बिहार निवडणुकीच्या व्यवस्थापनात भाजप प्रथमपासून भरकटत गेला. यापूर्वी दिल्लीत मिळालेला धडा विसरून अमित शहांनी दिल्लीतून पाटण्याचा राजकीय पट नाचविण्याचा अट्टहास दाखविला. तो अंगाशी आला. आता राष्ट्रीय राजकारणात भाजपविरोधी परंतु बिगरकाँग्रेसी नेत्यांमध्ये केजरीवाल यांच्यासह नितीशकुमार व लालूप्रसाद यांची भर पडली आहे. बिहारच्या निवडणुकीतील बार फुसके निघाल्यानंतर याचे भान मोदी-शहा यांना यावयास हरकत नाही.. स्थानिक नेत्यांना सहभागी करून न घेता निवडणूक व्यवस्थापन.. कधी विकास, तर कधी गाय व शेवटच्या टप्प्यात पाकिस्तान.. बिहारी डीएनएला आव्हान.. सातत्याने बदलण्यात आलेली रणनीती व काँग्रेसच्या वाटय़ाला आलेल्या चाळीस जागांवर निधरेकपणे आपण जिंकू हा फाजील आत्मविश्वास.. अशा वेगवेगळ्या कारणांची एकत्रित परिणती बिहारमध्ये भाजपच्या दारुण पराभवासाठी कारणीभूत आहे. स्वत:ला दिल्लीबाहेरचे राजकारणी म्हणवणाऱ्या अमित शहा यांनी बिहारची निवडणूक दिल्लीत आणून ठेवली होती. जो काय निर्णय होईल तो दिल्लीत. पाटण्यात त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. सत्ताभिमानामुळे येणाऱ्या आत्ममग्नतेत भाजपचे सर्व बडे नेते गेल्या दोन महिन्यांपासून रममाण झाले होते. लोकसभेत विकासाच्या मुद्दय़ांवर मते मागायची व बिहारमध्ये जात-धर्माचे कार्ड पुढे करून सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनातील गरजांना कमी लेखण्याची एक नवी फॅशन भाजपमध्ये रूढ झाली होती. मिस्ड कॉलमुळे दशकोट सदस्यसंख्या झाल्याने संघपरिवारातील सर्व संघटनांच्या इशाऱ्याकडे भाजप नेत्यांनी दुर्लक्ष केले. जमिनीशी तुटलेपण व बिहारी नस न समजूनदेखील सत्तेमुळे होणारी संख्यात्मक सूज म्हणजे संघटनावाढ, असे भाजप नेते समजत होते. त्यांना बिहार निवडणुकीमुळे मोठा धडा मिळाला आहे. बिहारी जनतेने दिलेला ‘मिस्ड कॉल’ न जाणवण्याइतपत संघटनात्मक भाजप ‘सायलेंट’ मोडवर होता! ऐन दिवाळसणात ११, अशोका रस्त्यावर पराभवाचा काळोख पसरला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या गल्लीबोळात बिहार निवडणुकीची चर्चा होती. ज्यांचे स्वत:चे अस्तित्व लोकसभा निवडणुकीत मोदीलाटेमुळे टिकले, अशा ‘निवडणूक व्यवस्थापकां’च्या भरवशावर विसंबून ही निवडणूक भाजपने लढवली. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. सलग साडेआठ वर्षे ज्यांच्यासमवेत होते त्या नितीशकुमार यांच्याविरोधात सत्ताविरोधी लाट तीव्र नसल्याची जाणीव भाजपला न होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्थानिक ठिकाणी नेतृत्वाचा अभाव हेच आहे. त्याउलट नितीशकुमार यांनी या लढाईला ‘बिहारी विरुद्ध बाहरी’ असे स्वरूप दिल्यानंतर भाजपकडे या प्रश्नाचे उत्तरच नव्हते. आकडेमोडीत भाजपचा हात कुणीही धरू शकणार नाही. काँग्रेसला मिळालेल्या चाळीस जागा भाजपच्या खिशात असल्याच्या आविर्भावात ११, अशोक रस्त्यावरील तमाम नेते होते; पण या चाळीस जागांपैकी वीस जागांवरील उमेदवार जदयू व राजदने निश्चित केलेले होते. काँग्रेससाठी ही लढाई जिंकण्याऐवजी केवळ जिवंत राहण्यासाठी होती. निवडणूक प्रचारात जिवंतपणा नसल्याने ऐन निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस नेत्यांना असहिष्णुतेविरोधात रस्त्यावर