23 October 2017

News Flash

गो-अतिरेकीपणा टाळावा..

दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्यानंतर नरेंद्र मोदी हेच दबदबा, दरारा असणारे पंतप्रधान आहेत.

संतोष कुलकर्णी | Updated: June 5, 2017 1:01 AM

गायींवरून भाजपने चालविलेले आततायीपणाचे राजकारण राजकीयदृष्टय़ा स्वत:च्या पायावर धोंडा घालून घेणारे, स्वत:च्या ‘उगवत्या मतपेढी’च्या आर्थिक हितांना धक्का पोहोचविणारे आणि सामाजिकदृष्टय़ा वातावरण अधिक कलुषित करणारे आहे. यामध्ये देशहित तर नाहीच नाही; पण स्वत: भाजपचेदेखील हित नाही..

दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्यानंतर नरेंद्र मोदी हेच दबदबा, दरारा असणारे पंतप्रधान आहेत. सहकारी मंत्री टरकून असतात, नोकरशाही नियंत्रणात आहे, मोदींची ‘इच्छा हाच आदेश’ असे समजून साष्टांग दंडवत घातलेला पक्ष आहे. विरोधी पक्ष अर्धमेल्यावस्थेत आहेत. सारांश मोदींची सत्ता निरंकुश आहे. सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने टाऊन हॉलमधील कार्यक्रमात त्यांना गुजरातच्या ऊना येथील घटनेबद्दल विचारले होते. ऊनामध्ये काही स्वयंघोषित गोरक्षकांनी दलितांना मरेपर्यंत मारले होते. दलितांमध्ये तर तीव्र प्रतिक्रिया आली. मोदींच्या राजकीय अजेंडय़ावर दलित सर्वाधिक प्राधान्याचा विषय. याच ‘उगवत्या मतपेढी’ला धक्का बसतोय, हे लक्षात आल्यानंतर दादरीमधील अखलाक हत्याकांडाबद्दल शेवटपर्यंत चकार शब्द न काढणारे मोदी म्हणाले होते, ‘‘कथित गोरक्षकांमधील ७०-८० टक्के मंडळी रात्री गुन्हे करतात आणि दिवसभर गोरक्षणाच्या ढोंगाखाली मिरवतात. त्यांच्या असल्या उद्योगांचा मला  संताप येतो. कत्तलखान्यांमध्ये नव्हे, तर प्लास्टिक खाल्ल्याने गायींचा सर्वाधिक मृत्यू होतो. तुम्ही जर खरे गोभक्त असाल तर अगोदर प्लास्टिकपासून गायींना वाचवा..’’ मोदी एवढय़ावरच थांबले नाहीत. कायदा हातात घेणाऱ्या या गोरक्षकांना वठणीवर आणण्याचे ‘आदेश’ राज्यांना दिले!

मोदींच्या या जाहीर आदेशानंतर गोरक्षकांना चाप बसण्याची आशा होती. पण जवळपास एक वर्ष सरले. पण गोरक्षकांचा उच्छाद थांबण्याऐवजी वाढूच लागला आहे. जास्तकरून भाजपशासित राज्यांमध्ये. राजस्थानातील अलवरमध्ये पहलू खान याची हत्या कोणत्याही सहृदय व्यक्तीला चीड आणेल. उत्तर प्रदेशमधील अभूतपूर्व यशाने आणि नंतर योगी आदित्यनाथांना मुख्यमंत्री करण्याने तर ही गोरक्षक मंडळी आणखीनच चेकाळलीत.

सर्वशक्तिमान असलेल्या मोदींच्या ‘आदेशा’ला न पाळण्याची हिंमत कुणामध्ये असू शकते का? जिथे मंत्री, नोकरशाही, पक्ष लीन आहे, तिथे दीडदमडीचे, मूठभर गोरक्षक कसे काय बेकाबू असू शकतात? किमान भाजपशासित राज्यांमध्ये तरी मोदींच्या आदेशाची सक्तीने अंमलबजावणी का होत नाही? आणि आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे मोदींना सहन तरी कसे होते? का दाखवायचे दात वेगळे आणि खाण्याचे वेगळे? हे प्रश्न विचारात पाडणारे आहेत. गाय ही भाजपसह व्यापक संघपरिवाराच्या श्रद्धेच्या एकदम केंद्रस्थानी. भाजपने गायप्रेम कधीच लपवलेले नाही. त्यात काही वावगे असण्याचे कारण नाही. कारण गोरक्षा हे राज्यघटनेतील प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्व (डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स) आहे. म्हणजे तांत्रिकदृष्टय़ा केवळ भाजप- काँग्रेससाठीच नव्हे, तर ते संपूर्ण देशासाठी ‘आर्टिकल ऑफ फेथ’ म्हणजे कर्तव्याचा भाग आहे. अगदी ते बंधनकारक नसले तरीही.. त्यातूनच सुमारे २५ राज्यांमध्ये गोहत्याबंदीचे कायदे अनेक दशकांपूर्वी केले गेले आणि ते भाजपने नव्हे, तर काँग्रेस सरकारांनी केले. मग असे असताना हे कथित गोरक्षक आताच का इतके हिंसक झालेत?

