अरविंद केजरीवाल उठता-बसता नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल करत असतील, पण पंजाबमध्ये ते तंतोतंत मोदींचे अनुकरण करताहेत. मोदी ‘गुजरात मॉडेल’वर स्वार झाले, तर केजरीवाल पंजाबात ‘दिल्ली मॉडेल’चे मार्केटिंग करीत आहेत. यूपीएविरुद्धचा असंतोष मोदींनी टिपला, स्वप्नांचे सौदागर झाले.. केजरीवालही तेच करू पाहताहेत. म्हणून तर आतापर्यंत एकाच नाण्याच्या दोन बाजू वाटणाऱ्या अकाली व काँग्रेसला अजमावून पाहणाऱ्या पंजाबींना हा एकदम ‘न्यू ब्रँड’ आकर्षित करतोय.. १६ मे २०१४ पासून (लोकसभा निकालाचा दिवस) एक कोडे पडले होते. अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’ने लोकसभेला चारशेहून अधिक उमेदवार दिले होते. स्वत: केजरीवाल वाराणसीतून थेट नरेंद्र मोदींविरुद्ध मैदानात उतरले होते. मोठमोठाले ढोल वाजविले गेले, पण देशभरातील बहुतांश उमेदवारांवर अनामत रक्कम जप्त होण्याची वेळ आली. केजरीवालही आपटले, पण मायावतींसारखी भोपळ्याची नामुष्की पदरी पडली नाही. चार खासदार निवडून आले आणि तेही एकटय़ा पंजाबमधून. पंजाबचा तो सांगावा एकदम आश्चर्यकारक आणि अनपेक्षित होता. तेव्हापासूनच पंजाब आणि केजरीवाल यांच्यामधील उमलत चाललेल्या नात्याचे कोडे उलगडत नव्हते. एक नवखा पक्ष कोणतेही पाठबळ नसताना पंजाबसारख्या वैशिष्टय़पूर्ण, संवेदनशील आणि अकाली व काँग्रेसलाच आंदण असलेल्या राज्यात पहिल्याच पदार्पणात तेरापैकी चार खासदार निवडून आणतो. तीन जागांवर प्रतिस्पध्र्याला शेवटपर्यंत झुंजवत ठेवतो.. धक्का होता. ३४ टक्के दलित असतानाही पंजाबचेच असलेल्या दिवंगत कांशीराम यांना आणि त्यांच्या पश्चात मायावतींना जे जमले नाही, ते केजरीवालांनी कसे जमविले? दिल्लीवरून पंजाबला जाताना डोक्यात हाच प्रश्न घोळत होता. अमृतसरहून घुमानकडे जाताना मध्येच शेतमजूर दिसला. ‘हवा कुणाची आहे?’ ‘झाडू’ची साहेब..’ ‘मतपण झाडूलाच?’ ‘होय. केजरीवाल गरिबांसाठी काम करताहेत.’ ‘म्हणजे काय केलंय त्यांनी?’ ‘दिल्लीतील सरकारी शाळा खूप चांगल्या केल्यात. आमची पोरं कुठं खासगी शाळांत जातात? सरकारी शाळा चांगल्या झाल्या की आमची मुलं शिकतील आणि मोठी होतील..’ केजरीवालांच्या कथित ‘दिल्ली मॉडेल’ची भुरळ पडलेली अशी अनेक गरीब व सामान्य माणसे पंजाबात जागोजागी भेटली. त्यांच्या मते, ढोबळमानाने ‘दिल्ली मॉडेल’ म्हणजे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ, मोफत/रास्त दरांत औषधोपचार, स्वस्त वीज आणि भ्रष्टाचारावर किमान अंकुश. एवढे मिळाले तरी त्यांना पुरेसे वाटत होते. यातल्या एकानेही साधी दिल्ली पाहिलेली नव्हती, कथित ‘दिल्ली मॉडेल’ची शहानिशा केलेली नव्हती; पण दिल्लीत केजरीवालांनी ‘करून दाखविल्या’ची प्रतिमा त्यांच्यावर पक्की बिंबली होती किंवा यशस्वीरीत्या बिंबवली गेल्याचे म्हणूयात. ती कशी? प्रामुख्याने सामाजिक माध्यमांद्वारे आणि काही प्रमाणात ‘माउथ पब्लिसिटी’तून. ट्विटर, फेसबुकवर भाजपएवढीच ‘आप’ची हुकमत आहे. त्यामुळे हाताला काम नसलेल्या निराशेच्या गर्तेतील युवकांपर्यंत केजरीवाल विद्युतवेगाने