23 October 2017

News Flash

रंगीत तालीम २०१९ची..

‘‘साहेबांची संधी खूपच थोडक्यात हुकली.. उत्तर प्रदेशने सारं पाणी फेरलं..’’

संतोष कुलकर्णी | Updated: April 24, 2017 3:58 AM

भाजपला मिळणाऱ्या यशाने गांगरलेल्या यच्चयावत विरोधकांची जुळवाजुळव चालू आहे. लक्ष्य आहे २०१९ मध्ये भाजपला एकत्रितपणे रोखण्याचे. विरोधकांमधील या एकीच्या मोर्चेबांधणीची रंगीत तालीम राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत होऊ  शकते. सगळ्यांनी एकत्रित मुठी आवळल्यास मोदींच्या उमेदवाराची चांगलीच दमछाक होऊ  शकेल, पण ते अनेक ‘जर-तर’वर अवलंबून आहे..  

‘‘साहेबांची संधी खूपच थोडक्यात हुकली.. उत्तर प्रदेशने सारं पाणी फेरलं..’’

आपले सर्वोच्च नेते शरद पवारांना दिल्लीत भेटायला आलेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक तालेवार नेता सांगत होता. उत्तर प्रदेशातील घवघवीत विजयाने राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत शरद पवारांसारखा ‘सहमती’चा उमेदवार देण्याची वेळ भाजपवर येणार नसल्याची जाणीव त्याला होती. पवार आणि नरेंद्र मोदी या कथित ‘गुरुशिष्यां’च्या प्रत्येक भेटीनंतर पवारांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीबाबत चर्चा व्हायची. राष्ट्रवादीच्या वर्तुळातूनच ती मुद्दाम पेरली जायची. मोदींना खूश करण्यासाठी पवारांनी महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपला ‘बाय’ दिल्याचेही पतंग राष्ट्रवादीतील काही चेले उडवीत होते. पवार कधीच उघडपणे बोलले नाहीत, पण राष्ट्रपती भवन असलेल्या ‘रायसिना हिल्स’चा अधिपती होण्याची त्यांची इच्छा तशी लपूनही राहिली नव्हती. गंमत म्हणजे, त्यांच्या राजकारणाप्रमाणेच, त्यांच्या उमेदवारीची चर्चा दोन्ही गटांकडून म्हणजे एकाच वेळी ते दोन्ही गटांना ‘सहमती’चे उमेदवार वाटतात.

याचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी राष्ट्रपतिपदाचे गणित काही मोदींसाठी तसे सोपे नव्हते. राष्ट्रपतिपदासाठी खासदार (राष्ट्रपतीनियुक्त वगळून) आणि राज्याराज्यांचे विधानसभा आमदार हे राष्ट्रपतिपदाचे मतदार. एकूण खासदारांची संख्या ७७६ आणि आमदारांची संख्या ४१२०. १९७१ च्या लोकसंख्येच्या आधारावर खासदारांच्या आणि राज्याराज्यांतील आमदारांच्या मतांचे मूल्य ठरलेले असते. त्यानुसार एका खासदाराच्या मताचे मूल्य ७०८, पण आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यनिहाय बदलते. म्हणजे उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशातील एका आमदाराच्या मताचे मूल्य २०८ असते, महाराष्ट्रात १७५ असते, तर चिमुकल्या गोव्यात फक्त १८. निवडणुकीतील एकूण मतमूल्य आहे १० लाख ९८ हजार ८८२. भव्य राष्ट्रपती भवनची पायरी चढण्यासाठी तजवीज करावी लागते ती ५ लाख ४९ हजार ४४२ मतांची. पाच राज्यांमधील निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेसह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) एकूण मते होती ४ लाख ७४ हजार ३६६; पण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूरमधील विजयाने ही संख्या थेट सुमारे ५५ हजारांनी वाढून एकदम पोचली ती ५ लाख २९ हजार ३९८ मतांपर्यंत. म्हणजे गरज उरली ती फक्त २० हजार मतांची. त्यात काही अपक्ष व छोटे पक्ष वगैरे गृहीत धरल्यास कमी पडणाऱ्या मतांचा आकडा एकदमच १५ हजारांपर्यंत येतो. केंद्रातील कोणतेही सरकार एवढा आकडा सहजपणे ‘मॅनेज’ करू शकते; पण उत्तर प्रदेशात भाजपला एवढे यश मिळाले नसते तर पवार सहजपणे ‘खेळ’ खेळू शकले असते. कारण तेव्हा ६५-७० हजारांचे अंतर राहिले असते आणि शिवसेनेला प्रतिभा पाटील यांच्यासारखा पुन्हा मराठी माणसाचा उमाळा आला असता तर फरक जवळपास एक लाखांच्या आसपास गेला असता. अशा स्थितीत निवडणूक एकदम आव्हानात्मक बनली असती आणि मग मोदींना पुन्हा एकदा (‘पद्मविभूषण’नंतर) पवारांना ‘गुरुदक्षिणा’ देणे भाग पडले असते. पण आता हे मांडे मनातच खावे लागण्याच्या जाणिवेने राष्ट्रवादीचा तो नेता निसटलेल्या संधीबद्दल हळहळत होता. कालांतराने राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस डी.पी. त्रिपाठी यांनी पवार शर्यतीत नसल्याचे आणि ‘कदापि’ निवडणूक लढविणार नसल्याचे जाहीर केले आणि चर्चेवर पडदा टाकला.

