दिल्लीमधील पोटनिवडणुकीत अनामत रक्कम जप्त होण्याची नामुष्की आम आदमी पक्षावर आलीय; पण त्याची चाहूल खूप आधीपासून लागली होती. सत्ताकारणात आकंठ बुडाल्याने अरविंद केजरीवालांमधील ‘चळवळीतील कार्यकर्ता’ कधीच संपला. स्वच्छ चेहरा, प्रामाणिक नेता हे त्यांचे एकमेव भांडवल. ते ज्या दिवशी संपेल, त्या दिवशी ‘राजकारणी’ केजरीवालसुद्धा संपतील. केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू माध्यमांशी नेहमीच अनौपचारिकपणे गप्पा मारत असतात. मागील आठवडय़ातील गप्पांमध्ये विषय निघाला तो माजी नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) व्ही. के. शुंग्लू समितीच्या अहवालाचा. त्यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कारभाराचे अक्षरश: वाभाडे काढलेत. ‘केजरीवाल अशा पद्धतीने कारभार करीत असल्यावर विश्वासच बसत नाही. तुम्हाला खरे वाटणार नाही.. पण ‘आप’ आमचा प्रतिस्पर्धी बनल्यानंतर मला व्यक्तिश: खूप आनंद झाला होता, कारण शुचितेचे राजकारण करणारा पक्ष समोर असेल तर स्वत:लाही शुद्ध व्हावे लागते. काँग्रेस मुळातच आरपार अशुद्ध. त्यांच्याशी तुलना, स्पर्धा करताना भाजपमध्ये काही (अनुचित) गोष्टी गृहीत धरल्या गेल्या; पण ‘आप’च्या उदयानंतर आम्ही स्वत:मध्ये काही बदल करू लागलो. पण बघा, दोन वर्षांतच खुद्द ‘आप’ची काय गत झालीय? त्यांच्या ३२ आमदारांवर गुन्हे आहेत. त्यापैकी १०-१२ तुरुंगाची हवा खाऊन आलेत. प्रा. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला गेला आणि आता शुंग्लू अहवाल. जनतेने दिलेली सुवर्णसंधी केजरीवालांनी जवळपास गमाविल्यातच जमा आहे..’ असे बरेच काही नायडू बोलत होते. कदाचित काहींना नायडूंचे हे प्रांजळ मत नक्राश्रू वाटू शकेल, कारण केजरीवाल यशस्वी होऊ नये, यासाठी मोदी सरकारने काही कमी कोलदांडे घातले नाहीत; पण दिल्ली विधानसभेत ७० पैकी ६७ जागा ते राजौरी गार्डन मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत थेट अनामत रक्कमच जप्त होण्यापर्यंतचा खोल तळ केवळ दोन वर्षांतच गाठण्यासाठी केवळ मोदी सरकार जबाबदार असू शकत नाही. एक बोट दुसऱ्याकडे असले तरी उरलेली चार बोटे स्वत:कडे असतात. म्हणून केजरीवालांना स्वत:ला तपासावे लागेल. दिल्ली हे अर्धवट राज्य. म्हणजे निम्मे केंद्रशासित प्रदेश. त्याला विधानसभा आहे; पण मुख्यमंत्री तसा नामधारी, कारण त्याच्या डोक्यावर असतात केंद्राने बसविलेले नायब राज्यपाल. पोलीस आणि नोकरशाही हातात नसल्याने मुख्यमंत्रिपदाला तसा काही अर्थ उरत नाही. नाकावर टिच्चून अभूतपूर्व यश मिळविल्याने केजरीवाल तर पहिल्यापासूनच मोदी, शहांच्या डोक्यात. त्यामुळे मोदींकडून सहकार्याची अपेक्षाच चुकीची. असे असले तरी दिल्लीकरांसाठी गरजेच्या असलेल्या बाबी (प्रदूषण, भ्रष्टाचार, साथींचे रोग) केजरीवालांच्या अखत्यारीत होत्या; पण त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ते केंद्राशी दररोज लहानमोठय़ा गोष्टींवरून भांडू लागले. मोदींना लक्ष्य करताना तर त्यांची पातळी अनेकदा घसरली. एकदा ते मोदींना भेकड आणि मनोरुग्ण म्हणाले. त्यानंतर मोदी आपली हत्या करणार असल्याचा कांगावा त्यांनी केला होता. एका मुख्यमंत्र्यासाठी हे खूप अशोभनीय होते; पण हे सर्व काही ते अजाणतेपणे करीत नव्हते. त्यामागे पक्के