बिहारमधील निवडणुकीच्या रणात नितीशकुमार यांची जदयू आणि भाजप यांच्यातील अंतिम लढत एव्हाना निश्चित झाली आहे. मैदान मारण्यासाठी भाजपचे अनेक केंद्रीय मंत्री पाटण्यात तळ ठोकून बसले आहेत. प्रचार विकासाच्या मुद्दय़ाभोवतीच फिरत ठेवून त्याला वळण न लागू देण्याची भाजप खबरदारी घेत आहे. नितीश-लालू जोडीतील यापूर्वीच्या कलहाला नव्याने उजाळा देण्याचे प्रचारतंत्र भाजपने अवलंबले आहे. या सर्व रणमैदानात काँग्रेससह समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी एके काळच्या बडय़ा पक्षांना बघ्याची भूमिका घेण्याव्यतिरिक्त तरणोपाय राहिलेला नाही. दिल्लीत सध्या बिहारचीच चर्चा सुरू आहे. बिहार निवडणुकीच्या निकालाचा थेट परिणाम संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर जाणवेल. काँग्रेसने सलग दहा वर्षे सत्तेत असताना प्रादेशिक व समाजवादी, बहुजन समाज पक्षासारख्यांवर सातत्याने वचक राखला. बिहारमध्ये प्रारंभी जनता परिवाराला एकत्र आणण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी पुढाकार घेतला; परंतु सीबीआय अस्त्राची तीव्रता कळल्यावर ही भाजपविरोधी आघाडी मुलायम पडली! वर्षभरात संसदेत धार्मिक मुद्दय़ांवरून सरकारवर टीका करणाऱ्या मुलायमसिंह यांनी ऐन वेळी काढता पाय घेतला. उत्तर प्रदेशमध्ये अल्पसंख्याकांचे ‘मसिहा’ असलेल्या मुलायमसिंह यांच्यामुळे जनता परिवाराची रणनीती फोल ठरली, कारण भाजपने ही निवडणूकविकासाच्या मुद्दय़ाभोवती केंद्रित केली. पंतप्रधान झाल्याने गुजरातमध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात नरेंद्र मोदी यांच्यावर झालेली टीका धूसर झाली आहे. त्याचा संदर्भ विरोधक देत नाहीत, किंबहुना त्याकडे कुणाचेही लक्ष गेले नाही, कारण ही निवडणूक सध्या तरी विकासाच्या मुद्दय़ाभोवतीच फिरत आहे. वर्षभर केलेल्या कामगिरीची माहिती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना बिहारमध्ये प्रचाराला धाडले. दिल्लीत पेट्रोलिअम, रसायन व खते, ऊर्जा, कृषी मंत्रालयात सध्या सामसूम आहे, कारण या विभागांसह अन्य प्रमुख खात्यांचे १५ मंत्री बिहारमध्ये तळ ठोकून आहेत. कोणत्याही राज्याच्या निवडणुकीपेक्षा बिहारची निवडणूक सर्वात महत्त्वाची ठरली आहे ती नितीशकुमार विरुद्ध नरेंद्र मोदी यांच्यातील सामन्यामुळे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच या सामन्याची सुरुवात झाली. दिल्लीनंतर बिहारची निवडणूक देशभरात विशेषत: हिंदी पट्टय़ात भाजपच्या जनाधाराची परीक्षा घेणारी आहे. या परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी मोदींसह त्यांचे मंत्रीदेखील मैदानात उतरलेत. तळ ठोकणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये प्रामुख्याने आहेत ते अनंतकुमार. रसायन व खत विभागाचा कारभार हाकणाऱ्या अनंतकुमार यांच्या मंत्रालयात अलीकडेच नीम आवरण युरियाच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी रसायन व खत कंपन्यांच्या सीईओंची मोठी बैठक दिल्लीत पार पडली. या बैठकीत ना केंद्रीय मंत्री होते ना राज्यमंत्री. सचिवांनी ही बैठक घेतली. बरे ज्या मंत्रालयात सारा कारभार सचिवांवर अवलंबून नाही त्यात हे एक मंत्रालय आहे. त्यामुळे