साक्षीसह महाराष्ट्राच्या ऑलिम्पिकपटूंना दिलेल्या आश्वासनांचा सरकारला विसर महाराष्ट्राच्या ऑलिम्पिक कृती समितीने २०२०मध्ये होणाऱ्या आगामी ऑलिम्पिकची स्वप्ने पाहायला सुरुवात केली आहे. मात्र २५५ दिवस उलटूनही रिओ ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी झालेल्या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंसह कांस्यपदक विजेत्या साक्षी मलिकाची रोख बक्षिसाची प्रतीक्षा संपलेली नाही. क्रीडा संस्कृती घडवीत असल्याचा दावा करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांना आपल्या आश्वासनाचा विसर पडल्याची चर्चा त्यामुळे क्रीडाविश्वात सुरू आहे. रिओ ऑलिम्पिकमध्ये बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूने रौप्यपदक आणि कुस्तीपटू साक्षी मलिकने कांस्यपदक मिळविल्याच्या आनंदाच्या भरात या दोघींसह त्यांच्या प्रशिक्षकांनाही रोख पारितोषिकाची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे नेमबाज अयोनिका पॉल, नौकानयनपटू दत्तू भोकनळ, हॉकीपटू देवेंद्र वाल्मीकी, टेनिसपटू प्रार्थना ठोंबरे, धावपटू ललिता बाबर आणि कविता राऊत या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना रोख इनाम जाहीर करण्यात आले. मात्र सिंधू वगळता साक्षीसह महाराष्ट्राचे सर्व ऑलिम्पिकपटू अद्याप शासकीय सन्माननिधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत क्रीडा विश्वातून तीव्र नाराजी प्रकट करण्यात येत आहे. गतवर्षी झालेल्या ऑलिम्पिकमध्ये भारताला बॅडमिंटन एकेरीत पदक जिंकून देणारी पी. व्ही. सिंधू आणि तिचे प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद यांना ६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी मुंबईत झालेल्या एका शानदार कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनाने गौरवले. सिंधूला ७५ लाख रुपये आणि गोपीचंद यांना २५ लाखांचा धनादेश देण्यात आला. याच कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भारताची आणखी एक पदक विजेत्या साक्षीला ५० लाख रुपये आणि तिच्या प्रशिक्षकांना २५ लाखांचे इनाम जाहीर केले. ऑलिम्पिकमध्ये महाराष्ट्राच्या सहापैकी एकाही खेळाडूला पदक मिळवता आले नाही. मात्र साताऱ्याची ललिता आणि नाशिकच्या दत्तूने अंतिम फेरीत मजल मारून सर्वाचे लक्ष वेधले होते. महाराष्ट्राच्या ऑलिम्पिकपटूंना प्रत्येकी ५० लाख रुपये पारितोषिक देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी झालेल्या क्रीडापटूंचा छोटेखानी सत्कार करण्यात आला. साक्षीकडून आणि अन्य खेळाडूंकडूनही याबाबत शासकीय यंत्रणांकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र त्यानंतर या आश्वासनांबाबत कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. ऑलिम्पिक खेळाडूंच्या रोख बक्षिसांचा विषय पटलावर येईल, तेव्हा मंजूर करण्यात येईल. या खेळाडूंना लवकरच इनाम देण्यात येईल, असे आश्वासन हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी क्रीडामंत्री तावडे यांनी दिले होते. त्यानंतर मार्चअखेरीस राज्यातील आंतरराष्ट्रीय पदकप्राप्त अशा २३ खेळाडूंना रोख बक्षीस देऊन गौरवण्याचा ताजा शासननिर्णय मंजूर करण्यात आला. या विजेत्यांना एकंदर ४ कोटी ५२ लाख ७५ हजार रुपयांची पारितोषिके मंजूर करण्यात आली. गेल्या काही दिवसांत ऑलिम्पिक कृती समितीची पुण्यात एक बैठक होऊन आगामी ऑलिम्पिकसाठी राज्याने तयारीही सुरू केली. परंतु मागील ऑलिम्पिकला महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे खेळाडू, कांस्यपदक विजेती साक्षी यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याबद्दल शासकीय यंत्रणेला ना खेद, ना खंत असेच चित्र असल्याचे दिसत आहे.