एकंदरीत आकडे आणि उत्तर प्रदेशातील विजयानंतरचा राजकीय रागरंग पाहून शर्यतीतून हटल्याचे चित्र पवारांनी निर्माण केले असले तरी राष्ट्रपती निवडणुकीत बरेच रंग भरले जाऊ  शकतात. तशा हालचाली चालू झाल्याचे दिसते. मोदीविरोधी देशव्यापी आघाडीचा चेहरा म्हणून पुढे येण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी नुकतीच सोनिया गांधींची भेट घेतली. त्यापाठोपाठ मार्क्‍सवादी सीताराम येच्युरींनीही सोनियांशी गुफ्तगू केले. तिकडे भुवनेश्वरमध्ये भाजपच्या आक्रमक पावलांनी धास्तावलेले ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांना मोदीविरोधाचा चेहरा बनू पाहणाऱ्या ममता बॅनर्जी भेटल्या. पंजाब, गोव्यातील दणक्यातून न सावरलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी तर एकत्र न आल्यास विरोधक नामशेष होण्याची भीतीच अप्रत्यक्षपणे वर्तविली. थोडक्यात काय, तर पूर्वी काँग्रेसविरोधात एकसंध आघाडीचा प्रयत्न व्हायचा, आता भाजपविरोधात होतोय. मोदींच्या धसक्याने हाडवैर विसरून अखिलेश यादव आणि मायावती एकत्र येऊ  शकतात. तिकडे कर्नाटकात एच.डी. देवेगौडांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाबरोबर हातमिळवणीचा प्रयत्न काँग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी चालविला आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडीवर जवळपास शिक्कामोर्तबच आहे. संघर्षयात्रेत त्याचा ‘ट्रेलर’ पाहायला मिळाला. ओडिशात काँग्रेस इतकी मरणासन्न झालीय, की तिथे भाजपला रोखण्यासाठी नवीनबाबू काँग्रेसशी ‘धोरणात्मक’ आघाडी करू शकतात. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांचे तसेच झालंय. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये त्यांचा पाया वेगाने खचतोय. ही सगळी पाश्र्वभूमी भाजपच्या यशाने गांगरलेल्या देशातल्या सर्व विरोधकांना एकत्र यायला भाग पाडण्यासाठी नक्कीच पुरेशी आहे.

आजघडीला भाजपला १५ ते २० हजार मतांची आवश्यकता आहे. समजा शिवसेनेने ऐन वेळेस इंगा दाखविल्यास मतांचा तुटवडा थेट ४० ते ४५ हजारांवर पोहोचेल. अशा स्थितीत यच्चयावत विरोधकांनी एकत्रित मुठी आवळल्यास निवडणूक एकदम रंगतदार होऊ  शकते आणि ती २०१९ च्या लोकसभेची रंगीत तालीम होऊ शकते. बिजू जनता दल आतापर्यंत भाजपशी चांगले संबंध राखून होता; पण भाजप आता त्यांच्यावरच चाल करत असल्याने ते पाठिंबा देण्याची शक्यता कमी. अशा स्थितीत अण्णाद्रमुकवर भाजपची खरी मदार असेल. ५० खासदार आणि १३४ आमदार असलेल्या या पक्षाकडे तब्बल ५८ हजार मते आहेत. अण्णाद्रमुकमध्ये सध्या एकदम सावळागोंधळ माजलाय; पण एकंदरीत ते भाजपसोबत राहण्याची शक्यता सर्वाधिक. तेलंगण राष्ट्र समिती आणि वायएसआर काँग्रेसवरही भाजपचा डोळा आहे. ते गळाला लागल्यास भाजप निर्धास्त होईल; पण या सगळ्या गोष्टी जर-तरच्या आहेत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या गटाने भाजपविरोधात भूमिका घेतली आणि तेलंगणचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी ऐन वेळी पलटी मारल्यास कमालीची चुरस निर्माण होऊ  शकते.

यामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक असेल तो म्हणजे उमेदवाराची निवड. लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुरमू, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्यापासून ते रतन टाटा, अझीझ प्रेमजी आदींच्या नावाची चर्चा आहे; पण सध्या भाजपची स्थिती अशी आहे, की निर्णय फक्त एकच व्यक्ती घेते आणि त्याची कल्पना फक्त दुसऱ्या एका व्यक्तीला असते. इतरांना अगदी शेवटच्या क्षणी माहिती दिली जाते. त्यामुळे मोदींच्या डोक्यातील नावाबद्दल सगळे अंधारात आहेत. धक्कातंत्र पुन्हा एकदा अपेक्षित आहे. अडवाणी, सुषमा स्वराज किंवा रतन टाटा असल्यास काही अडचण नाही येणार. मग अगदी समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल असे पक्षही पाठिंबा देतील. शिवसेनेचेही ताबूत थंडावतील; पण अन्य कुणी असल्यास विरोधक शड्डू ठोकतील. अगदी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, सध्याचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी, शरद यादव अशी नावे शर्यतीत उतरू शकतात. कदाचित एखाद्या नामवंत बुद्धिजीवीलाही पुढे केले जाऊ  शकते.

मनमोहन सिंग यांची शक्यता अगदीच कमी आहे; पण इतरांना भरीस पडून सोनियांनी आग्रह केल्यास त्यांना तो मोडता येणार नाही. त्या स्थितीत निवडणूक एकदम विलक्षण बनेल.

बाबरी विध्वंसप्रकरणी खटला वेगाने चालविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अडवाणींचा पत्ता कट झाल्याचे मानले जाते. वरकरणी कुणालाही तसेच वाटेल; पण तरीसुद्धा अडवाणी ‘डॉर्क हॉर्स’ असू शकतात. एवढे सगळे होऊनही त्यांनी एक ब्रसुद्धा उच्चारलेला नाही, हे खूप लक्षणीय. या मौनामागे मोदींनी त्यांना दिलेला शब्द तर नसावा? अडवाणी राष्ट्रपतिपदी बसल्यास ‘हिंदुत्वाच्या मूळ योद्धय़ा’च्या कारकीर्दीचा योग्य सन्मान केल्याची वाहवा मोदी मिळवतील. ‘‘तुम्ही मला (गुजरात दंगलीवेळी) वाचविले, आता मी तुम्हाला (बाबरी खटल्यातून) वाचविले,’’ असे सांगत उपकाराची परतफेड केल्याचा आव मोदी आणू शकतील. कारण एकदा अडवाणी राष्ट्रपती झाल्यास त्यांना किमान पाच वर्षांपर्यंत खटल्यापासून संरक्षण मिळेल.

नवे राष्ट्रपती २५ जुलै रोजी पदभार स्वीकारतील. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम हे ‘जनतेचे राष्ट्रपती’ होते. प्रणब मुखर्जी ‘राजकीय राष्ट्रपती’ म्हणून ओळखले जातील; पण यंदा (संघाचा) ‘स्वयंसेवक राष्ट्रपती’ असू शकतो. कारण इतके बहुमत पाठीशी असताना अराजकीय आणि बिगरस्वयंसेवकाला देशातील घटनात्मकदृष्टय़ा सर्वोच्च स्थान देण्याएवढे मोदी थोडीच अटलबिहारी वाजपेयींसारखे उदारमतवादी आणि ‘स्वप्नाळू’ आहेत आणि डॉ. कलामांसारख्यांची निवड करण्याची अपरिहार्यतासुद्धा नाही.. पण तरीही जाता जाता मोदींचा काही नेम नाही.

 

संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com

 

 

First Published on April 24, 2017 3:58 am

Web Title: bjp preparation for lok sabha elections 2019 marathi articles