पुढील किमान २५ वर्षे आसेतुहिमाचल सत्तासूत्रे काबीज करण्याचा चंग भाजपाध्यक्षांनी बांधला आहे. मात्र असे होण्यासाठी या पक्षाच्या अलीकडच्या कारकीर्दीबाबतची लोकभावना जशी समाधानकारक नाही तशीच स्थानिक पातळीवरची विविधांगी समीकरणे पक्षाला पूरक नाहीत. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत देशभरात उत्तर प्रदेशसह विविध प्रमुख राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची कसोटी पार पाडावी लागणार आहे. अलीकडचा अनुभव लक्षात घेता हेच भाजपसमोरील खडतर आव्हान आहे.. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा काँग्रेस, सोशालिस्ट, कम्युनिस्ट, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी हे मुख्य पक्ष होते. कालांतराने राष्ट्रीय पातळीवर आणि प्रादेशिक स्तरावर अनेक पक्ष स्थापन झाले. काही पक्ष टिकले तर काहींचा निभाव लागला नाही. काळाच्या ओघात हे पक्ष अस्तास गेले. स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेला सोशालिस्ट पक्ष किंवा नंतरचा प्रजा समाजवादी पक्ष (पीएसपी) नंतरच्या काळात तग धरू शकला नाही. वास्तविक जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, पटवर्धन बंधू, अशोक मेहता, एस. एम. जोशी यांच्यासारखे दिग्गज नेते असतानाही समाजवादी चळवळीतील पक्षाला काँग्रेससमोर पर्याय उभा करता आला नाही. कम्युनिस्ट पक्षांना राष्ट्रीय मान्यता टिकविण्यासाठी आता धडपड करावी लागत आहे. यावरून डाव्या पक्षांच्या ताकदीचा अंदाज येतो. पक्ष आणि नेत्याच्या करिश्म्यावर पक्षाचे भवितव्य ठरे, पण हे दिवस आता गेले. १३० वर्षांची परंपरा असलेल्या आणि स्वातंत्र्यापासून साठ वर्षे देशावर सत्ता गाजविलेल्या काँग्रेसला तर गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक एवढे संख्याबळही मिळू शकले नाही. तसेच भाजपचे. १९८४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अवघे दोन खासदार निवडून आलेल्या या पक्षाला ३० वर्षांनंतर (२०१४) देशात स्वबळावर सत्ता मिळू शकली. गेल्याच आठवडय़ात भाजपच्या स्थापनेस ३६ वर्षे पूर्ण झाली. जगात सर्वाधिक ११ कोटी सदस्य असलेल्या भाजपने पंचायतीपासून संसदेपर्यंत सर्व निवडणुका जिंकण्याचा निर्धार भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी वर्धापनदिनी केला आहे. भाजपला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेस रिंगणात उतरला आहे. देशात पुढील काळात भाजप आणि काँग्रेस हेच दोन प्रमुख पक्ष असतील. अर्थात दोन्ही राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख पक्षांना सत्तेचा सोपान गाठण्याकरिता छोटय़ा किंवा प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागते आणि भविष्यातही घ्यावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत. भाजपला ३६ वर्षे पूर्ण झाली असली तरी अमित शहा यांनी स्वातंत्र्यापासून तीन टप्प्यांत राजकीय प्रवासाचे वर्णन केले आहे. १९५१ ते आणीबाणीपर्यंतच्या काळात भारतीय जनसंघ, १९७८ ते १९८० जनता पार्टी आणि १९८० पासून भाजप. भारतीय जनसंघाची स्थापना १९५१ मध्ये श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केली असली तरी या पक्षावर १९२५ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची छाप होती. जनसंघाच्या कारभारात रा. स्व. संघाच्या वाढत्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात माऊलीचंद्र शर्मा या नेत्याने त्या काळात जनसंघाचा राजीनामा दिला होता. जनसंघ काय किंवा भाजप, रा. स्व. संघाचा हस्तेपरहस्ते पगडा कायम राहिला. आणीबाणीनंतर १९७८ मध्ये सत्तेत आलेल्या जनता पार्टीत रा. स्व. संघाबरोबरील दुहेरी निष्ठेच्या मुद्दय़ावरच फूट पडली होती. भाजपला चौथ्यांदा देशाची सत्ता मिळाली असली तरी १९९६ (१३ दिवस), १९९८, १९९९ मध्ये अन्य पक्षांची मदत घ्यावी लागली होती. २०१४ मध्ये मात्र लोकसभेत भाजपला बहुमत मिळाले. सत्तेत असूनही भाजपला अद्यापही देशातील सर्व २९ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हातपाय पसरता आलेले नाहीत. अगदी सध्या सुरू असलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आसामवगळता भाजपची अन्य चार राज्यांमध्ये सत्तेच्या जवळपास जाण्याएवढी ताकत नाही. