कोल्हापूर शहरातील टोल पंचगंगा नदीत बुडण्याची घोषणा झाली खरी पण आता नव्याने शहरात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांवर टोल आकारणी होणार आहे. महापालिकेच्या गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महापौर हसिना फरास यांच्या अध्यक्षेतेखाली झालेल्या अंदाजपत्रकीय सभेत बाहेर गावच्या वाहनांसाठी प्रवेश कर आकारणीला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पालिकेच्या महसुली उत्पन्नात सुमारे १५ ते २० कोटींच्या टोलवाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अंतर्गत टोल आकारणीमुळे कोल्हापूर महापालिकेतील तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. हे उदाहरण ताजे असतानाच पुन्हा एकदा याच सत्ताधाऱ्यांनी प्रवेश कराच्या नावाने टोल आकारणी करण्याचा निर्णय घेऊन नव्या वादाला निमंत्रण दिले आहे. शहरांतर्गत रस्ते बांधणी करून त्याआधारे टोल आकारणी करण्याचा राज्यातील पहिला प्रयोग करवीरनगरीत आकाराला आला. कोल्हापूर शहरातील ४९ किमी अंतराचे अंतर्गत रस्ते बांधा, वापरा व हस्तांतर (बीओटी) तत्त्वावर करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. आयआरबी कंपनीने हे काम पूर्ण केले. त्यानंतर त्यातील विविध प्रकारचे दोष दाखवत वाहनांवरील टोल आकारणी रद्द करावी, या मागणीला ५ वर्षांपूर्वी जोर चढला होता. मुळचा १८० कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प २२० कोटींवर गेला. तर आता आयआरबी कंपनीच्या मते या प्रकल्पावर सुमारे ५५० कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा केला जात आहे. टोल आकारणीला टोकदार विरोध होऊन शहरातील सर्व ९ टोलनाके दोनवेळा पेटवून देण्यात आले. हे आंदोलन तापल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सफाया झाला होता. सत्तांतर झाल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी टोल रद्द करण्याची भूमिका घेतली होती. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठबळ दिले. टोल रद्द झाल्याच्या खुशीची गाजरे चाखली जात असताना आज नवे बालंट उभे राहले आहे. या वादग्रस्त पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी पुन्हा एकदा कोल्हापूर महापालिकेने टोल आकारणी करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पीय सभेत सादर केला आहे. स्थायी समिती सभापती डॉ . संदीप नेजदार यांनी सभागृहात सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात शहरातील वाहने वगळून प्रवेश कर आकारण्यात यावा, असे याबाबतच्या प्रस्तावात म्हटले होते. पण ग्रामीण भागात राहणारे जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांच्याकडून प्रखर विरोध होणार हे लक्षात आल्यानंतर जिल्ह्यातील वाहने वगळून प्रवेश कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी त्याचीही नोंद हस्ताक्षरात करण्यात आली. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत १५ ते २० कोटींची भर पडेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या निर्णयास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पािठबा दर्शवला. निर्णयास जोरदार विरोध या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय टोलविरोधी आंदोलन उचल खाणार आहे. कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना प्रवेश कराला ठाम विरोध दर्शवला. ते म्हणाले, शहर- जिल्हा वगळून टोल आकारणी करावी, असा प्रस्ताव मागेच आमच्याकडे आला होता, तो आम्ही फेटाळून लावला होता. जिल्हाच नव्हे तर राज्य, देश असे कोणतेही बंधन टोल आकारणीस असता कामा नये. टोल, प्रवेश कर हे केवळ शब्दखेळ असून अंती आíथक लूटमार करणे हाच शुद्ध हेतू असून याला आमचा प्रखर विरोध राहणार आहे. ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कृती समिती आंदोलनाची दिशा निश्चित करेल.
