नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतरची पहिली तीन वर्षे उजवे विरुद्ध डावे- उदारमतवादी, सहिष्णुता विरुद्ध असहिष्णुता, राष्ट्रवादी विरुद्ध ‘देशद्रोही’, ‘गोदी मीडिया’ विरुद्ध कावीळग्रस्त ‘प्रेस्टिटय़ूट्स’ यांसारख्या धारदार मुद्दय़ांभोवतीच फिरत राहिलीत. दोन्ही बाजूंनी न थकता सुरू असलेल्या या धारदार, विखारी वैचारिक संघर्षांमध्ये जगण्याच्या मूलभूत प्रश्नांकडे क्वचितच गांभीर्याने लक्ष दिले गेले. आर्थिक चिकित्सा तर जवळपास थिजल्यासारखीच. पण गेल्या दोन-तीन आठवडय़ांमधील शेतकरी आंदोलन वैचारिक संघर्षांमध्येच अडकलेल्या चर्चाना खऱ्या अर्थाने अपवाद ठरले. जगण्याचा खरा प्रश्न प्रथमच ऐरणीवर आला. याची सुरुवात झाली ती महाराष्ट्रातील पुणतांब्यातून. संपावर जाण्याचा विलक्षण निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आणि पाहता पाहता संपाची धग राज्यभर पसरली. उद्रेकाचा हा वणवा मध्य प्रदेशातील मंदसौर, नीमच यांसारख्या समृद्ध जिल्ह्य़ांमध्ये पसरला. पोलीस गोळीबारात मंदसौरला सहा शेतकऱ्यांचा बळी गेल्यानंतर कधी नव्हे ते शेतकऱ्यांचे धगधगते प्रश्न राज्यकर्त्यांच्या, धोरणकर्त्यांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या दिवाणखान्यातील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. गोळीबाराच्या दिवशी एक केंद्रीय मंत्री अस्वस्थ दिसत होते. समोरच्या टीव्हीवर चालू असलेल्या आंदोलनाच्या बातम्या पाहत ते विषण्णपणे म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांवर कसा काय गोळीबार होतो? तेही शिवराजसिंह चौहानांसारखा अनुभवी मुख्यमंत्री असताना? नक्कीच काहीतरी चुकतंय.’’ भाजप शेतकरी आघाडीच्या प्रमुख नेत्यालाही असाच प्रश्न पडला होता. ‘‘मध्य प्रदेशपेक्षा महाराष्ट्रातील परिस्थिती नाजूक होती. नवख्या देवेंद्र फडणवीसांनी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ दिली नाही. पण तुलनेने धग कमी असतानाही शिवराजांसारख्या निष्णात मुख्यमंत्र्याने केलेली चूक मुळी पटतच नाही. शेतकऱ्यांबद्दल मोदींनी आता ठोस निर्णय घेतले पाहिजेत,’’ असे तो म्हणत होता. शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकार फार काही करत नसल्याची ‘बाल्यावस्थेतील प्रतिमा’ घट्ट रुजण्याची शंका त्याला सतावत होती. हे व्यक्तिगत मत असल्याचे तो वारंवार सांगत होता; पण एकंदरीत त्याला प्रातिनिधिक मत मानायला काही हरकत नसावी. खरे तर शेतकऱ्यांचा उद्रेक होण्यासारखी स्थिती किमान कागदोपत्री तरी नक्कीच नाही. सलगच्या दोन-तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतरच्या (१३-१४ ते १५-१६) सलग दोन वर्षांमध्ये मान्सून उत्तम (१६-१७ आणि आता १७-१८) आहे. केंद्राने अर्थसंकल्पीय तरतूद वीस हजार कोटींहून एकदम चाळीस हजार कोटींवर नेली. रेंगाळलेले सिंचन प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर भर आणि उत्तम प्रकारची पंतप्रधान पीक विमा योजना ही योग्य दिशेने टाकलेली पावले. २०१४-१५ मध्ये उणे ०.२ टक्के असलेला कृषिविकास दर १६-१७ मध्ये थेट ४.