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये ज्या काही जागा मिळतील तो भाजपसाठी बोनसच ठरणार आहे. रा. स्व. संघाच्या मुशीत तयार झालेला आधी जनसंघ किंवा आता भाजप यांच्या राजकारणाचा बाज उजवी विचारसरणी, जाती, धर्मावर आधारित राहिला आहे. देशाची एकहाती सत्ता असूनही भाजपला प्रखर राष्ट्रवाद किंवा ‘भारतमाता की जय’सारखे मुद्दे अधिक प्रिय ठरतात यावरून भाजपची भविष्यातील राजकीय वाटचाल कशी असेल, याचा अंदाज येतो. आधी जनसंघ व नंतर भाजपमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांचे सामूहिक नेतृत्व होते. पक्षाच्या पातळीवर विचारविनिमयाची प्रक्रिया पार पाडली जायची. नरेंद्र मोदी-अमित शहा या जोडगोळीचे राजकारणच वेगळे आहे. हे दोघेच बसून धोरण ठरवितात आणि पक्षात त्यांच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची कोणाची हिम्मतही होत नाही. मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज्य अनभिज्ञ असतात, तर अंतर्गत सुरक्षेच्या संदर्भातील निर्णयांत गृहमंत्री राजनाथसिंग यांना चार हात दूरच ठेवले जाते. एकप्रकारे मोदी-शहा जोडगोळीची पक्षात हुकूमशाही असून, या विरोधात कोणाची ब्र काढण्याची िहमत होत नाही. पुढील २५ वर्षे पंचायतीपासून संसदेपर्यंत सत्तेत राहण्याचे उद्दिष्ट शहा यांनी पक्षासमोर ठेवले आहे. गेल्या वर्षी दिल्ली आणि बिहारमध्ये भाजपचा दारुण पराभव झाला. सध्या निवडणुका असलेल्या पाच राज्यांपैकी आसामवगळता अन्य चार राज्यांमध्ये भाजपला फारसे काही स्थान नाही. आसाममध्येही एकहाती सत्ता मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपची खरी कसोटी लागणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांमध्येच लोकसभेच्या १२० जागा असून, गेल्या वेळी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला या दोन राज्यांमध्ये १०० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. बिहार गमविले आणि उत्तर प्रदेशात सत्तेचा सोपान गाठता न आल्यास २०१९च्या निवडणुकांना सामोरे जाताना भाजपपुढे मोठे आव्हान असेल. गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणुका होणाऱ्या राज्यांवर भाजपची मदार आहे. महाराष्ट्रातही गतवेळच्या तुलनेत तेवढे सोपे नाही. यातच निवडणुकीच्या तोंडावर वेगळ्या विदर्भाची मोट बांधली गेल्यास राज्याच्या अन्य भागात त्याची प्रतिक्रिया उमटू शकते. यातूनच काँग्रस किंवा अन्य राजकीय पक्ष डोके वर काढणार नाहीत यावर भाजपचा कटाक्ष आहे. काँग्रेस सरकारचा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार या विरोधात वातावरण निर्मिती करूनच भाजपला सत्तेत येण्याची संधी मिळाली. भाजपच्या कारभाराची दोन वर्षे पुढील महिन्यांत पूर्ण होत आहेत. पण या पक्षाच्या कारभाराबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. मध्यमवर्गीय अजूनही मोदी यांच्यावर खूश आहे. फक्त मध्यमवर्गीयांच्या मतांवर भागणार नाही. ग्रामीण भागांत विशेषत: शेतकरी, मजूर वर्गात भाजप सरकारबद्दल तेवढी चांगली प्रतिक्रिया दिसत नाही. अल्पसंख्याक भाजपच्या विरोधात गेले आहेत. राज्यसभेचा अडथळा असला तरी आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवर भाजपला फार काही साध्य करता आलेले नाही. उद्योजक, व्यापारी किंवा अगदी आताआतापर्यंत पक्षाला साथ देणारा जवाहिऱ्यांचा वर्गही पक्षावर तेवढा समाधानी नाही. विदेशी दौरे करून जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान मोदी यांनी केला. त्यात त्यांना यशही आले, पण शेजारील पाकिस्तानने मोदी किंवा भाजपचा पार पचका केला. पठाणकोट हल्ल्याच्या चौकशीसाठी पाकिस्तानी चौकशी पथकाला आपण परवानगी दिली. पाकिस्तानी पथक भारताची बाजू घेणे शक्यच नव्हते. चौकशी पथकाने सारे खापर भारतावरच फोडले. भारतीय पथकाला चौकशीकरिता पाकिस्तानमध्ये जाण्यास परवानगी दिली जाणार नाही हे स्पष्ट संकेत पाकिस्तानने दिले आहेत. त्यातच भारताबरोबरील शांतता चर्चा स्थगित करण्यात आल्याचे पाकिस्तानचे भारतातील राजदूत अब्दुल बासीत यांनी जाहीर करून मोदी सरकारची कोंडी केली. भाजपला आतापासूनच २०१९च्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. १९९२ मधील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादानंतर भाजपसाठी सत्तेची दारे उघडली गेली. आताही भाजपने धार्मिक मुद्दय़ालाच हात घातला आहे. घरवापसी, गोवंश हत्या बंदी, भारतमाता की जयसारखे कार्यक्रम राबवून वाद निर्माण करायचा आणि त्यातून मतांच्या ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. पक्षाच्या सर्वच नेत्यांच्या तोंडी प्रखर राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रवादावर तडजोड केली जाणार नाही ही विधाने असतात. काँग्रेस अजूनही पराभवातून सावरलेली नाही. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबत अजूनही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जनता परिवाराच्या विलीनीकरणावर भर दिला आहे. पुढील निवडणुकीत नितीशकुमार हेसुद्धा पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असतील. पुढील २५ वर्षे सत्तेत राहण्याचा निर्धार भाजपने केला असला तरी देशाची एकूण राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता हे आव्हान सोपे नाही. विशेष प्रतिनिधी
