काँग्रेसचे सर्वोच्च नेतेच भ्रष्ट असून हा घोटाळेबाजांचा पक्ष आहे, अशी प्रतिमानिर्मिती करणे भाजपच्या धुरिणांना सध्या आवश्यक आहे. दोन वर्षांत आर्थिक सुधारणा खोळंबल्यात, याचे खापर केंद्रीय अर्थमंत्रीदेखील काँग्रेसवर फोडत आहेत. दुसरीकडे पुढील काही दिवसांत केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांनी दोन वर्षांतील प्रगतीच्या जाहिराती केल्या तरीही, लोकांपर्यंत विकास पोहोचलेला नसल्यामुळे मोदी सरकारला पहिल्या वर्षीपेक्षा दुसऱ्या वर्षी अधिक टीकेचे धनी व्हावे लागते आहे.. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवीत सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला लवकरच दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. सरकारच्या कामाचे गोडवे गाणारे कार्यक्रम एव्हाना सुरू झाले आहेत. मुलाखतींच्या माध्यमातून आपल्या खात्याने कोणती कामे या दोन वर्षांमध्ये केली याचा पाढा मंत्र्यांकडून वाचला जात आहे. पुढील दोन आठवडे सरकारी जाहिरातींच्या माध्यमातून विविध खात्यांनी केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल. काँग्रेस सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारने दोन वर्षांत चांगले काम केले, असे सांगणारी संघाची कुजबुज आघाडी सक्रिय झाली आहे. सारे कसे उत्तम चालले आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न भाजपने सुरू केला आहे. मोदी सरकारच्या कारभारावर सर्वसामान्य जनता खूश आहे, असे सर्वेक्षणाचे अहवाल प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. सर्व मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यांकडून करण्यात आलेल्या कामांची प्रसिद्धी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. स्वत: पंतप्रधान मोदी हे प्रत्येक विभागाचा आढावा घेत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत खरोखरीच ‘अच्छे दिन’ आले का? आतापर्यंतच्या सरकारांमध्ये गरिबांच्या कल्याणाकरिता या सरकारने जास्त काम केल्याचा दावा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दोनच दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत केला. विकासाचा दर चांगला असून, देश आर्थिक आघाडीवर पुढील काळात चांगली प्रगती करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. परराष्ट्र, आर्थिक, संरक्षण, धार्मिक, सामाजिक या सर्वच आघाडय़ांवर मोदी सरकारच्या कारभाराबात संमिश्र प्रतिक्रिया बघायला मिळते. सत्तेत येताच मोदी यांनी जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचविण्याकरिता प्रयत्न केले व त्यासाठी विविध देशांचे दौरेही केले. पण शेजारील पाकिस्तान दाद देत नाही तर अगदी कालच सरकार उलथविण्याकरिता भारताने प्रयत्न केल्याचा नेपाळने आरोप केला आणि राष्ट्रपतींचा भारत दौराही रद्द केला. आर्थिक आघाडीवर चित्र अजूनही आशादायी नाही. इंधनाचे घसरलेले दर आणि चीनची आर्थिक आघाडीवर झालेली पीछेहाट यामुळे भारताला काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी आर्थिक सुधारणांसाठी योग्य पावले अद्यापही पडलेली नाहीत. भारताचा विकासाचा दर सध्या साडेसात टक्के असला तरी त्यावर आपण समाधानी नाही, असे जेटली म्हणतात. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होत असले तरी भारतातील एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता विदेशी कंपन्या हातचे राखून आहेत. आर्थिक आघाडीवर अद्यापही भारताबद्दल विश्वासाचे वातावरण तयार झालेले नाही. पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने कर वसूल केला जाणार नाही, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट केले जाते आणि ‘व्होडाफोन’ कंपनीला जुन्या कराची रक्कम भरण्याकरिता नोटीस बजाविली जाते. यावरून जागतिक पातळीवर वेगळा संदेश गेला. ‘मेक इन इंडिया’ किंवा अन्य उपक्रमांच्या आधारे रोजगार निर्मितीवर मोदी सरकारने भर दिला असला तरी अपेक्षित प्रगती रोजगार निर्मितीमध्ये झालेली नाही. इंधनाचे दर कोसळल्याने सरकारला तेवढा दिलासा मिळाला. त्यातून तेल कंपन्यांचा तोटा कमी होण्यास मदत झाली. आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने पावले टाकण्याचे जेटली यांनी जाहीर केले आहे. पहिल्या दोन वर्षांत यात तेवढी प्रगती झाली नाही हे मान्य करताना जेटलींनी याचे खापर काँग्रेसवर फोडले. वस्तू आणि सेवा करावरून (जीएसटी) सरकारला अद्यापही मध्यमार्ग काढता आलेला नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये मोदी सरकार सर्वात वादग्रस्त ठरले ते सामाजिक आणि धार्मिक मुद्दय़ांवर. ‘कोणी तरी साध्वी किंवा महंत वादग्रस्त विधाने करतात आणि त्याला माध्यमे नाहक प्रसिद्धी देत असल्याने त्याची प्रतिक्रिया उमटते,’ असा नाराजीचा सूर जेटली यांनी लावला आहे. आता हे साध्वी किंवा धार्मिक नेते भाजपचे राज्यमंत्री, खासदार किंवा सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी असल्यास त्यांची दखल