२०१८ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्ज, राजस्थान रॉयल्सचे पुनरागमन चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्सला अभय न देता आगामी इंडियन प्रीमियर लीगच्या (आयपीएल) हंगामासाठी आणखी दोन संघांचा समावेश करण्याचा निर्णय भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) कार्यकारिणी समितीने घेतला आहे. याचप्रमाणे २०१८ मध्ये चेन्नई आणि राजस्थानचे संघ आयपीएलमध्ये पुनरागमन करू शकणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यावर दोन वर्षांची बंदी घालण्याचा निर्णय बीसीसीआयकडून अमलात येणार आहे; परंतु आगामी आयपीएल आठ संघांची होईल, याचीही काळजी घेतली. मात्र २०१८ मध्ये चेन्नई आणि राजस्थान परतल्यावर आयपीएल १० संघांचा असेल का, हे मात्र बीसीसीआयने स्पष्ट केले नाही. या संदर्भातील निर्णय आणि भारत-पाकिस्तान मालिकेबाबतचा निर्णय ९ नोव्हेंबरला होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेतला जाईल, असे बीसीसीआयच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले. चेन्नई आणि राजस्थानच्या अनुपस्थितीत २०१६ पासून आयपीएलमध्ये सहभागी होणाऱ्या दोन नव्या संघांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. आयपीएलच्या कार्यकारी गटाच्या शिफारशीनुसार हे निर्णय घेण्यात आले. पेप्सीऐवजी विवो आयपीएलचे शीर्षक प्रायोजक पेप्सीकोऐवजी विवो मोबाइल कंपनी इंडियन प्रीमियर लीगचे (आयपीएल) शीर्षक प्रायोजक असणार आहेत. पेप्सीकोचा २०१७पर्यंतचा पाच वर्षांचा करार संपवण्याची इच्छा पेप्सीकोने प्रदर्शित केली होती. मॅच-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणामुळे आयपीएल कलंकित झाल्यामुळे पेप्सीकोने माघार घेतल्याचे समजते. ‘‘आयपीएलचे शीर्षक प्रायोजक म्हणून मेसर्स व्हायव्हो मोबाइलशी करार करण्यात येणार आहे. व्हायव्होला पुढील दहा दिवसांत बँक हमी रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले आहे,’’ असे बीसीसीआयने सांगितले आहे. विवो ही चीनमधील अत्याधुनिक मोबाईल बनवणारी कंपनी आहे. २००९साली चीनमधील गुवांगडाँग येथे स्थापन झालेली ही कंपनी २०१४मध्ये भारतात दाखल झाली. अल्पावधीतच या कंपनीने भारतीय बाजारपेठेत अस्तित्व निर्माण केले आणि २०० शहरांमध्ये त्यांनी आपले जाळे पसरवले आहे. विवोने भारतातील अव्वल दहा मोबाइल वितरण कंपनांमध्ये स्थान निर्माण केले आहे. भारतासह इंडोनेशिया, थायलंड, रुपडाहा (सॅमू), मलेशिया आदी देशांमध्येही विवोने बस्तान बसवले आहे. बीसीसीआयचे अन्य निर्णय ’मुंबईतील बीसीसीआयच्या मुख्यालयात लवकरच कोषाध्यक्षांचा विभाग कार्यरत होईल. ’मेसर्स पी. बी. विजयराघवन अ‍ॅण्ड कंपनी यांच्या जागी मेसर्स गोखले आणि साठे यांची अंतर्गत लेखापरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. ’प्रकल्प परिवर्तक म्हणून मेसर्स डेलॉयटी यांची नियुक्ती केली आहे. ’राज्य संघटनांना दिल्या जाणाऱ्या निधीचा वापर कसा केला जातो, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रिन्स वॉटर हाऊस कुपरची नेमणूक केली आहे. ’हितसंबंधांबाबतचे नियम आणि आचारसंहिता याबाबतचा प्रस्ताव वार्षिक सर्वसाधारण सभेत चर्चेला आणला जाईल. ’राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे उत्कृष्टता केंद्रात (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) रूपांतरण करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. येत्या महिन्याभरात बीसीसीआयने नेमलेली समिती भूखंडाची पाहणी करून जागेचा व्यवहार पूर्ण करील. ’भारतीय संघाच्या कपडय़ांचे प्रायोजक असलेल्या नायकेच्या कराराला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ’पेप्सीकोने २०१३मध्ये ३९६.८ कोटी रुपयांची बोली लावून पाच वर्षांसाठी शीर्षक प्रायोजक म्हणून अधिकार मिळवले होते. ’२००८ ते २०१२ या कालावधीत डीएलएफने शीर्षक प्रायोजक राहण्यासाठी २०० कोटी रुपये मोजले होते. निवृत्तिवेतनधारकांची यादी वेबसाइटवर आर्थिक पातळीवर अधिक पारदर्शक राहण्याच्या इराद्याने बीसीसीआयकडून दर महिन्याला निवृत्तिवेतन घेणाऱ्या माजी खेळाडू आणि पंचांची यादी वेबसाइटवर उपलब्ध करण्यात येणार आहे, असा निर्णय कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याचप्रमाणे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी सांगितल्याप्रमाणे २५ लाख रुपयांहून अधिक कोणताही खर्च तसेच वैद्यकीय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या निवृत्त क्रिकेटपटू आणि पंचांची नावेसुद्धा वेबसाइटवर जाहीर केली जातील.
