आयसीसीच्या महसूल वाटपात २२.५ टक्के लाभ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) महसूल वाटप रचनेनुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) ४० कोटी ५० लाख अमेरिकन डॉलर दिले जाणार असल्याचे लंडनमध्ये चालू असलेल्या वार्षिक परिषदेमध्ये मंजूर झाले आहे. आयसीसीकडून बीसीसीआयला २९ कोटी ३० लाख डॉलर देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र बीसीसीआयने त्याला विरोध केल्यानंतर आयसीसीचे कार्याध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी या आकडय़ात जवळपास १० कोटी डॉलरची भर घालण्याची संमती दिली होती. त्यानुसार बीसीसीआयला ११ कोटी २० लाख डॉलर वाढवून मिळाले. भारताला इंग्लंडपेक्षा (१३ कोटी ९० लाख) २६ कोटी ६० लाख डॉलर इतकी रक्कम मिळणार आहे. ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज, न्यूझीलंड, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांना प्रत्येकी १२ कोटी ८० लाख डॉलर मिळतील, तर झिम्बाब्वेच्या वाटय़ाला ९ कोटी ४० लाख येतील. बीसीसीआयने महसूल वाटप रचनेत गंभीर भूमिका घेत ५७ कोटी डॉलरची मागणी केली होती, जी बीसीसीआयचे अध्यक्षपद सांभाळणाऱ्या मनोहर यांनी फेटाळली होती. आता मात्र नव्या प्रस्तावाचा बीसीसीआयने स्वीकार केला आहे, असे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले. महसूल वाटपाच्या रचनेसाठी आग्रही राहणाऱ्या बीसीसीआयचा प्रस्ताव आधीच्या बैठकीत १३-१ असा मताधिक्याने फेटाळण्यात आला होता. मात्र आयसीसीच्या १५३ कोटी ६० लाख डॉलर नफ्याच्या रकमेपैकी बीसीसीआयच्या वाटय़ाला २२.८ टक्के रक्कम येणार आहे. इंग्लंड क्रिकेट मंडळाला ७.८ टक्के, अन्य मंडळांना ७.२ टक्के आणि झिम्बाब्वेला ५.३ टक्के हिस्सेदारी मिळेल. आयसीसीने अफगाणिस्तान आणि आर्यलडला अनुक्रमे ११वे आणि १२वे राष्ट्र म्हणून पूर्ण सदस्यत्व दिल्यामुळे आता त्यांना कसोटीचा दर्जा उपकार्याध्यक्षपदावर नियुक्ती केली जाणार. आयसीसी मंडळावर मतदानाचा पूर्ण अधिकार असलेल्या स्वतंत्र महिला संचालकाची नेमणूक करण्यात येईल. मान्यतेचे सदस्यत्व रद्द. आता फक्त पूर्ण आणि सहसदस्यत्व दिले जाईल. त्यामुळे आधीच्या सर्व मान्यप्राप्त देशांना आता सहसदस्यत्व.