२ टक्क्यांवर पोचलाय. आंदोलनाचे केंद्रबिंदू असलेल्या महाराष्ट्रात तो सुमारे १२ टक्के आणि मध्य प्रदेशात तर थेट २० टक्के. या वर्षी २७ कोटी ३० लाख टन इतके आजवरचे विक्रमी धान्योत्पादन झाले. फलोत्पादनामधील (फळे, भाजीपाला, फुले आणि मसाल्यांचे पदार्थ) वाढही अपेक्षेहून कितीतरी जास्त. मागील वर्षी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये तीन तीन पिके घेतली गेली. रेल्वेने पाणी द्यायची वेळ आलेल्या लातूरमध्ये आजघडीला महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पाणीसाठा शिल्लक आहे. जलयुक्त शिवारमुळे एकुणातच टँकर्सची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली. तामिळनाडू, उत्तर कर्नाटक आणि तेलंगणाचा काही पट्टा वगळल्यास दुष्काळाचा चटका फारसा जाणवला नाही. मग एवढा उद्रेक कशामुळे? महाराष्ट्रातील खदखद समजण्याजोगी आहे. गडगडलेल्या तुरीच्या आणि सोयाबीनच्या भावांनी उद्रेकाची पूर्वमशागत केलेली होतीच. त्यात राजकीय हिशेबांची भर आणि जखमेवर मीठ चोळणारी नेत्यांची वक्तव्ये. पण मध्य प्रदेशमधील अस्वस्थता महाराष्ट्रासारखी शिगेला पोचलेली नव्हती. राज्यात शेतकऱ्यांची संख्या ६५ टक्के असल्याचे ओळखून चौहानांनी जाणीवपूर्वक शेतकरीकेंद्रित पावले टाकली होती. साडेसात लाख हेक्टरवरून थेट ४० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले. शेतीला १०-१२ तास खात्रीशीर वीजपुरवठा केला. त्या बळावर गहू उत्पादनात थेट माहेराला म्हणजे पंजाबला मागे टाकले. परिणामी गेल्या काही वर्षांपासूनच कृषिविकास दर १५ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला. कृषिविकासाचे ‘मध्य प्रदेश मॉडेल’ देशभर लागू करण्याची घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी केली त्याच दिवशी मंदसौरमध्ये गोळीबार झाला. ‘व्यापम’ गैरव्यवहारानंतर शिवराजांवर आलेले हे दुसरे बालंट. तेही निवडणूक दीड वर्षांवर आली असताना आणि सुमारे पंधरा वर्षांच्या ‘अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’शी (विरोधी जनमत) सामना असताना. गमावलेले राजकीय अवकाश भरून काढण्यासाठी आता त्यांनी उपोषणनाटय़ सुरू केलंय. शेतकरी उद्रेकाची तीन प्रमुख कारणे. पहिले कारण पडलेले भाव. कर्जमाफीपेक्षा हा अधिक दुखरा प्रश्न. दुसरे, उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक हमीभाव देण्याच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाची न झालेली पूर्तता आणि तिसरे म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारची कर्जमाफी. योगी आदित्यनाथांच्या निर्णयाने उत्प्रेरकाचे (कॅटॅलिस्ट) काम केले. खरे तर कर्जमाफीचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारचा आणि तोही उत्तर प्रदेश भाजपच्या जाहीरनाम्यानुसार. त्याचा इतर राज्यांशी संबंध असण्याचे कारण नाही. पण या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी माझी असल्याचे स्वत: मोदी सगळ्या प्रचारात सांगत फिरले. मोदींचा शब्द पाळण्यासाठी योगींनी पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी केली आणि एकच गलका सुरू झाला. जेव्हा पंतप्रधानच स्वत: कर्जमाफीची भलामण करतात, तेव्हा देशभरातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढणारच. नेमके तसेच झाले. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी देता, मग महाराष्ट्रात का नाही? