यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात चांगला दर मिळणार म्हणून ऊस उत्पादक शेतकरी खुश असतानाच शासनाने भाग विकास निधीचे ओझे खांद्यांवर टाकल्याने शेतकऱ्यांवरच आर्थिक बोजा येणार आहे. यंदाच्या हंगामात प्रतिटन ५० रुपयांची कपात केली जाणार आहे. आधीच शेतकरी आणि शासन यांच्यातील संबंध ताणलेले असताना यानिमित्ताने आणखी एका वादाला निमंत्रण मिळाले आहे. ऊस गळीत हंगाम सुरु होण्यास यंदा फारसे मोठे कारण नव्हते पण यामुद्द्याने आंदोलनाला आयते कोलीत मिळवून दिले आहे . शेतकरी संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे . तर हा वाद वाढण्यापूर्वीच तो शमवण्यासाठी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी हा निधी कापला जाऊ नये यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत साखर कारखान्यांना दिलासा देणारी भूमिका घेण्यात आली तशीच ती शेतकरयांच्या खिशाला कात्री लावणारीही ठरली. मार्च २०१७ अखेपर्यंत ९० सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या ६१०० कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करणे, राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवणे हे निर्णय साखर उद्योगासाठी हितावह ठरणारे आहेत. मात्र भाग विकास निधीसाठी प्रति टन तीन टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० रुपये कपात व मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी चार रुपये प्रति टन देणे हे निर्णय शेतकऱ्यांना त्रासदायक आहेत. राज्यात यंदा साधारणपणे ७२२ लाख मेट्रिक टन ऊसगाळपाचे उद्दिष्ट आहे. त्याचे प्रतिटन ५० रुपयांचा हिशेब जमेल धरल्यास शेतकऱ्यांचे सुमारे ४०० कोटी रुपये कापले जाणार आहेत. यावर्षी शेतकरयांना एफआरपी चांगली मिळणार आहे . ऊसही बक्कळ आहे . पण गेल्या दोन वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकरी कमाईच्या बाबतीत मागे राहिला आहे. विशेषत मराठवाडा , विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्राचा पूर्व भाग येथे दुष्काळ, नापिकीसारख्या आपत्तीमुळे शेतकरी आíथक विपत्तीत सापडला. यातून ऊस उत्पादकांची आर्थिक कोंडी झाली. एफआरपी कायद्यानुसार १४ दिवसात उसाचे देयक अदा करणे बंधनकारक आहे, त्याचे उल्लंघन केले तर साखर कारखान्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते. पण साखर कारखानदारांच्या बाबतीत शासन उदासीन राहिल्याने दोन- तीन वर्षांपूर्वीच्या उसाची रक्कम अद्याप अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे आता कोठे आशेचा अंकुर उगवत असताना शेतकरयांच्या कैवार घेण्याची भाषा करत शासनाने भाग विकास निधीची कुर्हाड चालवली आहे.यामुळे घायाळ झालेला शेतकरी समाज माध्यमातून तर शेतकरी संघटना आंदोलनाची भाषा करत विरोध करताना दिसत आहेत. शासनाचा चुकीचा पायंडा - रघुनाथदादा पाटील प्रतिटन ५० रुपयांची कपात करण्यास शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी विरोध केला आहे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा खिसा कापण्याचा अधिकार शासनाला कोणी दिला , अशी विचारणा करत त्यांनी शासनाचे हेच धोरण असेल तर अन्य पीक घेणारे शेतकरी , शेती माल विकून बक्कळ कमाई करणारे दलाल , व्यापारी यांना का वगळता, असा प्रश्न केला . शासन या माध्यमातून चुकीचा पायंडा पाडत असून त्याला विरोध करण्यासाठी आंदोलन उभे करणे अपरिहार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले . शासनाची तिजोरी रिकामी असल्याने असा निर्णय घेणे भाग पडत आहे का , असा खोचक सवाल त्यांनी उपस्थित केला . शासन फेरविचार करेल - सदाभाऊ खोत प्रतिटन ५० रुपयांची कपात करण्यास शेतकरी विरोध करत असल्याच्या मुद्दा शासनाला जाणवला आहे त्याचे पडसाद म्हणून कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी हा निधी कापला जाऊ नये यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे सांगितले . शासन याच जरूर विचार करेल , असे सांगत त्यांनी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला . शासनाची हातचलाखी - योगेश पांडे एका हाताने शेतकरयांना मदत द्यायची आणि दुसरया हाताने काढून घ्यायची अशी हातचलाखी करणारी नीती शासन अवलंबत आहे , अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी केली . खरे तर शासन जीएसटी , साखर , मळी , इथेनॉल , आसवनी , सहवीज आदी माध्यमातून करोडो रुपयांचा महसूल वसूल करत असते . त्याचा अंतिम फटका ऊस दराद्वारे शेतकरयांना बसत असतो . त्यात हि नवी भर घालून शेतकरयांना नागवले जात असून याला आमची संघटना कडाडून विरोध करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