गाय या निष्पाप, कुणाच्या अध्यातमध्यात नसलेल्या प्राण्यावरून सध्या सुरू असलेला धुडगूस आणि राजकारण गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत तरी झाले नसावे. याकडे दिल्लीचे दुर्लक्ष म्हणजे हिरवा कंदील असल्याचे समजून गुजरातने गोहत्येसाठी जन्मठेपेची तरतूद केली, तर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह गोहत्या करणाऱ्यांना फासावर लटकाविण्याची भाषा करीत आहेत. त्यातच केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने वादग्रस्त अधिसूचना काढून जनावरांच्या आठवडी बाजारामध्ये कत्तलखान्यांसाठी नेणाऱ्या जनावरांच्या खरेदीविक्रीस र्निबध घातले.

काही राज्यांतील अपवाद वगळता सर्वसामान्य शेतकरी आणि बहुतांश हिंदू गोमातेवरील श्रद्धेपोटी गोमांससेवन (बीफ) करीत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे; पण त्याच वेळी त्यांचा गोमांसाच्या (गाय, बैलांचे मांस) अर्थकारणाला (बीफ इकॉनॉमी) अजिबात विरोधही नसतो. हेदेखील ढळढळीत सत्य आहे. गोमूत्र, शेण यांचे काही त्रोटक उपयोग असले तरी गायींची खरी उपयुक्तता फक्त दोनच कारणांसाठी. एक दूध आणि दुसरे प्रजनन. देशी गाई मुळातच कमी दूध देतात. दहा-बारा वर्षांमध्ये त्यांची दोन्हीबाबतची उपयुक्तता संपल्यानंतर म्हणजे ती भाकड झाल्यानंतर त्यांना सांभाळण्याचा खर्च शेतकऱ्यांना कसा परवडेल? एका गायीला दररोज वीस-पंचवीस किलोंचा चारा घालण्याची ऐपत किती जणांकडे असू शकेल? त्यातच दुष्काळ आणि कर्जाने कंबरडे मोडले की भाकड गायींच्या लोढण्याचे अर्थशास्त्र परवडेनासे होते आणि मग शेतकरी त्यांना नाइलाजाने विक्रीला काढतो. १९९७ मध्ये १०.३ कोटींवर असलेली गायींची संख्या २०१२ मध्ये ११.७ कोटींवर गेली. याउलट याच कालावधीत बैलांची संख्या ९.६ कोटींवरून ६.६ कोटींवर आली. याचा साधा अर्थ असा की कायद्याच्या भीतीने किंवा श्रद्धेपोटी म्हणा, गोहत्या टाळल्या गेल्या; पण बैलांच्या कत्तली वाढल्या. आता याचे आर्थिक परिणाम पाहा. याच गतीने गायींची संख्या वाढल्यास २०२७ पर्यंत त्यांची संख्या १९ कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये भाकड जनावरांची संख्या नक्कीच लक्षणीय असेल. भाकडांचा भार वाढल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च वाढेल, त्यातून दूधदर वाढतील, पीक लागवडीखालील जमिनी चाऱ्यांकडे वळव्यावा लागतील. त्याने दुग्ध व्यवसायाचे आणि शेतीचेही गणित कोलमडेल. दुधासारखा जोडधंदा अडचणीत आल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आशाच न बाळगलेली बरी. हे दुग्ध व्यवसायाचे झाले. गोवंशाची (म्हैस, बैल, काही प्रमाणात गायी) मांसनिर्यात उलाढाल सुमारे तीस हजार कोटी रुपयांची, तर त्यावर अवलंबून असणारा चर्मोद्योग किमान एक लाख कोटी रुपयांचा. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, शोषित-वंचित आणि अल्पसंख्याकांमधील लाखो कुटुंबांची रोजीरोटी या व्यवसायांवर अवलंबून. त्यामुळे गोहत्याबंदीच्या नथीतून आपल्या रोजीरोटीला, पोटापाण्याला लक्ष्य केल्याची भावना मुस्लिमांच्या आणि चर्मोद्योगातील काही दलितांच्या मनात रुजण्याचा धोका आहे. त्याचे परिणाम राजकारणापलीकडचे असतील.

