आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेतील मक्तेदारी संपुष्टात; घटनात्मक सुधारणा आणि आर्थिक संरचना मुद्दय़ावर एकाकी जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची जागतिक क्रिकेटमधील मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. दुबई येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या बैठकीत प्रशासन, घटनात्मक सुधारणा आणि आर्थिक संरचना या मुद्दय़ांवर मतदान घेण्यात आले. बीसीसीआयने सुधारणाविरोधी मतदान केले मात्र निकालात बीसीसीआय एकाकी पडल्याचे स्पष्ट झाले. आयसीसीच्या आर्थिक नफ्याचे बीसीसीआय ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्या बरोबरीने प्रामुख्याने लाभार्थी आहेत, मात्र आता हे वर्चस्व धुळीस मिळणार आहे. विशेष म्हणजे बीसीसीआयवर ओढवलेल्या नामुष्कीमागे आयसीसीचे पहिले स्वतंत्र कार्याध्यक्ष शशांक मनोहर यांची भूमिका निर्णायक आहे. आर्थिक सुधारणांच्या मुद्दय़ावर झालेल्या निवडणुकीत बीसीसीआयचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अमिताभ चौधरी यांनी सुधारणाविरोधी मतदान केले. मात्र बाकी सदस्यांनी सुधारणेच्या बाजूने कौल दिल्याने बीसीसीआयच्या मक्तेदारीला वेसण बसणार हे स्पष्ट झाले. प्रशासकीय संरचना आणि घटनात्मक बदल यासाठी झालेल्या मतदानात चौधरी यांना श्रीलंकेच्या थिलंगा सुमतीपला यांची साथ मिळाली, मात्र बाकी सदस्यांनी सुधारणेच्या बाजूने मतदान केल्याने याही मुद्दय़ावर बीसीसीआयचा धुव्वा उडाला. देशांतर्गत कारभारातील अनियमिततेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीची स्थापना केली. या समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे बीसीसीआय आणि संलग्न संघटनांना अनिवार्य करण्यात आले. प्रचंड चालढकलीनंतर बीसीसीआयने शिफारशींचा अंगीकार केला. बीसीसीआयचा कारभार चालवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय समितीची नियुक्ती केली. आयसीसीच्या सध्याच्या आर्थिक संरचनेनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे भारताला आयसीसीच्या नफ्यातून प्रतिवर्षी ५७० दशलक्ष डॉलर्स रक्कम मिळते, मात्र आता ही रक्कम निम्यावर येणार आहे. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष मनोहर यांनी बीसीसीआयच्या वर्चस्ववादी भूमिकेला आक्षेप घेत बदल सुचवला होता. झिम्बाब्वे आणि बांगलादेश बोर्डाकडून बीसीसीआयला सहकार्य मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र या दोन्ही बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बीसीसीआयच्या विरोधात मतदान केले. बीसीसीआयचा कारभार हाकणाऱ्या प्रशासकीय समितीला आपल्या बाजूने निर्णय लागेल याबाबत खात्री होती. अनेक बोर्डाच्या सदस्यांशी त्यांनी चर्चा केली, मात्र तरीही पराभव झाला. नझमुल हसन पॅपोन, डेव्हिड पीव्हर, हारुन लारगट यांच्याशी केलेली चर्चा निष्फळ ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘भारताचे हितसंबंध जपणे हे आमचे कर्तव्य होते. खेळाच्या दृष्टीने हितावह अशीच भूमिका बैठकीदरम्यान मांडण्यात आली. मात्र मनोहर यांची बीसीसीआयविरोधी भूमिका धक्कादायक होती,’ असे बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले. या बैठकीत निर्णय आपल्या बाजूने लागेल असा विश्वास असल्यानेच बीसीसीआयने आयसीसीतर्फे आयोजित चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेसाठी निर्धारित मुदतीत संघाची घोषणाही केली नाही. बैठकीत एकतर्फी पराभव झाल्याने दबावतंत्र म्हणून भारतीय संघ इंग्लंडमध्ये १ जूनपासून होणाऱ्या चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेतून माघार घेण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात सर्व पर्याय खुले असल्याचे बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सिंगापूरसारख्या क्रिकेटच्या पटलावरील लिंबूटिंबू देशाला नफ्यात अधिक वाटा देण्याचे प्रयोजनच काय? यामागे काय भूमिका आहे? संघटनेचा कारभार चालवण्यासाठी १६० दशलक्ष डॉलर्स रक्कम खर्च होते. हा खर्च कसा कमी होणार, असा सवाल बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