पोचले. त्यातून केजरीवालांभोवती आशा- अपेक्षेचे वलय निर्माण केले आणि ‘माउथ पब्लिसिटी’ने ते अधिक घट्ट झाले. दिल्लीत राहणारा एखादा पंजाबी गावात परततो आणि मोफत ‘मोहल्ला क्लिनिक’ची महती सांगतो, एखादा सरकारी शाळांमध्ये प्रथमच वाजतगाजत झालेल्या ‘पीटीएम’ची (पालक-शिक्षक बैठक) माहिती देतो. कुणी ट्रकचालक दिल्लीतील नाक्यानाक्यांवरील भ्रष्टाचार कमी झाल्याचा अनुभवकथन करतो आणि मग दूरचित्रवाहिनीवर पाहिलेल्या, सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल केलेल्या गोष्टींवर त्याचा आपोआपच विश्वास बसायला लागतो. त्यातूनच दिल्लीत करून दाखविणारा माणूस पंजाबातही करून दाखवेल, अशी धारणा आपोआपच मजबूत होऊ लागते. आजपर्यंत पंजाबींपुढे दोनच पर्याय होते, अकाली दल (भाजप लिंबूटिंबू) आणि काँग्रेस. पण दोघांत तसा काही फरक नाहीच. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. फार तर नव्या बाटलीत जुनीच दारू. अशा स्थितीत केजरीवालांच्या रूपाने एकदम ‘न्यू ब्रँड’ आला आणि बघता बघता पंजाबींना तो आकर्षक वाटू लागला. अकालींना पाहिले, काँग्रेसला पाहिले. मग एकदा ‘आप’ला पाहण्यास काय हरकत आहे? याच साध्या मानसिकतेतून अनेक जण तिकडे ओढले जात आहेत. नाही तरी पंजाबी माणसाच्या रक्तातच नावीन्याची ओढ आहे. ही ओढही त्यांना केजरीवालांकडे खेचते आहे. तरणतारणच्या बसस्थानकाजवळ भेटलेल्या कर्तारसिंगने तर केजरीवालांना स्मार्टफोनची उपमा दिली. तो म्हणाला, ‘‘नवा स्मार्टफोन आला की तरुणांच्या त्यावर उडय़ा पडतात. वाटते, चलो कुछ नया ट्राय करे.. केजरीवालांबाबत तसेच आहे. त्यांनी काम चांगले केले तर ठीक. नाही तर अकाली किंवा काँग्रेस आहेतच की..’’ जनतेतील अस्वस्थता केजरीवालांनी तर कधीच हेरली आहे. एकाधिकारशाही, गुंडागर्दी, व्यसनाधीनता आणि बेरोजगारी या चार मूलभूत मुद्दय़ांवरच त्यांनी सर्व प्रचारमोहीम केंद्रित केली. तीसुद्धा अत्यंत नियोजनबद्ध आणि जनतेला ठाम विश्वास देणारी. फाफटपसारा न करता त्यांनी सहा सुटसुटीत आश्वासने दिलीत. शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करीन, बेरोजगार, वृद्ध आणि विधवांना अडीच हजारांचा भत्ता देईन, व्यसनाधीनांसाठी पुनर्वसन केंद्रे काढीन आणि सूडबुद्धीने गुदरलेले खोटे खटले काढून घेईन.. ही ती आश्वासने. केजरीवालांच्या सहीचे एक आश्वासन हमीपत्रच तयार केलेय. त्यात या आश्वासनांच्या पूर्ततेची सुस्पष्ट हमी आहे. एखाद्या करारनाम्याप्रमाणेच त्याची रचना आहे. याउपर एक ‘प्रॉमिस कार्ड’ तयार केलेय. डिट्टो डेबिट, क्रेडिट कार्डसारखे. त्यावर आश्वासन पूर्ततेची हमी केजरीवाल स्वत:च्या सहीनिशी देतात. ‘मैं धारक को..’ असे सांगणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरच्या सहीप्रमाणे केजरीवालांची सही. गरिबांना ही खात्री विलक्षण महत्त्वाची वाटते. कारण इतरांच्या बोलघेवडेपणापेक्षा हा ‘लेखी करारनामा’ त्यांना अधिक विश्वासार्ह वाटत राहतो. राजकारणात उडी मारण्यापूर्वी सात-आठ वर्षांपासून केजरीवालांनी दिल्लीत स्वत:चे जाळे उभे केले होते, पण पंजाबात तसा पाया नव्हता. ते पंजाबमध्ये गेले नाही, तर पंजाबने त्यांना आवतण दिले. हरित क्रांती करणाऱ्या या राज्यामध्ये ‘केजरीवाल ब्रँड’च्या राजकारणासाठी जणू काही अगोदरच सुपीक जमीन तयार झाली असावी आणि मग केजरीवालांनी त्याची उत्तम मशागत केली. तीही अगदी मोदींच्या पावलावर पाऊल ठेवून. ‘यूपीए-२’विरुद्धच्या जनमताची अशीच मशागत मोदींनी २०१२ पासूनच चालू केली होती. राष्ट्रकुल, कोळसा, टू जी स्पेक्ट्रम, धोरणलकवा आदींना जनता वैतागली होती. त्यांना आश्वासक, काम करण्याची हमी देणारा नवा ताजा चेहरा हवा होता. मोदींनी ती पोकळी भरून काढली. आपल्या ‘गुजरात मॉडेल’चे यशस्वीरीत्या मार्केटिंग करून ते देशवासीयांसमोर आशा घेऊन आले. काही तरी करून दाखविण्याचा विश्वास पेरला. हे सगळे केले ते सामाजिक माध्यमांद्वारे आणि ‘माउथ पब्लिसिटी’तून. गुजरातमध्ये काम करणारी उत्तर भारतीय मंडळी आपापल्या गावांत जाऊन मोदींच्या कामांची, चकचकीत रस्त्यांची- मुबलक विजेचे गुणगान करायची. नेमके हेच ‘मोदी मॉडेल’ केजरीवालांनी तंतोतंत कॉपी केले. २०१४मध्ये मोदी स्वप्नांचे सौदागर होते, गरिबांचे मसीहा होते.. २०१७मध्ये पंजाबात केजरीवाल तशाच प्रतिमेवर स्वार झालेत. पण सारे काही आलबेल नाही. पक्ष गटबाजीने पोखरलाय. पंजाबात ‘आप’ पोचविणाऱ्या सुचासिंग छोट्टेपूर या नेत्याला ‘स्टिंग ऑपरेशन’च्या मदतीने बाहेरचा रस्ता दाखविला गेला. आता त्यांनी स्वत:चा पक्ष स्थापन करून केजरीवालांना रोखण्याचा चंगच बांधलाय. मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार स्पष्ट नाही. अकाली बॅकफूटवर असले तरी काँग्रेसच्या कॅ. अमरिंदरसिंगसारख्या लोकप्रिय नेत्याशी गाठ आहे. काँग्रेस आणि ‘आप’च्या भांडणात लोण्याचा गोळा पुन्हा अकालींना मिळण्याच्या शंकेने ग्रासलेले आहे. तसे चित्र मध्यंतरी एका सर्वेक्षणातूनही पुढे आले होते. कारण सर्वशक्तिमान बादलमंडळी सहजासहजी हार मानणारी नाहीत. साम, भेद, दंड ही त्यांची अमोघ अस्त्रे आहेत. शेवटच्या क्षणी धार्मिक भावना भडकाविण्याची भीती आहे. शिवाय दिल्लीतील त्यांच्या राजवटीची ‘पुरेशी माहिती’ असलेला मध्यमवर्गीय केजरीवालांपासून चार हात लांबच दिसतोय. ही सगळी आव्हाने आ वासून उभी आहेत. त्यामुळे केजरीवाल पंजाब जिंकतील की नाही, हे छातीठोकपणे सांगता येणे अवघड आहे. पण एक गोष्ट नक्की. निकाल काहीही असो; पंजाबचे राजकारण त्यांच्याभोवतीच फिरत राहील. २०१४मध्ये मोदींविरुद्ध सगळे होते, तसे २०१७मध्ये पंजाबात केजरीवालांविरुद्ध सगळे असा संघर्ष आहे. म्हणून तर पंजाबात मोदी नव्हे, तर केजरीवाल मुद्दा आहेत. या निवडणुकीत ‘मोदी फॅक्टर’ प्रू्णपणे झाकोळलाय. इंग्रजीत एक म्हण आहे. यू कॅन लव्ह हिम, यू कॅन हेट हिम.. बट यू कॅनॉट इग्नोर हिम. मोदींबाबत हेच म्हटले जाते आणि आता पंजाबात केजरीवालांनी तसेच ध्रुवपद (पोल पोझिशन) पटकाविलेय. म्हणून तर एका प्रश्नाची खूप उत्कंठा लागलीय की, २०१७मधील पंजाब २०१४मधील भारतासारखा निर्णायक आणि ‘ऐतिहासिक’ कौल देईल का? जस्ट वेट अँड वॉच. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
