18 August 2017

News Flash

राज्य सरकारविरोधातील लता मंगेशकरांची याचिका अखेर मागे

वारसा स्थळ यादी तयार करणेस कायद्याप्रमाणे कमिटी नेमली नाही

कोल्हापूर | Updated: July 18, 2017 9:30 PM

Lata mangeshkar : कोल्हापूरमधील ‘जयप्रभा स्टुडिओ’ची आपल्या मालकीची जमीन हडपण्याच्या हेतूनेच सरकारने त्याला पुरातन वास्तूचा दर्जा देण्याचा घाट घातल्याचा लता मंगेशकर यांचा आरोप होता.

कोल्हापूरातील जयप्रभा स्टुडिओच्या मालकी हक्कावरून गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर आणि राज्य सरकारमधील वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. लता मंगेशकर यांनी मंगळवारी राज्य सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली. कोल्हापूरमधील ‘जयप्रभा स्टुडिओ’ची आपल्या मालकीची जमीन हडपण्याच्या हेतूनेच सरकारने त्याला पुरातन वास्तूचा दर्जा देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करत मंगेशकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने २०१६ साली त्यांचा हा दावा फेटाळत ‘जयप्रभा स्टुडिओ’ पुरातन वास्तू यादीत समाविष्ट करण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय उचलून धरला होता. या निर्णयाविरोधात लता मंगेशकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, आज त्यांनी ही याचिका मागे घेत हा वाद कायमचा संपुष्टात आणला.

कोल्हापूरमधील ‘जयप्रभा स्टुडिओ’ची आपल्या मालकीची जमीन हडपण्याच्या हेतूनेच सरकारने त्याला पुरातन वास्तूचा दर्जा देण्याचा घाट घातल्याचा लता मंगेशकर यांचा आरोप होता. २०१२ची पुरातन वास्तूंची यादी तसेच ही यादी तयार करण्याकरिता सरकारने नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांना दिलेल्या अधिकाराला आव्हान दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने कोल्हापूर येथील ‘जयप्रभा स्टुडीओ’च्या वास्तु वारसा स्थळ जाहीर केल्याच्या निर्णयाविरूध्द लता मंगेशकर यांनी सन २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली होती. वारसा स्थळ यादी तयार करणेस कायद्याप्रमाणे कमिटी नेमली नाही, आपणास म्हणणे/ हरकत देणेस संधी दिली नाही, खाजगी मालमत्ता आहे इ.कारणावरून महाराष्ट्र शासनाचे निर्णयास लता मंगेशकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात स्वत:ची बाजू मांडली होती. वारंवार आदेश देऊनही ‘जयप्रभा स्टुडिओ’सह कोल्हापूरमधील महत्त्वाच्या वास्तू, इमारतींची वारसा घोषित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात पालिका अपयशी ठरली. त्यामुळेच यादीचा निर्णय नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांकडे सोपवण्यात आला. एमआरटीपीच्या कलम १६२ नुसार राज्य सरकारने आपले विशेषाधिकार वापरून हा आदेश दिला, असे राज्य सरकारने म्हटले होते.

‘जयप्रभा’ची लढाई..

सर्वप्रथम या निर्णयाबद्ल श्रीमती लता मंगेशकर यांचे मनापासून आभार. या निमित्ताने कोल्हापूरमध्ये पुन्हा चित्रीकरणाचा ओघ चालू होईल व तेथे लवकरात लवकर चित्रीकरण कसे चालू होईल ह्यासाठी अ.भा.म.चित्रपट महामंडळ विशेष प्रयत्न करेल. कोल्हापूर च्या सर्वसामान्य प्रेक्षक व अ.भा.म.चित्रपट महामंडळाच्या सभासदांच्या लढ्यास यश मिळाले आहे. या सर्वांचे अभिनंदन.धन्यवाद !

मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष व पदाधिकारी, संचालक अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ.

‘जयप्रभा स्टुडिओ’ पुरातन वास्तूंच्या यादीतच , उच्च न्यायालयाचा लता मंगेशकर यांना तडाखा

First Published on July 18, 2017 9:20 pm

Web Title: renowned singer lata mangeshkar take back petition from sc against maharashtra government in jayprabha studio legal battle
  1. M
    Mitesh Salokhe
    Jul 18, 2017 at 10:16 pm
    मराठी चित्रपटसृष्टीला मुंबई मधून बाहेर फेकण्याचा हा प्रयत्न आहे!
    Reply