत भाजप सहभागी होत असल्याबद्दल स्वागत करून के. पी. पाटील यांनी साखर कारखान्याचे विस्तारीकरण, डिस्टिलरी, इथेनॉल प्रकल्प, ऊस विकासाचे टप्पे यांना गती देण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले.