सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल राजकारणी ७०व्या वर्षी निवृत्त होत आहेत, मग भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) पदाधिकारी सत्तराव्या वर्षी का निवृत्त होऊ शकत नाहीत, असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला केला. फिक्सिंग प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीला वारंवार विरोध करीत टाळाटाळ करणाऱ्या बीसीसीआयला न्यायालयाने फैलावर घेतले. ‘‘७०व्या वर्षी माणसाने निवृत्त व्हायला हवे. आता तर राजकारणीसुद्धा ७०व्या वर्षी निवृत्त होतात. हा न्याय बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना का लागू होत नाही? सत्तरपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींनी सल्लागार स्वरूपाची भूमिका स्वीकारावी. काम करणे कधी थांबायचे यालाही मर्यादा आहेत,’’ असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाने केला. खंडपीठाने बीसीसीआयचे माजी दिवंगत अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांचा संदर्भ दिला. ‘‘७५व्या वर्षी बीसीसीआयचे अध्यक्ष झालेल्या दालमिया यांना बोलताना अडचण येत होती. ज्यांनी दालमिया यांना मतदान करून निवडून दिले. ते का दिले ठाऊक नाही. बीसीसीआयच्या अध्यक्षाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपेक्षा जास्त कालावधी देण्यात आला आहे. संवाद साधण्यात अडचणी येत असलेला माणूस देशातले क्रिकेट नियंत्रण करणाऱ्या संघटनेचे प्रमुखपद कसा भूषवू शकतो? प्रमुखपदी असलेला माणूस शारीरिकदृष्टय़ा किमान सक्षम असावा,’’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