गणित होते. दिवसेंदिवस काँग्रेस दुबळी होत असताना मोदींविरोधातील पोकळी भरून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यात मुळाशी असलेली अतिमहत्त्वाकांक्षा. त्यातून ते बेभान सुटले. दिल्लीकरांना गृहीत धरून पक्षविस्तारासाठी सगळा देश पालथा घालू लागले. विशेषत: पंजाब, गोवा आणि गुजरातवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. बादल कुटुंबीयांना कंटाळलेला पंजाब जिंकणे शक्य असल्याचे त्यांनी अचूक हेरले होते. म्हणून त्यांनी पंजाबात तळच ठोकला होता. दिल्लीला कधीही सोडणार नसल्याचे वचन शपथविधी सोहळ्यात देणारे केजरीवाल दिल्लीत कधी तरीच दिसू लागले. काही जण त्यांना ‘अनिवासी मुख्यमंत्री’ म्हणून चिमटे काढायचे. त्यांनी स्वत:कडे एकही खाते घेतलेले (शरद पवारांच्या भाषेत ‘सीएम विदाऊट पोर्टफोलिओ’) नाही. दैनंदिन कारभार त्यांनी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांकडे कधीच सोपविला होता. या सर्वाचा परिणाम व्हायचा तो झालाच. हे सगळे अति होत असल्याचे आणि पक्षाचे चाल, चलन आणि चारित्र्य धोक्यात आल्याची जाणीव त्यांच्या जवळच्या काही मंडळींना होत होती; पण ते गप्प बसले, कारण त्यांना स्वत:चा ‘योगेंद्र यादव’ होऊ द्यायचा नव्हता! तसेच राज्यसभा खुणावत असल्यानेही तोंडाला चिकटपट्टी लावावी लागली. मग ‘स्वराज्य’ वगैरे सगळ्या स्वप्नाळू संकल्पना मागे पडून पक्ष सिसोदिया, संजय सिंह, दिलीप पांडे, आशीष खेतान, आशुतोष, राघव चढ्ढा आदी कोंडाळ्यामध्ये गुरफटला. आमदारांना तर कवडीचीही किंमत ठेवली नाही. केजरीवालांशी संपर्क साधणेही मुश्कील. विरोधातील आवाज दाबले गेले. यामुळे आलेल्या अस्वस्थतेतूनच तीन-चार आमदारांनी बंडखोरी केली. अनेक राज्यांतील चांगले शिलेदार पक्ष सोडून गेले; पण पंजाब जिंकले आणि गोव्यामध्ये ‘किंगमेकर’ झालो, की सगळे काही सुरळीत होण्याचा अंदाज केजरीवालांचा होता, किंबहुना पंजाब जिंकून देशव्यापी मोहिमेवर निघण्याचे त्यांचे मनसुबे होते. पण त्यांचे सारे आडाखे पंजाबने उधळले. जेमतेम २० जागा मिळविता आल्या. गोव्यामध्ये तर अब्रूच गेली. एखाददुसरा अपवाद वगळता सर्वाच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या. हे निकाल त्यांना पचायला तयार नाहीत. म्हणून ते ईव्हीएमना लक्ष्य करीत आहेत. याच ईव्हीएमवर झालेल्या मतदानात ७० पैकी ६७ जागा मिळविणाऱ्या या ‘जायंट किलर’ने पंजाब पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडणे म्हणजे दुटप्पीपणाचा कळसच झाला. कॅ. अमरिंदरसिंगसारख्या कसलेल्या खेळाडूकडून झालेला पराभव समजण्यासारखा आहे. गोव्यातील दोष बेडकीला बैल म्हणून फुगविणाऱ्यांचा आहे; पण दिल्लीत, स्वत:च्या घरच्या मैदानावरील लाजिरवाण्या पराभवाचे काय? जिंकणे अवघड असल्याची जाणीव ‘आप’ला होती; पण थेट अनामत रक्कम जप्त झाल्याने अनेकांना धक्काच बसला. घसरत चाललेल्या लोकप्रियतेने एवढा तळ गाठला असल्याची कल्पनाही कुणी केली नव्हती, अगदी भाजपनेसुद्धा. भांडखोर प्रवृत्ती, प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्राकडे बोट दाखविण्याचे धोरण आणि उग्र व आक्रस्ताळी वक्तव्यांनी त्यांनी मध्यमवर्गीयांना कधीच गमावले होते; पण आता ते रिक्षावाले आणि झोपडपट्टीवासीयांचा पाठिंबाही गमावत चाललेत. दोन वर्षांपूर्वी