केंद्रातील सरकार कालावधीच्या निम्म्या टप्प्यावर असताना उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व येणे साहजिक आहे. केंद्रातील सत्तेला पूर्णविराम मिळू नये यासाठी भाजप हे राज्य काबीज करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसत आहे. केंद्रीय नेतृत्व मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी राजकीय डावपेच खेळत असताना राज्यातील पक्ष गटबाजी आणि अंतर्गत संघर्षांने ग्रासलेला आहे. पक्षातील अनेकांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना आवर घालणे हेदेखील ‘मिशन उत्तर प्रदेश’समोरील आव्हान आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात जास्त जागा निवडून येतात त्या प्रदेशावर सर्वच राजकीय पक्षांचा डोळा असतो. मग काहीही करून जास्त यश या विभागात मिळालेच पाहिजे, असा राजकीय नेत्यांचा प्रयत्न असतो. उत्तर प्रदेश या राज्यातून लोकसभेचे सर्वाधिक ८० खासदार निवडून येतात. यामुळेच उत्तर प्रदेशवर सर्वच राजकीय पक्षांचे बारीक लक्ष आहे. अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षांपेक्षा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये बारकाईने लक्ष घातले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशची सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत मिळवायचीच या उद्देशाने भाजपने आठ महिने अगोदरच तयारी सुरू केली आहे. याचाच भाग म्हणून पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीकरिता उत्तर प्रदेशातील अलहाबादची निवड करण्यात आली. रविवारपासून दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला सुरुवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या द्वितीय वर्धापन दिनानिमित्त जाहीर सभेसाठी उत्तर प्रदेशातील सहारणपूरची निवड केली होती. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे उत्तर प्रदेशातील दौरे वाढले आहेत. कोणते मतदारसंघ अनुकूल ठरतील, जातीचे समीकरण कसे असायला पाहिजे याचे सर्वेक्षण सध्या सुरू आहे. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांपर्यंत सारे वातावरण ढवळून काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी ७१ जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले, तर दोन जागांवर भाजपशी युती केलेल्या अपना दलाचे दोन खासदार निवडून आले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या हिंदी भाषक पट्टय़ातील दोन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या एकूण १२० जागा असून, गेल्या वेळेस या दोन राज्यांमध्येच भाजप किंवा मित्रपक्षांनी १००चा आकडा पार केला होता. २०१९मध्ये पुन्हा सत्ताप्राप्तीकरिता उत्तर प्रदेशमध्ये २०१४ची पुनरावृत्ती व्हावी, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. यासाठी उत्तर प्रदेशची सत्ता ताब्यात मिळावी म्हणून भाजपची सारी घालमेल सुरू आहे. ४०४ सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभेत २०० पेक्षा जास्त जागा निवडून आणण्याचे ध्येय भाजपचे आहे. या दृष्टीने कशी रणनीती आखायची याचे सध्या नियोजन सुरू आहे. सत्ता मिळविण्याकरिता दिल्लीतील नेत्यांनी आतापासून प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू केली असतानाच उत्तर प्रदेश भाजपमधील गटबाजी आणि अंतर्गत संघर्ष ही भाजपकरिता डोकेदुखी आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीकरिता येणाऱ्या नेत्यांच्या स्वागतासाठी लावण्यात येणाऱ्या होर्डिग्जवरून या गटबाजीचे दर्शन घडले. गांधी घराण्यातील वरुण गांधी यांना मुख्यमंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. पण भाजपचे दिल्लीतील नेतृत्व त्यांना फार महत्त्व देण्यास तयार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी केशव प्रसाद मौर्य यांची नियुक्ती करण्यात आली. इतर मागासवर्गीय समाजातील मौर्य यांच्या नियुक्तीस भाजपमधील अन्य नेत्यांचा विरोध होता, पण पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी त्यांची निवड केल्याने पक्षाचे नेते जाहीरपणे बोलण्यास तयार नाहीत. मौर्य यांनाही मुख्यमंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. भाजपमध्ये निवडणुकीला सामोरे जाताना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करावा की नाही, यावरून एकमत झालेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री व माजी मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनाही मुख्यमंत्रिपद खुणावत आहे. सत्ता येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने राज्यातील नेत्यांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे. मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, उमा भारती हे सारे नेते जुने हिशेब चुकते करण्याची संधी सोडणार नाहीत. या साऱ्याच नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा आहे. जातीची समीकरणे २०११च्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशमध्ये ५० टक्क्य़ांच्या आसपास इतर मागासवर्गीय, तर २० टक्के दलित लोकसंख्या आहे. ब्राह्मण मतदार साधारणपणे १० टक्क्य़ांच्या आसपास आहेत. मुस्लीम मतदारांची संख्या सुमारे २० टक्के आहे. मुलायम सिंह यादव यांचा सुमारे साडेआठ टक्के मतदार असलेल्या यादव समाजावर पगडा आहे. दलित मतदार मायावती यांना साथ देतात, असा अनुभव आहे. या पाश्र्वभूमीवर इतर मागासवर्गीय, ब्राह्मण मतदारांची मोट बांधून सत्ता प्राप्त करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मात्र भाजपकरिता हे आव्हान सोपे नाही. बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी २००७ मध्ये दलित आणि ब्राह्मण यांचे समीकरण जुळवून सत्ता मिळवली होती. या वेळी ब्राह्मण समाज मोठय़ा प्रमाणावर भाजपकडे वळण्याची शक्यता लक्षात घेता मायावती यांनी दलित आणि मुस्लीम अशी जोडणी करण्यावर भर दिला आहे. समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह यादव यांचा भर यादव समाजाबरोबरच इतर मागासवर्गीय समाजातील अन्य घटकांवर आहे. मुस्लीम मतदारांची साथ त्यांना मिळते. काँग्रेसही मुस्लीम, दलित मतांवर डोळा ठेवून आहे. मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याशिवाय भाजपचे गणित जमणे कठीण दिसते. यामुळेच पुढील पाच-सहा महिने भाजपकडून आक्रमक भूमिका घेतली जाण्याची चिन्हे आहेत. मतांचे ध्रुवीकरण विकासाच्या मुद्दय़ावर भर द्यावा, असे आवाहन मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना केले. केंद्रातील दोन वर्षांच्या कारभारावरून लोक मते देतील, असा युक्तिवाद भाजपकडून केला जातो. पण मतांचे ध्रुवीकरण केल्याशिवाय भाजपचे सत्तेचे गणित जमत नाही, असा अनुभव आहे. अगदी गेल्याच महिन्यात देशात सर्वाधिक ३४ टक्के मुस्लीम मतदार असलेल्या आसामची सत्ता भाजपने मिळवली. हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी भाजपने पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले. मग कन्हैयाकुमार ते भारतमाता की जय या साऱ्यांचा वापर भाजप आणि संघ परिवाराने केला. साध्वी प्राची यांनी अलीकडेच मुस्लीममुक्त भारताची हाक दिली आहे. अन्य साध्वी किंवा बाबांची भडक विधाने यापुढील काळात झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. आसामच्या निवडणुकीपूर्वी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील भारतविरोधी घोषणांचा भाजपने वापर करून घेतला होता. आता हे प्रकरण पुन्हा उकरून काढले जाण्याची शक्यता आहे. कारण सीबीआयच्या चौकशीत तशा घोषणा दिल्या गेल्या, असा अहवाल आल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. भारतविरोधी घोषणा किंवा भारतमाता की जय हे सारे पुन्हा पुन्हा चर्चेत राहील याची भाजपकडून खबरदारी घेतली जाईल. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एक वर्ष आधी मुझफ्फरनगरमध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचाराच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपने मतांचे ध्रुवीकरण केले होते. याचा भाजपला लोकसभा निवडणुकीत लाभ झाला होता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याकरिता भाजपकडून विविध क्लृप्त्या लढविल्या जाऊ शकतात. मोदी हे वारासणी मतदारसंघाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करतात. यामुळेच मोदी हे उत्तर प्रदेशचेच, असाही प्रचार भाजपने सुरू केला आहे. मोदी यांच्या इतर मागासवर्गीय जातीच्या कार्डाचा वापर केला जात आहे. काहीही करून सत्ता मिळवायची या ध्येयानेच भाजप रिंगणात उतरला आहे. २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशचे प्रभारी या नात्याने अमित शहा यांनी सारी सूत्रे सांभाळली होती. या अनुभवाचा त्यांना फायदा होणार आहे. पक्षांतर्गत गटबाजीचा फटका बसू नये म्हणून स्वत: शहा हे आतापासूनच उत्तर प्रदेशात सक्रिय झाले आहेत. विकासाच्या मुद्दय़ावर उत्तर प्रदेश जिंकण्याचा मनोदय भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत व्यक्त केला जाऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात जातीपाती, धार्मिक मुद्दे किंवा लाटेवर मतदान होते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मुलायम सिंह आणि मायावती या पारंपरिक प्रतिस्पध्र्याना भाजपला चीतपट करावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेचा भाजपला उत्तर भारतात फायदा झाला. दोन वर्षांत विकासकामे केली वगैरे दावा भाजपची मंडळी करीत असली तरी शेतकरी वर्ग या सरकारवर तेवढा खूश नाही. उत्तर प्रदेशात ऊस, साखरेच्या प्रश्नावरून शेतकरी वर्गात नाराजी आहे. मराठवाडय़ाप्रमाणेच बुंदेलखंडात दुष्काळाची तीव्रता जास्त होती. केंद्रातील भाजप सरकारने मदत दिली नाही, असा प्रचार समाजवादी पार्टीने सुरू केला आहे. आसाम जिंकल्याने भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या असल्या, तरी उत्तर प्रदेशात लोकसभेची पुनरावृत्ती करणे तेवढे सोपे नाही. मतांचे ध्रुवीकरण झाले तरच संधी मिळू शकते याची भाजप नेत्यांना कल्पना असल्याने तशी पावले पडू लागतील.
