आठवडय़ाची मुलाखत : सुरेश शर्मा, भारतीय खो-खो महासंघाचे सरचिटणीस खो-खोच्या विकासासाठी महासंघाकडून प्रयत्न होतच आहेत. परंतु केंद्राकडूनही आर्थिक आणि अन्य सर्वच बाबतीत मदत मिळणे आवश्यक आहे. जपान, चीन, अमेरिका यांसारख्या देशांचे उदाहरण घेतल्यास ते देश त्यांच्या देशी खेळांना पुढे आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतात. खेळांच्या संघटनांच्या पाठीशी उभे राहतात. त्याचप्रमाणे आपल्या देशात घडण्याची आवश्यकता आहे, असे मत भारतीय खो-खो महासंघाचे सरचिटणीस सुरेश शर्मा यांनी व्यक्त केले. कबड्डी आणि खो-खो दोन्ही महाराष्ट्राच्या मातीतील खेळ. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत स्थान मिळवलेल्या कबड्डीची व्यावसायिक वाटचाल दिमाखदार पद्धतीने सुरू असताना तुलनेत खो-खो मात्र बराचसा मागे राहिला आहे. यामागील नेमकी कारणे कोणती, खो-खो वाढीसाठी महासंघाकडून कोणकोणते प्रयत्न सुरू आहेत, याविषयीच्या काही नव्या प्रस्तावांची माहिती देतानाच महासंघाचे सरचिटणीस शर्मा यांनी आर्थिक अडचण ही महासंघापुढील एक समस्या असल्याचे मांडले. कबड्डीप्रमाणे खो-खोचा प्रसार व प्रचार देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होण्यासाठी महासंघाकडून कोणते प्रयत्न सुरू आहेत? कबड्डी आणि खो-खो हे दोन वेगवेगळे खेळ आहेत. त्यामुळे दोघांची तुलना होऊ शकत नाही. आपल्या मर्यादेत खो-खोच्या विकासासाठी जे काही करता येईल, ते महासंघाकडून होतच आहे. महासंघाच्या प्रयत्नांमुळेच नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या हिमालयीन क्रीडा स्पर्धेत खो-खोचा समावेश करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये अगदी लहानपणापासून खो-खोची गोडी लागावी, ते या खेळाकडे आकर्षित व्हावेत, यासाठी दहा वर्षांआतील खेळाडूंसाठी मिनी राष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या इतक्या लहान वयातील खेळाडूंसाठी स्पर्धा नसल्याने त्याची आता गरज भासू लागली आहे. आशियाई देशांमध्ये प्रथम खो-खो नेण्यासाठी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्याचा समावेश होण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न आहेत. इतर देशांबरोबर क्रिकेटप्रमाणे मालिका खेळविण्याचेही नियोजन आहे. देशातील पूर्वोत्तरसह जी राज्ये खो-खोमध्ये कमकुवत आहेत, त्यांच्यासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणच्या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण शिबीर घेण्यात येणार आहे. खो-खोमुळे खेळाडूंना नोकरीही मिळते, हेही बिंबवण्याची गरज आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात खो-खोमुळे १९ मुलींना नोकरी मिळाली आहे. पोलीस किंवा इतर कोणत्याही सरकारी खात्यात खो-खोचे नियमित संघ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. खो-खो अधिक आकर्षक आणि लोकप्रिय होण्यासाठी प्रसंगानुरूप काही बदलही होत आहेत. खो-खो प्रीमियर लीगची वारंवार चर्चा होत असते. नेमके वास्तव काय आहे? महासंघाकडे खो-खो प्रीमियर लीगसंदर्भात कोणाकडूनही प्रस्ताव आलेला नाही, हेच वास्तव आहे. कोणत्याही खेळाची लीग घेणे म्हणजे त्यासाठी उभी करण्यात येणारी सर्व व्यवस्था एखाद्या कंपनीसारखी असते. भलामोठा आर्थिक डोलारा सांभाळण्याची कसरत करावी लागते. एखाद्या गाडीत इंधन असेल तरच ती चालू शकेल. लीग कोणीही घेऊ शकेल. परंतु आमच्या खेळाडूंच्या हितासाठी महासंघाच्या नियमांचे त्यांना पालन करावेच लागेल. महासंघ आणि राज्य संघटनांमधील संबंध वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत असतात. त्याबद्दल काय सांगणार? महासंघ आणि राज्य संघटना या दोघांच्याही नियमांमध्ये काही फरक आहे. प्रत्येक राज्य संघटनेची एक नियमावली आहे. त्या नियमावलीनुसार ते काम करीत असतात. प्रथम जिल्हा, नंतर राज्य आणि महासंघ अशी एक साखळी आहे. या साखळीनुसारच सर्व काही होते. जिल्हा संघटना थेट महासंघाकडे एखाद्या राष्ट्रीय स्पर्धेच्या आयोजनासाठी प्रस्ताव पाठवू शकत नाही. तो प्रस्ताव राज्य संघटनेमार्फतच महासंघाकडे येणे आवश्यक असते. नाशिक जिल्हा संघटनेकडून मुलींचे दुखापतींपासून संरक्षण व्हावे यासाठी तयार केलेल्या विशेष कापडी सुरक्षा कवचचा वापर २८व्या उपकनिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धेत केला गेला. हे सुरक्षा कवच फायदेशीर ठरल्याने त्याचा वापर देशात इतर संघटनांकडूनही होईल काय ? जिल्हा संघटनेने मुलींसाठी तयार केलेले सुरक्षा कवच खरोखर प्रशंसनीय आहे. या स्पर्धेत जिल्हा संघटनेने सर्व संघातील काही मुलींना हे सुरक्षा कवच दिले असले तरी महासंघ इतर राज्य संघटनांसाठी हे सुरक्षा कवच वापरावे म्हणून नियम करू शकत नाही. आम्ही त्यासाठी केवळ प्रोत्साहन देण्याचे काम करू शकतो. प्रत्येक संघटनेच्या काही समस्या असतात. त्यांची जाणीव ठेवूनच कामकाज करावे लागते. सर्वाना बरोबर घेऊन गेलो तरच खो-खोचा विकास होऊ शकेल. नियमांच्या अधीन राहून महासंघ प्रत्येक संघटनेला, प्रत्येक खेळाडूला मदत करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे.
