भारतात क्रिकेट हा खेळ सर्व राज्यांमध्ये पसरावा, यासाठी बीसीसीआयने महत्वाचं पाऊल उचललेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयवर स्थापन केलेल्या प्रशासकीय समितीने ईशान्येतील सहा राज्यांना भारतीय क्रिकेटच्या प्रवाहात सामावून घेण्याचं ठरवलंय. यापुढे ईशान्येतल्या मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, सिक्कीम, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या सहा राज्यांना रणजी क्रिकेट खेळण्याची परवानगी मिळणार आहे. बीसीसीआयच्या खेळ सुधारणा समितीचे प्रमुख रत्नाकर शेट्टी यांच्याकडे या सहा राज्यांना प्रवेश देण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे अधिकार दिले आहेत. या वर्षी सुरु होणाऱ्या रणजी हंगामात या राज्यांना आपला स्वतंत्र सहभाग नोंदवता येणार नसला, तरीही पुढील हंगामात ही सहा राज्य रणजी स्पर्धेत आपला स्वतंत्र संघ उतरवू शकणार आहेत. यंदाचा रणजी हंगाम हा ६ ऑक्टोबरपासून सुरु होतोय. त्यामुळे या पर्वात सहा संघाना समावेश देता येणं शक्य होणार नाही, त्यामुळे आगामी हंगामात सहाही संघाना स्वतंत्र संघ म्हणून रणजी स्पर्धेत सहभाग घेता येईल, असं आश्वासन प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी दिलं असल्याचं बीसीसीआयचे ईशान्येकडील निमंत्रक नाबा भट्टाचार्य यांनी 'पीटीआय'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. बीसीसीआयच्या १६ वर्षाखालील मुलांसाठी खेळवल्या जाणाऱ्या विनू मंकड आणि २३ वर्षाखालील मुलांसाठी खेळवल्या जाणाऱ्या सी. के. नायडू स्पर्धेसाठीही ईशान्येच्या राज्यांकरता स्वतंत्र विभाग करण्यात आला आहे. सहाही राज्यांच्या क्रिकेट संघटनांना मिळणाऱ्या निधीबद्दल प्रशासकीय समितीने सकारात्मक विचार केला असून, प्रत्येक संघटनेला आपण लोढा समितीच्या शिफारशींचा कमीत कमी ८० टक्के अवलंब करु, असं अध्यक्षांच्या सहीचं प्रतिज्ञापत्र दाखलं करावं लागणार आहे. त्यामुळे लवकर भारतीय संघात ईशान्येकडील राज्यांचे खेळाडू दिसतील ही अपेक्षा.
