आयसीसीच्या नव्या महसूल धोरणावरील मतदानात बीसीसीआयला मोठा धक्का बसला आहे. नव्या महसूल धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयसीसीमधील सहभागी क्रिकेट बोर्डांपैकी आठ क्रिकेट बोर्डांनी सहमती दर्शवली, तर नव्या महसूल धोरणाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये भारत एकटा पडला. नव्या धोरणानुसार बीसीसीआयच्या महसुलात कमालीची घट होणार आहे. दुबईमध्ये बुधवारी आयसीसीची बैठक झाली. बैठकीत नव्या महसूल धोरणावर सदस्य क्रिकेट बोर्डांचे मतदान घेण्यात आले. यावेळी २-८ अशा फरकाने बीसीसीआयला पराभवाला सामोरे जावे लागले. गेल्या काही महिन्यांपासून बीसीसीआय आणि आयसीसीमध्ये महसुलावरून वाद सुरूच होता. त्यात आजच्या मतदानात श्रीलंकासोडून इतर सर्व क्रिकेट बोर्डांनी नव्या धोरणाच्या बाजूने मतदान केले. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, आयसीसीच्या कारभारतील बदलांसाठी नियोजित करण्यात आलेल्या नव्या धोरणांच्या विरोधात केवळ बीसीसीआयने मतदान केलं. इतर सर्वांनी बदलाला पाठिंबा दर्शवला. यात आयसीसीचे अध्यक्ष म्हणून शशांक मनोहर यांनाही बीसीसीआयच्या विरोधात मतदान केले. बीसीसीआयकडून सचिव अमिताभ चौधरी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांच्या मतानंतर अखेरीस केवळ श्रीलंका क्रिकेटबोर्डाचे थिलंगा सुमाथिपाल यांनी नव्या महसूल धोरणाला विरोध दर्शवला. त्यामुळे २-८ असे मतदान होऊन आयसीसीच्या नव्या महसूल धोरणाला मान्यता मिळाली आहे. बीसीसीआयसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. बीसीसीआय त्याचा विरोध म्हणून आगामी चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेत सहभागी होणार नसल्याचेही सांगितले जात आहे. आयसीसीच्या सध्याच्या महसूल वाटपाच्या पद्धतीनुसार बीसीसीआयला अंदाजे ५८ कोटी अमेरिकन डॉलर्सची वाटणी मिळते. पण आयसीसीची ऑफर स्वीकारल्यास, बीसीसीआयला २९ कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या वाट्यावर समाधान मानावं लागेल. ज्यास बीसीसीआयने कडाडून विरोध केला आहे.
