विशेष सर्वसाधारण सभा तहकूब; लोढा समितीच्या शिफारशींची टांगती तलवार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) तांत्रिक कारणास्तव विशेष सर्वसाधारण सभा तहकूब केल्यामुळे प्रशासकीय सुधारणेसाठी लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिलेली पहिल्या टप्प्याची मुदत पाळण्यात ते अयशस्वी ठरले आहेत. नियमांचे पालन करा, अन्यथा आम्ही ते करायला लावू, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला दिला होता. या वेळी लोढा समितीने अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांच्यासह बीसीसीआयचे वरिष्ठ पदाधिकारी हटवा, अशी मागणी न्यायालयात केली होती. त्यामुळे पदे गमावण्याची टांगती तलवार असलेल्या बीसीसीआयने विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यापूर्वी कोणतीच पूर्वतयारी केली नव्हती. लोढा समितीच्या शिफारशींची पहिल्या टप्प्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी बीसीसीआयला शुक्रवापर्यंत (३० सप्टेंबर) मुदत देण्यात आली होती. परंतु या संदर्भात घेण्यात येणारी बैठक शनिवापर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. कारण बीसीसीआयचे काही सदस्य आपल्या राज्य संघटनांचे अधिकृत प्रतिनिधी हे स्पष्ट करणाऱ्या पत्राशिवाय हजर राहिले होते. त्या सर्वाना आपल्या संघटनांची योग्य पत्र घेऊन या, असे सांगण्यात आले आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींना आव्हान देणारी फेरआढावा याचिका बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, याशिवाय त्यांच्याकडे बचावाचा दुसरा कोणताही मार्ग उरलेला नाही. बीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचा अवमान झाला असून, शिफारसी अमलात आणल्या जात नाहीत, याबाबत लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सद्य:स्थिती अहवाल सादर केला होता. या अहवालाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी बीसीसीआयला ६ ऑक्टोबपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