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थानात का नाही? सगळीकडे तुमचीच सत्ता असताना राज्याराज्यांमधील शेतकऱ्यांशी असा भेदभाव का करता? या भावनिक प्रश्नांवर सरकारकडे फक्त तांत्रिक उत्तरे होती. त्याने समाधान होणे अवघड होते. त्यातून शेतकरी अधिक चेतवला गेला आणि त्याचा स्फोट झाला. एक राज्य जिंकण्यासाठी केलेल्या लुभावणाऱ्या, लोकानुयायी घोषणेचा फटका दुसऱ्या राज्यांमध्ये बसण्याचा धडा भाजप आता शिकला असेल. कृषी हा राज्यांचा विषय. केंद्राचा संबंध टेकूपुरता. उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक हमीभावाची डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही राज्यांवरच. म्हणून तर शरद पवारांसारखा नेता कृषिमंत्री असतानाही अंमलबजावणी करता आली नव्हती! मोदी सरकारचीही तीच अडचण आहे. त्यातच भावांचे गणित सांभाळण्यात आलेले अपयश. त्यातच कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा व आयात-निर्यातीची जबाबदारी असलेल्या उद्योग मंत्रालयामध्ये नसलेला समन्वय भावावर उठतो आणि त्यात शेतकऱ्यांचा जीव हकनाक जातो. अगोदरच उल्लेख केल्याप्रमाणे किमान कागदावर तरी शेतीचे गुलाबी (हिरवे म्हणूयात) चित्र रंगविता येण्यासारखे आहे. पण वास्तवाकडे कसे दुर्लक्ष करणार? वीस वर्षांमध्ये सव्वातीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. एकीकडे ही करुण अवस्था, तर दुसरीकडे सातबारा उतारा कोरा करण्यासाठी लागणारे तीन लाख कोटी रुपये उभे करण्यास असमर्थ असणारी दारुण आर्थिक स्थिती. त्यातच उद्योगपतींची कोटय़वधी रुपयांची कर्जे माफ करीत असल्याच्या सरकारच्या ‘रंगविलेल्या प्रतिमे’ने तर शेतकऱ्यांना अधिकच भडकावता येते. एकीकडे उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक हमीभाव देण्याची रास्त मागणी, तर दुसरीकडे महागाई नियंत्रणांची अपरिहार्यता. या सगळ्यांचा ताळमेळ कसा बसविणार? पडणाऱ्या भावांचा तिढा सोडवू न शकणारे सरकार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गोष्टी करतंय. पण त्यासाठी पुढील पाच वर्षे कृषिविकास दर सरासरी पंधरा टक्के गाठावा लागेल. दरवर्षी सुमारे तीन लाख कोटींची गुंतवणूक करावी लागेल. लाखमोलाचा हमीभाव ठरविणाऱ्या कृषिमूल्य आयोगावर शेतकरी प्रतिनिधींची अडीच वर्षांपासून नियुक्ती न करणाऱ्या सरकारला एवढे सगळे आकाशपाताळ एक करणे शक्य आहे का? या आपल्या त्रुटींचे, अपयशाचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी शेतकरी आंदोलनाला विरोधकांची चिथावणी असल्याचा कांगावा सरकार करतंय. त्यात तथ्य असले तरी ते अपरिहार्यच. कारण कोणत्याही आंदोलनाला राजकीय हितसंबंधांची फूस असतेच. विरोधात असताना भाजपही हेच उद्योग करायचा. आताही काँग्रेसशासित कर्नाटकात तो तेच करतोय. असे सगळे गंभीर प्रश्न आ वासून उभे असताना राधामोहन सिंह यांच्यासारखा सुमार वकुबाचा कृषिमंत्री देशाला मिळालाय. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात शेतकरी आंदोलन पेटलेले असताना हे बिहारी महाशय रामदेवबाबांसोबत योगसाधनेत मग्न होते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशच्या दणक्यानंतर तरी त्यांच्याकडे मोदींचे ‘लक्ष’ जाण्याची अपेक्षा करूयात. किमान तोंडदेखला मुखवटा म्हणूनसुद्धा या सरकारमध्ये कणखर शेतकरी नेता नाही. त्यामुळेच शहरी तोंडवळ्याच्या या सरकारला शेतकऱ्यांशी देणेघेणे नसल्याची प्रतिमा दिवसेंदिवस घट्ट होत चाललीय. त्याची आजवर दखल घेतली गेली नव्हती. पण महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशच्या सांगाव्यानंतर तरी सरकार दखल घेतेय की नाही, ते पाहूयात. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