सीईओंची बैठक कोणत्याही निर्णयाविना पार पडली. बिहार निवडणूक होईपर्यंत कोणताही निर्णय होण्याची शक्यता नाही. आता या निर्णयात आचारसंहितेची कोणतीही अडचण नाही, पण मंत्रिमहोदय निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त असल्याने निर्णय झाला नाही. आता तर म्हणे, अनेक मंत्र्यांनी आपल्या महत्त्वाच्या फाइल्स पाटण्यात मागविल्या आहेत. तेथेच महत्त्वाचे निर्णय होतील. दिल्लीत सत्ताधाऱ्यांमध्ये असा निवडणूक ज्वर शिगेला पोहोचला आहे. भाजपने आतापर्यंत निवडणूक प्रचाराची दिशा ठरवताना विकासाच्या मुद्दय़ावर भर दिला. अल्पसंख्याक नेत्यांना योजनापूर्वक दूर ठेवले. माजी केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन यांचा अपवाद वगळता साबीर अली, नजमा हेपतुल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी व एम. जे. अकबर यांना थेट प्रचारात सहभागी करवून घेतले नाही. नकवी बिहारचेच. शिया मुस्लिमांमध्ये नकवी यांना असणारी मान्यता- यामुळे या अल्पसंख्याक समुदायातील नेत्यांना भाजपने सभांऐवजी प्रचार बैठकांची जबाबदारी दिली आहे. शिवाय साबीर अली व नकवी यांच्यातून विस्तव जात नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये आलेल्या साबीर अली यांच्याविरोधात नकवी सक्रिय झाले होते. मात्र एकाच वेळी अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘संदेश’ मिळाल्यावर नकवी प्रचारात सक्रिय झाले. पत्रकार एम. जे. अकबर झारखंडमधून राज्यसभेचे खासदार आहेत. यांचे पूर्वज वैशालीचे होते. तेथून कोलकाता येथे स्थलांतरित झाले होते. बिहारमध्ये प्रचारासाठी असा जुना संदर्भ पुरतो. भाजपने नेमके हेच हेरले आहे. यादवी अस्मितेला आव्हान न देता शहा यांनी प्रचार सुरू केला आहे. दादरीच्या घटनेनंतर त्याची प्रतिक्रिया बिहारमध्ये उमटणार अथवा नाही, याची चाचपणी सुरू झाली. दादरीतील घटनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लालूप्रसाद यादव यांनी केलेल्या वक्तव्यावर भाजप नेत्यांनी प्रतिक्रिया देण्याऐवजी त्यास सोशल मीडियातून प्रत्युत्तर दिले. अगदी लालूप्रसाद यादव यांच्यासमोरील ताटात अभक्ष्य(!) असल्याचे छायाचित्र बिहार ते दिल्लीपर्यंत फिरू लागले आहे, कारण भाजपला विकासाच्या मुद्दय़ापासून भरकटायचे नाही. हा मुद्दा कायम ठेवण्यात आतापर्यंत तरी भाजपला यश आले आहे. तिकडे नितीशकुमार यांच्या भात्यात विकास- प्रादेशिक अस्मितेचे प्रमुख मुद्दे आहेत; पण लालूप्रसाद यांच्याविरोधात त्यांनीच उच्चारलेल्या ‘जंगलराज’ला त्यांच्याकडे उत्तर नाही. लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार यांच्या जुन्या भाषणांच्या चित्रफिती सध्या एडिट करण्याचे काम दिल्लीत जोरात सुरू आहे. नितीशकुमार यांचे जुने भाषण व त्यांची आत्ताची भावना- या दोन्हींमधील विसंगती भाजपने बिहारमध्ये सोशल मीडियाद्वारे पसरविण्यात सुरुवात केली आहे. जदयू-भाजपमधील या थेट लढाईत काँग्रेस कुठेही नाही. