हिमाचल प्रदेशात दरवेळी आलटून-पालटून सत्ताबदल होतो. त्या न्यायाने यंदा भाजपला संधी आहे. पण तसाच इतिहास असलेल्या तामिळनाडूमध्ये दिवंगत जयललितांनी २०१६ मध्ये जसा द्रमुकला चकवा दिला, तशीच कामगिरी काँग्रेसचे तालेवार नेते असलेले मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह करतील का? हिमाचल प्रदेश म्हटलं की भारतीयांना फक्त सिमला, कुलू-मनाली आणि सफरचंदेच आठवतात. पण तिथलंही राजकारण तितकंच तालेवार आहे, जितकं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये चालतं. किंबहुना ते अधिक थेट, व्यक्तिगत पातळीवर भिडणारं आणि प्रादेशिकपणाचे धारदार कंगोरे असलेलं आहे. त्याची झलक पाहायची असेल तर या आठवडय़ापासून सुरू होणारी राजकीय धुळवड पाहायला हरकत नाही. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसविरुद्ध भाजप असं द्विपक्षीय राजकारणच चालतं, अशा राज्यांमध्ये हिमाचल महत्त्वाचे राज्य. गंमत म्हणजे, तिथली जनता दरवेळी आलटून-पालटून काँग्रेस किंवा भाजपला विजयी करताना दिसते. १९८५ पासून तसा सिलसिला चालू आहे. त्या हिशेबाने सध्या सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसचे काही खरे नाही. पण हा संकेत म्हणतोय म्हणून नव्हे, तर प्रत्यक्षातही काँग्रेससमोर पराभवाची दाट टांगती तलवार असल्याचे जाणवते. त्यासाठी तीन महत्त्वाची कारणे काँग्रेसजनच देतात. मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराची गाजणारी प्रकरणे, जनमत विरोधात जात असल्याची चिन्हे (अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी) आणि टोकाला पोहोचलेली पक्षांतर्गत गटबाजी. वीरभद्रसिंह हे अत्यंत प्रभावी लोकनेते. पन्नास वर्षांहून अधिक काळ ते राज्यातल्या किंवा केंद्रातल्या सत्तेत आहेत. सहा वेळा मुख्यमंत्री बनले, केंद्रातही अनेक खाती सांभाळली. पण ‘मंडीचा राजा’ म्हणून ओळख असलेला हा ८३ वर्षांचा नेता राजकीय कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात राजकीय मांड टिकवण्यासाठी धडपडताना दिसतोय. मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळात पोलादमंत्री असतानाची भ्रष्टाचार प्रकरणे त्यांच्या गळ्याचा फास बनलीत. मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचे वर्णन ‘जामिनावरील सरकार’ असे केले होते. हे काही कमी म्हणून वीरभद्रांचे प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंग सुखू यांच्याशी उघड वैर. त्याला कंटाळून अंबिका सोनींनी प्रभारीपद सोडल्यानंतर तिथे सुशीलकुमार शिंदेंना प्रभारी नेमलंय. पण वीरभद्र काही ऐकण्याच्या स्थितीत दिसत नाहीत. निवडणूक लढविणारच नाही, या धमकीपासून ते मुलाला सिमला (ग्रामीण) मधून उमेदवारी देईपर्यंत प्रचाराला सुरुवात करणार नसल्याचे राहुल गांधींच्या तोंडावर सांगणाऱ्या वीरभद्रांसमोर हतबल होण्याशिवाय काँग्रेसला पर्याय नाही. कारण त्यांच्याएवढा जनाधार असलेला नेता आहे कुठेय काँग्रेसकडे? पंजाबसारखंच प्रकरण आहे हे राहुल यांच्यासाठी. तिथे त्यांचे कुठे कॅप्टन अमरिंदरसिंगांशी पटत होते? पण त्यांनी शहाणपणा दाखवून अमरिंदरसिंगांशी तह केला. त्याचे फळ मिळाले. त्याच हिशेबाने ते वीरभद्रांशी जमवून घेण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. दुसरीकडे दिल्लीतून मिळणाऱ्या रसदेने सुखूही तितकेच हट्टी बनले आहेत. त्यांना जनाधार नाही; पण संघटनेत त्यांनी स्वत:ची माणसे पेरलीत. त्यातून बहुतेक जिल्हय़ांमध्ये संघटनेत उभी दुफळी आहे. राज्यसभेतील उपनेते कॅ. आनंद शर्मा हे वीरभद्रांशी हाडवैर असणारे महत्त्वाचे उपद्रवी नाव. वीरभद्रांनी त्यांची डाळ कधी शिजू दिली नाही. आपल्या मुलाला