आणखी एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा. कथित गोरक्षकांना, त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांना विचार करावयास लावणारा. गोहत्याबंदी कायद्याच्या उग्र अंमलबजावणीची टांगती तलवार आणि गोरक्षकांच्या बटबटीत हिंसेच्या कचाटय़ात सापडण्याच्या भीतीपोटी शेतकऱ्यांचा गायी पाळण्याकडील कल कमी होत गेला तर? ज्याच्यासाठी अट्टहास चालविलाय, त्याच्या नेमके विरुद्ध घडू शकते! गायींची संख्या घटण्यास सुरुवात होईल. अगोदरच गायी सांभाळणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडेनासे झालंय. त्याऐवजी म्हशी कधीही परवडतात. दूध जास्त देतात आणि भाकड झाल्यानंतर विकताना कोणतीही झंझट नाही. शिवाय कसायाला देताना गायींबाबतीत श्रद्धेपोटी येणारी घालमेलदेखील नाही. २०१२ची पशुगणना या भीतीला साधार बळ देते. गोहत्याबंदीचा कायदा अधिक कडक असलेल्या राज्यांत दुग्धजन्य प्राण्यांमध्ये गायींची नव्हे तर म्हशींची संख्या सर्वाधिक आहे. हरियाणात ७७ टक्के, पंजाबात ६७ टक्के, उत्तर प्रदेशात ६१ टक्के, गुजरात-राजस्थानात ५१ टक्के म्हशी आहेत. याउलट गोहत्याबंदीचा कायदा नसलेल्या किंवा अगदीच मिळमिळीत असलेल्या राज्यांत गायींची संख्या विलक्षण आहे. उदाहरणार्थ पश्चिम बंगालमध्ये ९६ टक्के, केरळमध्ये ९३ आणि आसामात ९१ टक्के. ही आकडेवारी कथित गोरक्षकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. कायद्याच्या अतिरेकाने, कायदा हातात घेणाऱ्या टोळक्याच्या हिंसेने गायींचे संरक्षण होण्याऐवजी आपण त्यांच्या विनाशालाच हातभार लावतोय, हे तरी किमान लक्षात घ्या.

उरला प्रश्न राजकारणाचा. इतका हाताबाहेरचा आततायीपणा करण्यामागील भाजपचे गणितच मुळी समजत नाहीये. ‘काऊ बेल्ट’ समजल्या जाणाऱ्या उत्तर भारतामध्ये गाय हा कायमच संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. पण उत्तर भारतावर भाजपचे पूर्ण वर्चस्व असताना गायीसारख्या विषयाची भाजपला आता गरजच नाहीये. याउलट उत्तर भारतातून ‘फटका’ बसण्याची शक्यता गृहीत धरून भाजप ईशान्य, पूर्व आणि दक्षिण भारतावर लक्ष केंद्रित करतोय. पण पश्चिम बंगाल, केरळ, ईशान्य भारत या भाजपच्या विस्तारवादाच्या रडारवर असलेल्या ठिकाणी ना गोहत्याबंदीचे कायदे, ना गोमांस भक्षणाबाबतचे सोवळे. गोमांस ही त्या राज्यांची खाद्यसंस्कृती. मग हिंसक गो-धोरण घेऊन या राज्यांमध्ये कसा शिरकाव होईल? भाजपला याचा विचार करावाच लागेल.

भगवे कपडे धारण करणारे, कायदा हातात घेऊन गोरक्षण करणारे सगळेच भाजपचे नसल्याचे नितीन गडकरींचे म्हणणे पटणारे आहे. पण गोरक्षणाच्या नावाखालील धुडगुसाची जबाबदारी भाजपला टाळता येणार नाही. गोरक्षकांच्या एवढय़ा धुडगुसीनंतर भाजप कोणतीच ‘फायरफाइट’ करताना दिसत नाहीये. स्वत: मोदींनी पुन्हा दटावले नाही. शहांचा तर प्रश्नच नाही. यावरून उठणाऱ्या विवादांनी आपल्या मध्यमवर्गीयांच्या मतपेढीला फरक पडणार नसल्याच्या खात्रीने सरकार, भाजपने हे बकध्यान घेतलंय. पण भाजपने मध्यमवर्गीयांना इतके गृहीत धरण्याचा धोका पत्करू नये. तो काही त्यांच्या दावणीला कायमचा बांधलेला नाही. काँग्रेसवर अजून राग असल्याने आणि मोदींवरील विश्वास कमी न झाल्याने तो अजूनही भाजपच्या पाठीशी आहे. ही त्याची राजकीय अपरिहार्यता आहे. मवाळ हिंदुत्वाची सौम्य मात्रा त्याला चालते; पण हिंसक, टोकाच्या ध्रुवीकरणाने सामाजिक सौहार्दात विष कालवणारा हिंदुत्ववाद त्याच्या पचनी पडणारा नाही. गोरक्षणाच्या नावाखालील आततायीपणावर तो गप्प आहे, म्हणजे त्याला धुडगूस मान्य असल्याचे समजू नये. देशहित सोडून द्या, स्वत:च्या राजकीय हितांसाठी तरी भाजपने गो-अतिरेकीपणा टाळला पाहिजे.

First Published on June 5, 2017 1:01 am

Web Title: cow politics playing by bjp