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या सभा ना गर्दीने गाजल्या ना भाषणाने. ‘सूट-बूट की सरकार’ या प्रभावी घोषणेचा प्रभाव सहा महिन्यांपूर्वी महत्त्वाचा होता. बिहारमध्ये राहुल गांधी काहीही नवे बोलले नाहीत. पंजाबमध्ये पक्षांतर्गत आणीबाणी व पक्षाच्या तिजोरीतील खडखडाटाची समस्या अद्याप सुटलेली नाही. पक्षनिधीसाठी वेतन देण्याचे आवाहन ज्येष्ठ नेते मोतीलाल वोरा यांनी करून महिनाभरापेक्षा जास्त कालावधी उलटला. ४४ पैकी २३ खासदारांनी निधी दिला. उरलेले खासदार दुसऱ्या पत्रानंतर देतील. राहुल गांधी यांची पक्षावरील पकड ही अशी आहे. दहा वर्षे सत्तेत राहणाऱ्या पक्षाला निधीची चणचण कशी भासते याची चर्चा दिल्लीत रंगू लागली आहे. त्यात गतवर्षी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत एका घरातून ‘गायब’ झालेला दहा कोटी रुपयांच्या निधीचा तपास नाही. यातून धडा घेत बिहार निवडणुकीसाठी पैसा मागणाऱ्या नेत्यांना म्हणे काँग्रेस हायकमांडने आल्यापावली परत पाठवले. सभोवतालच्या सल्लागारांना राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाचा मुहूर्त टळल्याचा सर्वाधिक आनंद झाला. विरोधी पक्ष म्हणून किमान सामाईक कार्यक्रम काय असावा यात काँग्रेसमध्ये एकवाक्यता नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्षांच्या सांगता समारोहाचे नियोजन करण्यासाठी आयोजित बैठकीला ना राहुल गांधी उपस्थित होते ना सोनिया गांधी. ज्यांनी ही बैठक घेतली त्या जनार्दन द्विवेदी यांना स्वत:चे स्थान टिकवून ठेवायचे आहे. कधी काळी काँग्रेसमध्ये सर्वाधिक बलशाली असलेल्या अहमद पटेल यांचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग कमी झाला आहे. शिवाय कर्नाटक वगळता मोठे राज्य काँग्रेसच्या हाती नाही. मोठी राज्ये हाती असली की निधीची चणचण भासत नाही. महाराष्ट्रदेखील काँग्रेसच्या मदतीला सह्य़ाद्रीसारखा सदैव धावून आला. आता महाराष्ट्राच्याच मदतीला दिल्लीहून कुणी धावून येत नाही. साध्या महापालिका निवडणुकीसाठी स्थानिक (राज्य नव्हे) स्तरावरील नेत्यांना दिल्लीत धाव घ्यावी लागते. आर्थिक चणचणीचे (अ)शोकपर्व काँग्रेसमध्ये सुरू आहे, ज्याचे रडगाणे वारंवार दिल्लीतल्या नेत्यांकडे गायले जात आहे. राज्यातील सत्तेचा मोठा वाटा दिल्लीत धाडण्याची काँग्रेसमधील विलासी परंपरा धूमधडाक्यात सांभाळली जायची. त्याच काळात सुरू झाली ती पक्षाऐवजी कुणाला एकाला पटेल अशी अहमदी परंपरा! या परंपरेमुळे काँग्रेसला स्वपक्षाच्या खासदारांकडे निधी मागावा लागत आहे. बिहारमध्ये निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना काँग्रेसमध्ये अशी आणीबाणी आहे. निवडणुकीची संधी खऱ्या अर्थाने जदयू, राजद व भाजपने घेतली आहे. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस बघ्याच्या भूमिकेत आहेत. काँग्रेसकडे राहुल व सोनिया गांधी यांचा अपवाद वगळता एकही नेता नाही. मल्लिकार्जुन खरगे, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, जयराम रमेश, कमलनाथ आदी महत्त्वाचे नेते बिहारमध्ये झळकले नाहीत. विविध स्तरांतील नेत्यांची वानवा काँग्रेसमध्ये आहे. बिहारमध्ये राखीव खेळाडूच्या भूमिकेत असणे त्यांना परवडणारे नाही, कारण जय-पराजयापेक्षा निवडणूक लढण्याची वृत्ती महत्त्वाची ठरते. जदयू-राजद भाजपच्या तोडीस तोड आहे. काँग्रेससह अन्य पक्षांसाठी ही निवडणूक केवळ पंचवार्षिक उपक्रम आहे. tekchand.sonawane@expressindia.com