रिक्षावाले केजरीवालांबद्दल भरभरून बोलायचे. आता त्यांच्यासमोर ‘के’ म्हटले तरी कडवट शब्द उमटतात. मतपेढीचे हे दोन आधारस्तंभ ढेपाळत असतानाच २३ एप्रिलला होणाऱ्या दिल्लीतील तीन महापालिका निवडणुकांचे आव्हान उभे आहे. या तीनही ठिकाणची जनता भाजपच्या कारभाराला चांगलीच विटलीय. ती चांगल्या पर्यायाच्या शोधात आहे; पण ‘आप’ची ही दुर्गती आणि गमावलेला विश्वास मिळविण्यासाठी काँग्रेसला अजूनही काही काळ लागणार असल्याने सलग तिसऱ्यांदा भाजपचा फायदा होऊ शकतो. ‘आप’ने किमान कामगिरी केली असती तर भाजपची काही खैर नव्हती. महापालिकेत व्हायचे ते होईल, पण मूळ प्रश्न आहे, की दोनच वर्षांत एवढी वेळ का आली? अपेक्षाभंग हे त्याचे उत्तर. आश्वासने पूर्ण न केल्याचा आणि स्वच्छ राजकारणाचा मुखवटा खूपच लवकरच फाटणे असे हे दोन अपेक्षाभंग. ज्यांच्याविरुद्ध राळ उठविली, त्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षितांवर कारवाई कुठे झाली? ज्या आंदोलनामुळे केजरीवाल देशव्यापी हिरो झाले, तो लोकपाल कायदा दिल्लीत राबविण्याबाबत काय केले? मोफत वाय-फाय देण्याचे काय झाले? या प्रश्नांना ते कोणत्या तोंडाने उत्तरे देणार. आजकाल मतदारांकडे फार संयम नाही. अगोदर भरभरून मते देतील आणि अपेक्षेबरहुकूम दृश्य परिणाम दिसण्याची अपेक्षा मावळली की लगेचच कठोर शिक्षा करतील. ‘बाप दाखव, नाही तर श्राद्ध कर’. केजरीवालांबाबत दुसऱ्या प्रकारचा अपेक्षाभंग अधिक डाचतोय. त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण त्यांच्यासाठी ‘काम’ करत असल्याचे सांगत फिरणारे अनेक जण दिल्लीत भेटतात. त्यांच्या आर्थिक व्यवहाराबद्दल अनेक (खऱ्या-खोटय़ा) बाबी चर्चिल्या जातात. पंजाबमध्ये सर्वाधिक महागडा प्रचार ‘आप’चा होता. त्यासाठी पैसे कोठून आले, याचे उत्तर केजरीवालांनी दिलेले नाही. त्यांच्या अनेक शिलेदारांना पंचतारांकितशिवाय काहीही चालत नाही. घरातील मेजवान्यांसाठी १६ हजारांची थाळी, स्वत:च्या खटल्याचा ३.४२ कोटींचा खर्च सरकारच्या तिजोरीतून यांसारख्या अनेक प्रकारांनी ‘आम आदमी’ केजरीवालांच्या साधनशुचितेवर मोठी प्रश्नचिन्हे लागलीत. त्यांच्यातील कार्यकर्ता कधीच संपून पक्का राजकारणी उरलाय. म्हणूनच राजकारणी नसल्याचा त्यांचा आव आणि इतरांना चारित्र्याची प्रमाणपत्रे वाटण्याचा प्रयत्न शुद्ध ढोंगीपणा आहे. मुळात चळवळींवर स्वार होऊन सत्तेवर आलेल्यांचा अनुभव चांगला नाही. आसामचे माजी मुख्यमंत्री प्रफुल्लकुमार महंत हे त्याचे उत्तम उदाहरण. बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध आंदोलन करून ते ऐन तिशीत मुख्यमंत्री बनले होते; पण पुढे त्यांची लागलेली वाट नव्याने सांगण्याची गरज नाही. केजरीवाल त्याच मार्गावर असल्याचा निष्कर्ष आताच काढणे अतिघाईचे ठरेल. सध्या ओहोटीची वेळ आहे; पण राजकारण कधीही वळण घेऊ शकते. ‘भरती’ही येऊ शकते. त्यांच्याच पक्षाचे कवी असलेले नेते प्रा. कुमार विश्वास यांनी राजौरी गार्डनच्या निकालादिवशी एक शेर ट्वीट केला होता.. पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है.. हे ‘जळते शहर’ नक्कीच वाचविले जाऊ शकते; पण ते वाचविणार कसे, हाच काय तो प्रश्न आ वासून उभा आहे; पण केजरीवालांना हे सांगणार कोण? - संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
