आघाडीचे देश २०१८मध्ये द्विराष्ट्रीय मालिकांमध्ये व्यग्र असल्यामुळे आगामी सातवी विश्वचषक ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पर्धा पुढे ढकलून २०२०मध्ये घेण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. सोमवारपासून लंडनमध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) वार्षिक परिषदेमध्ये या संदर्भात निर्णय होणार आहे. आयसीसीच्या उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी आयसीसी विश्वचषक ट्वेन्टी-२० स्पर्धा २०२०मध्ये होणार असून, त्याच्या यजमानपदाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. ‘‘होय, आम्ही २०१८ची विश्वचषक ट्वेन्टी-२० स्पर्धा टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. कारण सदस्य राष्ट्रांमध्ये अनेक मालिका या कालावधीत सुरू आहेत. त्यामुळे २०१८मध्ये या स्पध्रेचे नियोजन करणे कठीण आहे,’’ असे आयसीसीच्या सूत्रांनी सांगितले. ‘‘२०२०मध्ये मात्र ही स्पर्धा खात्रीने होऊ शकेल. दक्षिण आफ्रिका किंवा ऑस्ट्रेलियाचे यजमानपदासाठी पर्याय असतील,’’ अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. याआधी २००७मध्ये दक्षिण आफ्रिका, २००९मध्ये इंग्लंड, २०१०मध्ये वेस्ट इंडिज, २०१२मध्ये श्रीलंका, २०१४मध्ये बांगलादेश आणि २०१६मध्ये भारतात विश्वचषक ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पर्धा झाली आहे. ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पर्धा सध्या अतिशय लोकप्रिय असते. आयसीसीच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांच्याही आता ट्वेन्टी-२० लीग होतात, मात्र तरीही विश्वचषक ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पर्धेची उत्सुकता आहे. द्विराष्ट्रीय मालिकांमध्ये प्रक्षेपणाच्या करारांमुळे देशांना आर्थिक फायदा होतो. भारतीय संघ कोणत्याही देशात जातो, तेव्हा यजमान देशाला टीव्ही प्रक्षेपण अधिकारापोटी घसघशीत पैसा मिळतो. भारतीय संघ पुढील वर्षी सर्वात आधी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका खेळेल. मग इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. पुढील चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धा भारतात? आगामी चॅम्पियन्स करंडक क्रिकेट स्पर्धा २०२१मध्ये भारतात होण्याची दाट शक्यता आहे. सोमवारपासून लंडनला सुरू होणाऱ्या आयसीसी वार्षिक परिषदेमध्ये या संदर्भात निर्णय होऊ शकेल. जागतिक कसोटी अजिंक्यपदाबाबत चर्चा होणार क्रिकेटच्या प्रत्येक प्रकारात एक विश्वविजेता ठरावा, अशी आयसीसीची धारणा आहे. ५० आणि २० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये विश्वचषक स्पर्धा असून, याच धर्तीवर जागतिक कसोटी अजिंक्यपदाचा प्रस्ताव गेली अनेक वष्रे प्रलंबित आहे. नफ्यातील वाटय़ाबाबत बीसीसीआय आग्रही आयसीसीच्या नफ्यामधून भारताला ३९ कोटी अमेरिकन डॉलर वाटा देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हा आकडा वाढवण्याकडे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) कल असेल. मात्र सदस्य राष्ट्र त्याकरिता अनुकूल नसल्याचे दिसत आहे.
