देशाच्या साखर उद्योगातील विविध समस्यांबाबत सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी साखर उद्योगातील मान्यवरांच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली. इथेनॉलवरील अबकारी कर रद्द करणे, साखर कारखान्याच्या सर्व थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करणे, नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणे या प्रश्नांबाबत योग्य तो निर्णय लवकरच घेईल, असे आश्वासन जेटली यांनी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळास दिले. देशातील साखर उद्योगाला विविध प्रश्न भेडसावत आहेत. यामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे घेऊन शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, इथेलॉन असोशिएशनचे अध्यक्ष खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोहर जोशी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. याबाबत जोशी यांनी सांगितले, की या वेळी सदर समस्यांचे कथन जेटली यांच्यासमोर करण्यात आले. इथेनॉलवर लवकरच पाच रुपये अबकारी कर लागू होणार असून अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला हा आणखी एक फटका बसणार असून हा निर्णय मागे घेण्यात यावा. साखर कारखान्यांची आíथक स्थिती डळमळीत झाली असल्याने साखर कारखान्यांच्या सर्वप्रकारच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठण करून दिलासा द्यावा. तसेच नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीककर्जाबाबत दिलासादायक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने जेटली यांच्याकडे केली. हे सर्व मुद्दे समजावून घेतल्यानंतर जेटली यांनी या मुद्दय़ांबाबत शासन लवकरच योग्य तो निर्णय घेईल, असे आश्वासन दिले.