म्हणजे विक्रमादित्यला सिमला (ग्रामीण) मधून उमेदवारी देण्याचा घाट वीरभद्रांनी घातल्यापासून सुखू, शर्मा आदी मंडळी बिथरली आणि त्यातून वीरभद्रांना टोकाचा विरोध सुरू झाला. सिमला महापालिका काँग्रेसचा गड. तिथे आजतागायत काँग्रेसची सत्ता कायम राहिली. पण मध्यंतरी झालेल्या निवडणुकीत कधी नव्हे, ती भाजपची सत्ता प्रथमच आली. भाजपसाठी हा नक्कीच शुभसंकेत म्हटला पाहिजे. दुसरी घटना म्हणजे, सिमल्याजवळ सोळा वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कारानंतर राज्यामध्ये जो काही संताप उसळला, त्याने वीरभद्र सरकार अंतर्बाह्य़ हादरले. पण भाजपमध्येही फार काही आलबेल नाही. तेदेखील दुभंगलेले घरटे आहे. गेल्या दोन दशकांपासून माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल हा भाजपचा चेहरा. सध्या खासदार असलेले माजी मुख्यमंत्री शांताकुमार हे त्यांचे पक्षांतर्गत कट्टर विरोधक. त्यात आणखी एकाची भर पडलीय ती म्हणजे केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डांची. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून झपाझप वर आलेले नड्डा हे मोदी-शहा जोडगोळीचे लाडके नेते. ते शक्तिशाली संसदीय मंडळाचे सदस्य आहेत. राजधानीतील गप्पांमध्ये त्यांच्याकडे हिमाचलचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळेच धुमल पिता-पुत्रांमध्ये टोकाची अस्वस्थता आहे. तेजतर्रार अनुराग ठाकूर हे धुमल यांचे चिरंजीव. सलग तिसऱ्यांदा लोकसभेवर आलेले, सर्वपक्षांमध्ये खोलवर संबंध ठेवणारे, राजकारण-उद्योग-क्रिकेट-बॉलीवूड यांच्याशी प्रभावी जाळे असलेले ठाकूर हे अरुण जेटलींच्या गोटातले. जेटलींच्या आशीवार्दाने (आणि शरद पवारांच्या-व्हाया सुप्रिया सुळे-मदतीनेही) ते भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) राजकारणात मोठे प्रस्थ बनलेत. त्यातूनच बीसीसीआयचे अध्यक्षपद मिळाले, पण ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने सोडावे लागले. अशा ताकदवान धुमल पितापुत्रांना नड्डांची धास्ती वाटतीय. त्यातच भाजपने मुख्यमंत्रिपदासाठी धुमल यांचे नाव जाहीर न केल्याने तर हे पितापुत्र चांगलेच हवालदिल झालेत. पण केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेरबदलात अनुराग ठाकूरांची वर्णी न लागणे, नड्डांनी निवडणूक न लढवणे या संकेतांनी धुमल कुटुंबीयांचा जीव भांडय़ात पडलाय. कारण अनुराग यांची वर्णी केंद्रात लागली असती तर प्रेमकुमार धुमल मुख्यमंत्री होणे कदापि अशक्य असते. ‘मोदी-शहांना घराणेशाहीची अ‍ॅलर्जी आहे. अपवादात्मक राजकीय स्थितीत काही वेळा कुटुंबातच तिकिटे द्यावी लागतात. पण कोणत्याही एकाच कुटुंबाला ते डोक्यावर चढवून ठेवत नाहीत. अनुरागला केंद्रात संधी मिळाली नाही म्हणजे प्रेमकुमार धुमलांच्या मुख्यमंत्रिपदाची अधिक शक्यता आहे,’ असे भाजपच्या केंद्रीय पदाधिकाऱ्याने नमूद केले. पण नड्डा हे ‘डार्क हॉर्स’ असू शकतात. ‘तुमच्या महाराष्ट्राचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहेच,’ असेही तो म्हणाला. त्याचा संदर्भ हिमाचलमधील जातीय समीकरणाकडे होता. उत्तराखंडसारखेच हिमाचलमधील राजकारण उच्चवर्णीयांभोवती फिरते. हिमाचलमध्ये पन्नास टक्के मतदार उच्चवर्णीय आहेत. त्यातही साठ टक्क्यांहून अधिक राजपूत, तीस टक्क्यांच्या आसपास ब्राह्मण. त्यामुळे राजपूत विरुद्ध ब्राह्मण असा सुप्त, तर कधी उघड संघर्ष असतो. पण एकंदरीत राजवट चालते राजपूतांची. आजपर्यंतच्या पाच मुख्यमंत्र्यांपैकी चौघे राजपूत. अपवाद फक्त शांताकुमारांचा. ते ब्राह्मण. दोन्ही पक्षांचे प्रदेशाध्यक्षदेखील राजपूतच. मात्र नड्डा पडले ब्राह्मण. मराठाबहुल महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांच्या रूपाने ब्राह्मण मुख्यमंत्री देणाऱ्या मोदी-शहांनी हिमाचलमध्ये नड्डांच्या रूपाने दुसरा ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिल्यास आश्चर्य नको, असा त्या नेत्याचा मथितार्थ. कोणत्याही निवडणुकीत जातीच्या समीकरणांना अतिशय महत्त्व असले तरी हिमाचलमध्ये जातींपेक्षा प्रादेशिक मतभेद कळीचा मुद्दा असल्याचे जाणवते. हिमाचलचे दोन प्रादेशिक विभाग आहेत. एक म्हणजे सिमला, कुलू, लाहुल व स्पिटी, सोलन, किन्नौर हे पहाडावरील (अप्पर) जिल्हे एकीकडे आणि कांग्रा, हमीरपूर, बिलासपूर आणि उना हे सर्वसाधारणपणे उतारावरील (लोअर) जिल्हे. या दोन्ही विभागांमध्ये भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक खूप अंतर आहे. त्यापैकी कोणत्याही एका विभागाची एकाधिकारशाही नाही. दोन्ही विभागांमध्ये कुरघोडय़ांचा खेळ नेहमीच चालतो. जर दिल्लीचा रस्ता उत्तर प्रदेशातून जातो, तर सिमल्याचा रस्ता कांग्रामधून जातो. कारण एकटय़ा कांग्रा जिल्ह्य़ात ६८ पैकी १५ जागा आहेत आणि त्यावर कब्जा मिळवणारा हिमाचलवर राज्य करतो. त्यातही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कांग्रामध्ये इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) संख्या सर्वाधिक आहे. हा घटक सध्या भाजपसोबत असल्याचे दिसते. आणखी एक निरीक्षण नोंदवावे लागेल. हिमाचलमध्ये दलितांची संख्या जवळपास २५ टक्के आहे. पण त्यांचे अस्तित्व मतपेढीच्या पलीकडे नाही. दलितांना स्वत:चा तालेवार नेता नाही, राजपूतांच्या तुलनेत काहीही प्रतिनिधित्व नाही. भाजप या घटकाला चुचकारण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करताना दिसतोय. भले हिमाचल चिमुकले असेल आणि गुजरातच्या निवडणुकीपुढे ते झाकोळून जाणारं असेल, पण तरीही त्याचा सांगावा तितकाच महत्त्वाचा असेल. लोकसभेकडे सरकताना आणि जनमत समजून घेण्यासाठी हिमाचलचा कौल उपयोगी ठरेल. म्हणून ती निवडणूक महत्त्वाची आहे. एका पातळीवर ती काँग्रेस विरुद्ध भाजप आहे, तर दुसऱ्या पातळीवर दोन पिता-पुत्रांमधील व्यक्तिगत संघर्षांचा तिला कंगोरा आहे. म्हणजे वीरभद्र-विक्रमादित्य विरुद्ध प्रेमकुमार धुमल-अनुराग ठाकूर असा हा सामना. त्याच्या जोडीला वीरभद्रांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, रेंगाळलेली विकासकामे आणि महिलांची सुरक्षितता अशा मुद्दय़ांभोवती ही निवडणूक फिरतेय. विशेष म्हणजे, ‘मोदी फॅक्टर’ची फारशी चर्चा नाही. याउलट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी हाती घेतलेल्या रस्त्यांच्या कामांची राज्यामध्ये सर्वाधिक चर्चा आहे. पहाडांनी वेढलेल्या हिमाचलसाठी रस्त्यांचे महत्त्व नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे भाजपच्या प्रचारामध्ये मोदींबरोबर गडकरींच्या कामगिरीला मानाचे पान आहे. भाजपमध्ये सर्वेक्षणांचा फार बोलबाला असतो. मागील तीन महिन्यांतील तीन सर्वेक्षणानुसार भाजपला चांगल्या जागा (६८ पैकी ४५-५०) मिळण्याचा अंदाज असल्याचे सांगितले जात आहे. हिमाचलप्रमाणेच तामिळनाडूमध्येही कोणतेही सरकार आजपर्यंत ‘रिपीट’ होत नव्हते. पण २०१६ मध्ये जयललिता त्यास अपवाद ठरल्या होत्या. तसे हिमाचलमध्ये घडेल काय? वीरभद्रांसारखा तालेवार नेता समोर असताना विजय गृहीत धरण्याची चूक भाजपने न केल्यास उत्तम. फक्त त्यासाठी वीरभद्रांनाही गटबाजी नियंत्रणात ठेवावी लागेल. पण ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीतही प्रदेशाध्यक्षांच्या हकालपट्टीची मागणी करणाऱ्या वीरभद्रांना ते शक्य आहे का? संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