उतरावे लागले. एका अर्थाने ही निवडणूक काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून अजून कमकुवत करणारी ठरली आहे. प्रादेशिक पक्षांची मर्यादा असली तरी नितीशकुमार यांच्या जदयूने भाजपला टक्कर दिली आहे. पुढील पाच वर्षे तरी दिल्लीपाठोपाठ बिहारच्या निकालांच्या धक्क्यातून भाजपला सावरता येणार नाही. भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर विरोध करणाऱ्या नेत्याची हिंदी पट्टय़ात कमतरता होती. ही कमतरता नितीशकुमार यांनी भरून काढली आहे. भाजपचा प्रत्येक नेता-कार्यकर्त्यांची भाषा ‘यादव कितना टूटेगा?’ अशीच होती. यादव कितना (भाजप के साथ) जुडेगा, असा सब का साथ सब का विकास-फेम प्रश्न भाजपच्या एकाही नेत्याने अमित शहा यांना विचारला नाही. यादववंशीयांची भिंत लालूप्रसाद यादव यांच्या पाठीशी उभी राहिली व चमत्कारिकपणे राजद बिहारमधील सर्वाधिक जागाजिंकणारा पक्ष ठरला. ही निवडणूक जिंकल्यानंतर नितीशकुमार यांच्यासमोर सर्वात मोठय़ा ‘जदयू’च्या पाठिंब्यावर सत्तासंचालन करण्याचे आव्हान आहे. माँझी-पासवान-कुशवाह या सामाजिक अभियांत्रिकीपेक्षा नितीशकुमार यांची यादववंशीय स्वीकारार्हता वरचढ ठरली. २०१०च्या विधानसभा निवडणुकीत जदयूला २२.५८ टक्के मतांसह ११५ जागा मिळाल्या होत्या, तर भाजपला १६.४९ टक्क्य़ांसह ९१ जागा. राजदला केवळ २२ जागा जिंकता आल्या होत्या; परंतु त्यांना एकूण १८.८४ टक्के मते मिळाली होती. यंदा राजदच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या यादवांची मते फोडण्यात भाजप सपशेल अपयशी ठरला. भाजपची मतांची एकूण टक्केवारी २५ टक्के झाली, पण त्यांची विजयी उमेदवारांची संख्या घटली. राजदला १७.९ टक्के मते मिळाली, तर जदयूला १६.८ टक्के मते. त्यात भर पडली ती काँग्रेसच्या साडेसहा टक्क्यांची. त्याउलट भाजपच्या सर्व सहकाऱ्यांची एकूण टक्केवारी दहापेक्षा जास्त नाही. नितीशकुमार यांना महादलित व मुस्लीम समुदायाने भरभरून मतदान केले. भाजपचा पारंपरिक मतदार असलेल्या उच्चवर्णीयांनी त्यांना साथ दिली, परंतु अन्य मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली. त्यांना ना मोदी ओबीसी असल्याचा प्रचार प्रभावित करू शकला ना पाकिस्तानमध्ये न फुटलेले फटाके! बिहार निवडणुकीच्या निकालाचे वर्णन करावयाचे झाल्यास आत्मस्तुती विरुद्ध संयमी प्रचार- असे करावे लागेल. भारतीय जनता पक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या दीड वर्षांनंतरही मोदीनाममुद्रेतून बाहेर आलेला नाही. राज्यात काय मोदी कारभार हाकतील? बिहारी जनतेने उपस्थित केलेल्या या रास्त प्रश्नाचे उत्तर भाजपकडे आताही नाही. महिला व बाल कल्याण, अल्पसंख्याक, सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास खात्याने काय केले, याही प्रश्नाचे उत्तर भाजपकडे नाही. याच घटकांनी बिहारच्या निवडणुकीला सर्वाधिक प्रभावित केले होते. राष्ट्रीय राजकारणात भाजपविरोधी, परंतु बिगरकाँग्रेसी नेत्यांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांची भर पडली आहे. लोकसभेत भलेही बहुमत असेल, परंतु राज्यसभेत भाजपच्या अडचणीत वाढ होईल हे निश्चित. पुढील वर्षी होणारी पश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक व त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या भाजपची संघटनात्मक उदासीनता वाढली आहे. निकाल लागत असताना भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या निवासस्थानी केंद्रीय संघटनमंत्री रामलाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान, अनंतकुमार, बिहार प्रभारी भूपेंदर यादव यांची बैठक झाली. सर्व नेत्यांनी एकमुखाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी मुलाखतीत दिलेल्या आरक्षण समीक्षेच्या वक्तव्यावर बिहारी पराभवाचे खापर फोडले. त्यावर स्वत:ची बाजू भाजपला आजतागायत मांडता आलेली नाही. संघाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ‘मिस्ड कॉल’ सदस्यांसाठी जिल्हानिहाय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करून ‘स्वयंपूर्ण भाजप’ची आखणी करणाऱ्या भाजप नेत्यांनी दुसरीकडे निवडणुकीपुरते संघाच्या केंद्रीय कार्यकर्त्यांचे केंद्र उत्तर प्रदेशमधून पाटण्यात नेण्याची विनंती केली होती. साधारण सहा लाख कार्यकर्त्यांची फौज बिहारमध्ये भाजपने सक्रिय केली होती. विविध राज्यांचे ‘संघ’टनमंत्री आपापल्या टीमसह बिहारमध्ये तळ ठोकून होते, पण त्यांना माहिती देण्यासाठी भाजपकडे स्थानिक कार्यकर्तेच नव्हते. दिवस-रात्र कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेऊन अमित शहा केडरचे मनोबल वाढवत होते- परंतु दुसऱ्याच दिवशी.. तर पाकिस्तानमध्ये फटाके फुटतील- अशी वल्गना करीत होते. बाबरी प्रकरणानंतरही बिहारमध्ये धार्मिक मतविभाजन न होता जातीय मतदान झाले होते. भाजपची परिस्थिती त्या वेळीदेखील सुधारली नव्हती. १९९५ साली झालेल्या निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या जदयूला ४५ जागांची वाढ होऊन एकूण १६७ ठिकाणी विजय मिळाला होता. तेव्हा तर बाबरीची धग देशभर जाणवत होती. या इतिहासातून धडा न घेणाऱ्या भाजपला बिहारमध्ये ऐतिहासिक पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. अर्थात जितक्या ठिकाणी भाजपचे उमेदवार निवडून आले आहेत; त्यापैकी वीस उमेदवार केवळ तीन आकडी मतांच्या फरकाने निवडून आले आहेत. भाजपच्या पराभवाची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कारणे डझनभर सांगता येतील. परिणाम पाच वर्षांसाठी असेल. मोदींच्या लोकप्रियतेच्या ओहोटीचे वर्ष उगवण्याच्या बेतात आहे. निवडणूक व्यवस्थापनतज्ज्ञ अमित शहा यांचा संघटनात्मक प्रभाव ओसरायला सुरुवात झाली आहे. हिवाळी अधिवेशनात सेवा व वस्तू कर विधेयक (जीएसटी) मंजूर करवून घेण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या मनधरणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दादरी, पुरस्कारवापसीवर बोलणाऱ्या वाचाळवीरांचा बंदोबस्त न करता त्यांना मोकाट सोडण्याची चूक यापुढे न करण्याची खबरदारी घेण्यात येईल. जनाधार नसलेल्या नेत्यांमार्फत सत्तासंचालन होऊ शकते, सत्ताकारण नाही- हा साक्षात्कारदेखील भाजप नेत्यांना झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेनेसह सर्वच प्रादेशिक पक्षांचे मनोबल उंचावले आहे. लालूप्रसाद यांची पुनर्वापसी ‘कमंडल’विरोधात ‘मंडल’ बळकट करणारी आहे. याचेही भान भाजपला यापुढे ठेवावे लागेल. कारण ‘सारा देश बार-बार असतो- बिहार एक बार असतो!’
