बीसीसीआय आणि राज्याच्या संघटनेवर प्रत्येकी नऊ वर्षांच्या कार्यकाळावर शिक्कामोर्तब; प्रशासकीय समितीची नावे २४ जानेवारीला जाहीर होणार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि राज्यातील अन्य संघटनांमध्ये कार्यरत संघटकांना दिलासा देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला बीसीसीआय आणि कोणत्याही राज्याच्या संघटनेवर मिळून फक्त नऊ वष्रे प्रशासक म्हणून कार्यरत राहता येणार होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय शिथिल केल्यामुळे आता देशाच्या आणि राज्याच्या संघटनेवर कोणत्याही व्यक्तीला प्रत्येकी नऊ वष्रे कार्यरत राहता येणार आहे. याचप्रमाणे लोढा समितीच्या सुधारणावादी सूत्रांनुसार सध्या कारभार चालवण्यासाठी प्रशासकांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाकडून २४ जानेवारीला जाहीर करण्यात येणार आहेत. बीसीसीआय किंवा राज्याच्या संघटनेवरील एकंदर नऊ वर्षांचा कार्यकाळ ग्रा धरू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. वरिष्ठ वकील अनिल दिवाण आणि गोपाळ सुब्रमण्यम यांच्यावर बीसीसीआयचे प्रशासक नेमण्यासाठी नाव सुचवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या दोघांनी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडे सादर केलेली नावे गोपनीय ठेवण्यात येणार आहेत. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. याशिवाय बीसीसीआयचे पूर्ण सदस्यत्व गमावून सहसदस्यत्व प्राप्त झालेल्या रेल्वे, सेनादल आणि विद्यापीठांची संघटना यांची याचिका दाखल करून घेण्यात आली. अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी त्यांची बाजू मांडली आणि निकालात बहुतांशी प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट झालेली नाहीत असे म्हटले आहे.