घेतली जाणारच. केंद्रातील भाजपचे मंत्री उत्तर प्रदेशात बदला घेण्याची भाषा तीही जाहीर सभेत करीत असल्यास त्याला प्रसिद्धी मिळणारच. धार्मिक असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावर देशभर वातावरण तापले. दादरीसारख्या घटनांमुळे सत्ताधारी भाजपची पार कोंडी झाली. बेतालपणे वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांना भाजपच्या मंडळींनी प्रोत्साहनच दिले. परिणामी वादग्रस्त बोलण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांमध्ये जणू काही स्पर्धाच लागली. विकासाच्या मुद्दय़ाला भाजप प्राधान्य देते हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार सांगत असले तरी पक्षाची कृती मात्र वेगळी राहिली. बिहार निवडणुकीच्या वेळी मतांच्या ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न भाजपकडून झाले. आताही पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर ‘भारतमाता की जय’ किंवा अन्य मुद्दय़ांवरून मतांचे ध्रुवीकरण होईल, अशा पद्धतीने भाजपने व्यूहरचना केली. राखीव जागांबाबत रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेल्या उलटसुलट विधानांमुळे भाजपला त्याचा फटका बसला. रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्यांची आत्महत्या आणि भागवत यांच्या राखीव जागांबाबत केलेल्या विधानाने दलित समाजात भाजपबद्दल वेगळी भावना तयार झाली आहे. मतांच्या ध्रुवीकरणावर भाजपने भर दिला आहे. त्याची उलटी प्रतिक्रियाही उमटते. दोन वर्षांच्या काळात असहिष्णुता आणि धार्मिक मुद्दय़ांवर मोदी सरकारला सर्वाधिक टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक असल्याने वातावरण अधिक तापविण्याचे प्रयत्न झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. लोकसभेत बहुमत असल्याने भाजपला मित्र पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत नसल्या तरी मित्र पक्ष नाराज होणार नाहीत याची खबरदारी नेतृत्वाला घेता आली असती. शिवसेनेला भाजपचे नेतृत्व विचारतच नाही. अकाली दलही नाराज आहे. आंध्र प्रदेशला स्वतंत्र दर्जा देण्यास नकार दिल्याने तेलगु देशमचे चंद्राबाबू नायडूही नाराज आहेत. विरोधकांना चेपण्याचे तंत्र मात्र मोदी किंवा भाजपने चांगलेच अवगत केले आहे. पूर्वी इंदिरा गांधी यांना आधी जनसंघ व नंतर भाजपचे नेते याच मुद्दय़ांवर दूषणे देत असत. भाजपनेही तेच सुरू केले. ‘देशविरोधी घोषणा देणाऱ्यांना राहुल गांधी यांनी पाठीशी घातले,’ असा आरोप करीत भाजप आणि संघ परिवाराने राहुल यांच्या विरोधात वातावरण तापविले. ‘ऑगस्टा हेलिकॉप्टर’ खरेदीतील लाच प्रकरणात सोनिया गांधी यांच्या बद्दल संशयाचे वातावरण तयार करण्यात आले. गेल्या आठवडय़ात राज्यसभा आणि लोकसभेतील चर्चेत गांधी कुटुंबीय कसे भ्रष्ट आहेत वा त्यांनी लाच घेतली, असे चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न भाजपकडून झाला. काँग्रेस म्हणजे घोटाळेबाजांचा पक्ष, ही निवडणूक प्रचारातील भाषा लोकसभेतही केली गेली. ‘ऑगस्टा’च्या चर्चेला उत्तर देताना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ठोस असे कोणतेच उत्तर दिले नाही. सोनिया गांधी किंवा काँग्रेस नेत्यांचा काही संबंध असल्यास तो कसा, यावर पर्रिकर प्रकाश पाडू शकले नाहीत. फक्त ‘बोफोर्स’प्रमाणे ‘ऑगस्टा’चा विषय सोडून दिला जाणार नाही. लाच कोणाला दिली गेली याचा शोध घेतला जाईल, असे पर्रिकर यांनी जाहीर केले. काँग्रेस नेतृत्वाबाबत संशयाचे वातावरण तयार करण्याचे भाजपचे प्रयत्न यशस्वी झाले, पण सोनिया किंवा अन्य कोणत्या नेत्याला लाच दिली गेली किंवा कोठे पाणी मुरले हे उघड करण्यात भाजपला यश आले नाही. आणीबाणीनंतर सत्तेत आलेले जनता पार्टी सरकार इंदिरा गांधी यांच्या मागे हात धुऊन लागले होते. त्याची उलटी प्रतिक्रिया उमटली आणि पुढील निवडणुकीत गांधी सत्तेत आल्या होत्या. मोदी सरकार आणि रा. स्व. संघाच्या विरोधात लढा देण्याचे राहुल गांधी यांनी जाहीर केले आहे. मोदी विरुद्ध गांधी यांच्यातील दुसरा सामना सुरू झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत भूमी संपादन कायद्यावरून मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली. वस्तू आणि सेवा कराबाबत मतैक्य घडविता आलेले नाही. राजनाथसिंग, सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी, मनोहर पर्रिकर आदी पहिल्या फळीतील साऱ्याच ज्येष्ठ मंत्र्यांना फार काही महत्त्व मिळणार नाही अशी व्यवस्था मोदी यांनी केली. परिणामी हे सारे नाराज आहेत. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते मोदी यांच्या विरोधात आहेत. मोदींकडून पंख कापण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी रस्ते आणि बंदरे क्षेत्रात नितीन गडकरी स्वत:ची छाप पाडत आहेत. सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले तेव्हाही वातावरण मोदींच्या बाजूचे होते. या तुलनेत मोदी सरकारवरील टीकेचा सूर आणि रोख दुसऱ्या वर्षांत वाढला आहे.
