पायाभूत सोयीसुविधांची वानवा असलेले ऑलिम्पिक ग्रामसंदर्भात नाराजीचा सूर असतानाच खुद्द ब्राझीलकरच क्रीडा विश्वाच्या महासोहळ्यासाठी उत्सुक नाहीत, असे एका सर्वेक्षणाद्वारे स्पष्ट झाले. साऊ पाऊलो शहरातील ‘इस्टाडो’ वृत्तपत्राने घेतलेल्या सर्वेक्षणानुसार ६० टक्के ब्राझीलकरांना ऑलिम्पिक देशासाठी लाभदायक ठरण्याऐवजी समस्या निर्माण करणारे असेल असे वाटत असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षी ब्राझीलमध्ये झालेल्या फुटबॉल विश्वचषकावेळी अशा स्वरूपाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या वेळी ४० टक्के नागरिकांनी विश्वचषकाने देशाचा फायदा होणार नाही, असा कौल दिला होता. मात्र त्याच वेळी ४३ टक्के लोकांनी विश्वचषक स्पर्धा देशासाठी अनुकूल असल्याचे म्हटले होते. विश्वचषकाच्या तुलनेत भव्य स्वरूप असणाऱ्या ऑलिम्पिकवेळी सकारात्मकता वाढेल अशी अपेक्षा होती. मात्र नागरिकांचा कौल ब्राझीलची खरी परिस्थिती उघड करणारा आहे.

ऑलिम्पिकसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ रिओत दाखल झाला. त्यांच्या वास्तव्याची व्यवस्था ऑलिम्पिक ग्राममध्ये करण्यात आली आहे. मात्र तुंबलेली स्वच्छतागृहे, धोकादायक इलेक्ट्रिक वायरींचे जंजाळ, गळक्या भिंती अशा गोष्टींनी ऑस्ट्रेलियाच्या चमूचे स्वागत झाले. ही परिस्थिती योग्य नसल्याने ऑस्ट्रेलियाच्या चमूने ऑलिम्पिक ग्राममध्ये राहण्यास नकार दिला. युद्धपातळीवर योजना करून ऑस्ट्रेलियाच्या चमूची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र जगभरातले हजारो क्रीडापटूंचे वास्तव्य असणारे ऑलिम्पिक ग्राम स्पर्धेला जेमतेम आठ दिवस उरलेले असतानाही तयार नाही असे चित्र समोर आले आहे.

ऑलिम्पिक ग्रामच्या तयारीसाठी ६३० कामगारांना कंत्राट न देता अगणित तास राबवून घेण्यात आले, अशी टीका कामगार पर्यवेक्षकांनी केली आहे. काम सुरू असताना दुर्दैवाने अपघात घडल्यास किंवा निधन झाल्यास त्या कामगाराच्या कुटुंबाला कोणतीही हमी देण्याची तरतूद नाही, असे पर्यवेक्षक हक्युर्लस टेरा यांनी सांगितले.

ऑलिम्पिकमधील विविध खेळांच्या सामन्यांच्या तिकिटांची विक्री सुरू झाली आहे. मात्र त्याला अत्यल्प प्रतिसाद आहे.

फुटबॉल तसेच खेळप्रेमी ब्राझीलकरांनी ऑलिम्पिकच्या तिकिटांकडे मात्र पाठ फिरवली आहे. त्यातच झिका विषाणूचा फैलाव झाल्याने खेळाडूंसह अनेक चाहत्यांनी रिओला न येण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिओ शहरातील गुन्हेगारी प्रमाण वाढल्याने कायदा आणि सुरक्षेचा व्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका आहे.

२००९ मध्ये ऑलिम्पिकचे हक्क प्रदान करण्यात आले तेव्हा ब्राझीलची अर्थव्यवस्था तेजीत होती. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ल्युइझ इनासिओ ल्युला डा सिल्व्हा अतिशय लोकप्रिय होते. सात वर्षांनंतर ब्राझीलची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. डा सिल्व्हा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. सिल्व्हा यांनी निवड केलेल्या दिल्मा रोसैफ यांच्यावर ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर महाभियोगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.