प्रशासकीय समितीची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी; निवडणुकीपर्यंत जोहरी यांच्याकडे सूत्रे सोपवण्याची सूचना

सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या प्रशासकीय समितीने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष सी.के. खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी आणि कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी यांची आदेशांचे पालन न केल्यामुळे हकालपट्टी करावी, अशी मागणी आपल्या सद्य:स्थिती अहवालामध्ये केली आहे. त्याचबरोबर लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची राज्य संघटनांची इच्छा नसल्याचेही प्रशासकीय समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

प्रशासकीय समितीने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सद्य:स्थिती अहवाल सादर केला. दिल्ली आणि हैदराबाद संघटनेसारखीच तीन माजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची समिती राज्य संघटनांच्या न्यायवैद्यक अहवालासाठी गठित करावी, अशी मागणीही प्रशासकीय समितीने केली आहे. प्रशासकीय समितीमध्ये विनोद राय आणि माजी महिला कर्णधार डायना एडय़ुल्जी यांचा समावेश आहे.

गेल्या महिन्यात २६ तारखेला झालेल्या बीसीसीआयची विशेष सर्वासाधारण सभा बोलावण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर चर्चा करण्यात येणार होती. पण त्या सभेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी यांना येण्यास मनाई केली होती, हे निरीक्षणही प्रशासकीय समितीने आपल्या अहवालात नोंदवले आहे. त्याचबरोबर आगामी निवडणुकीपर्यंत बीसीसीआयची सूत्रे जोहरी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करत नसलेले बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांना जसे पदावरून काढून टाकण्यात आले, तोच न्याय खन्ना, अमिताभ आणि अनिरुद्ध यांनाही लागू करावा, अशी प्रशासकीय समितीची मागणी आहे.

‘सध्या बीसीसीआयमध्ये असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची कोणताही इच्छा नाही. त्यामुळे त्यांना या पदावर कायम ठेवू नये,’ अशी मागणी प्रशासकीय समितीने केली आहे.

सद्य:स्थिती अहवालातील प्रशासकीय समितीचे प्रस्ताव

  • बीसीसीआयचे विद्यमान पदाधिकारी सी. के. खन्ना, अमिताभ चौधरी आणि अनिरुद्ध चौधरी यांना संघटनेमध्ये हस्तक्षेप करण्यात मनाई करणे
  • निवडणुकीपर्यंत बीसीसीआयची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी यांच्याकडे सोपवली जावी
  • नवीन बीसीसीआयच्या घटनेच्या मजकुराची अंतिम अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक सक्षमता आणणे
  • बीसीसीआयच्या घटनेची लवकर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जोहरी यांच्यावर असेल
  • नव्या निधी वितरण योजनेनुसार बीसीसीआय राज्य संघटनांना आर्थिक मदत करणार
  • प्रत्येक राज्य संघटनेचा न्यायवैद्यक अहवाल तयार करण्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्यात यावी
  • निवडणुकीच्या एक महिन्यापूर्वी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात यावी