‘‘कोण होईल..? कोणतं नाव निश्चित झालंय?’’

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका झाल्यापासून राजधानीच्या राजकीय वर्तुळातील कोणत्याही चर्चेची सुरुवात आणि कदाचित शेवट याच प्रश्नाने होत असावा. ज्याला त्याला सर्वाना एकच उत्सुकता आहे ती म्हणजे भारताचा चौदावा राष्ट्रपती कोण होईल?

अशी उत्सुकता नेहमीच असतेच असते; पण यंदाची निवडणूक एका अर्थाने वैशिष्टय़पूर्ण. स्व:विचारांचा (‘स्वयंसेवक’ हा त्याचा समानार्थी शब्द) राष्ट्रपती निवडण्याची संधी प्रथमच भाजपसारख्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला मिळत आहे. यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार होते; पण स्व:विचारांचा राष्ट्रपती निवडण्याइतपत संख्याबळ नव्हते. तेव्हा दिवंगत प्रमोद महाजनांच्या पुढाकाराने डॉ. एपीजे अब्दुल कलामांसारखा हिरा ‘रायसिना हिल्स’वर विराजमान झाला; पण संख्याबळाची ती मर्यादा, अडचण या नरेंद्र मोदी सरकारला अजिबात नाही. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निकालांनी संख्याबळाचे गणितच पालटले. बदलती हवा पाहून तेलंगण राष्ट्र समितीचे प्रमुख व तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी यांनी भाजपला स्वत:हून विनाअट पाठिंबा दिल्याने उरलीसुरली गरजही संपली. अजूनही अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दलाची भूमिका स्पष्ट नाही. त्यांच्यापैकी किमान अण्णाद्रमुक भाजपसोबत जाईल. भाजप वर्तुळातील आकडेमोडीनुसार साडेसात लाखांहून अधिक मतांची बेगमी झालीय. म्हणजे जिंकण्यासाठी लागणाऱ्या साडेपाच लाख मतांपेक्षा दोन लाख अधिकची मते मिळतील. या आकडय़ाची पडताळणी करावी लागेल; पण भाजपचे स्पष्ट बहुमत सूर्यप्रकाशाइतके सुस्पष्ट आहे. अशा चुरसहीन स्थितीमध्ये मोदी हव्या त्या व्यक्तीस राष्ट्रपती म्हणून नियुक्त करू शकतात. त्यामुळेच देशाच्या सर्वोच्च स्थानासाठी उजव्यांकडून होत असलेली विनादबाव निवडीची उत्कंठा अधिक आहे.

पण ही उत्कंठता अधिक ताणलीय ती मोदी-अमित शहा या जोडगोळीकडून कोणतेच संकेत मिळत नसल्याने. नाही तर यापूर्वी वर्तुळातील नेत्यांना कुणकुण असायची. माध्यमांना खबरबात असायची; पण यंदा मंत्री, भाजप नेते, विरोधक चाचपडत आहेत. माध्यमे अंधारात बाण मारताहेत. त्यातूनच दररोज नवनव्या नावांचे पेव फुटतंय. ते इतके की त्याला थट्टेचा सूर येऊ  लागलाय. कधी लालकृष्ण अडवाणींचे नाव, तर कधी सुषमा स्वराज व लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजनांचे. कधी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांचे, तर कधी झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मूरमू यांचे. कधी ज्येष्ठ अणुसंशोधक डॉ. अनिल काकोडकर, नालंदा विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. विजय भटकर, तर कधी ‘मेट्रो मॅन’ ई. श्रीधरन यांचे; पण खरे सांगायचे झाल्यास हे सगळे पतंग. नावांबाबत मते वेगवेगळी असली तरी एका बाबीवर मात्र सर्वाचेच एकमत आहे. ते म्हणजे नाव फक्त मोदींनाच माहितंय. कारण ते त्यांनी अगोदरच ठरवून टाकलंय. जशी योगी आदित्यनाथांची निवड, अगदी तशी.

विरोधकांतील एक ज्येष्ठ मुरब्बी नेते (जे काही काळ शर्यतीत होते) अनौपचारिक चर्चेत कबूल करीत होते, की भाजपकडून कसलाच संकेत नाही. अंदाजच येत नाही! विरोधकांचे हे अंधारातील चाचपडणे समजण्याजोगे आहे; पण खुद्द केंद्रीय मंत्री, भाजप चालविणारे संघटनेतील नेते आणि खासदारांनादेखील पुसटशी कल्पना नाही. एक मंत्र्याची टिप्पणी तर फार गमतीची होती. नावाबाबत विचारल्यानंतर तो म्हणाला, ‘‘खरं सांगू का? नाव फक्त तिघांनाच माहितंय.’’ दोन नावे उघड होती; पण मग तिसरा कोण? अरुण जेटली, राजनाथ सिंह की व्यंकय्या नायडू? त्याला पुन्हा छेडल्यावर तो म्हणाला, ‘‘छे छे.. प्रत्यक्ष देवाशिवाय तिसरा कोण असू शकतो? ’’ यातील विनोद सोडा, पण हतबलता अधिक. त्या मंत्र्याचे उत्तर उपरोधिक होते; पण तिसरे नाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांचे असेल. ज्यांना संघ-भाजपची नाळ माहितेय त्यांना भागवतांचे नाव वाचून आश्चर्य वाटणार नाही. एकंदरीत भागवतांची संमती असल्याशिवाय ‘रायसिना हिल्स’च्या अधिपतीवर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार नाही, हे निश्चित.

नावाचे गूढ असले तरी मोदींच्या निकषांचा साधारणत: अंदाज बांधता येईल. काकोडकर, भटकर, श्रीधरन आदींसारख्या अराजकीय नावांची चर्चा असली तरी उमेदवार राजकीयच असण्याचा सर्वाचाच होरा आहे. भाजपच्या एका नेत्याने निकषांचे फार नेमकं वर्णन केलं. तो म्हणाला, ‘‘पहिला निकष ‘एचएमव्ही’. दुसरा राजकीय आणि तिसरा निकष स्वयंसेवक!’’ आणि यातही ज्याच्या निवडीपासून पक्षाला व सरकारला फायदा होईल, त्यास सर्वोच्च प्राधान्य. ‘एचएमव्ही’ म्हणजे ‘हिज मास्टर्स व्हाइस’. थोडक्यात ऐकणाऱ्यातला. ‘रबर स्टॅम्प’ ही सर्वोच्च पात्रता असल्याचे त्याला सुचवायचे होते. तो पुढे म्हणाला, ‘‘मोदी-शहा हे काही स्वप्नाळू वगैरे अजिबात नाहीत. उत्तम परतावा असल्याशिवाय ते गुंतवणूक अजिबात करीत नाहीत. ज्याच्यामुळे पक्षाची दोन-चार मते (किमान नव्या समूहामध्ये प्रतिमा वाढेल) वाढतील आणि सरकार भविष्यात अडचणीत येणार नाही, असाच उमेदवार ते निवडतील.’’ राजकीय भाबडेपणाचा किंचितही लवलेश नसणाऱ्या मोदी-शहांच्या ‘प्रॅक्टिकल’ राजकारणाचा हा पुरावा; पण एकंदरीत दोन निकष महत्त्वाचे ठरतील. पहिला सामाजिक म्हणजे दलित किंवा आदिवासी समूहाला हा सन्मान देणे. त्या पाश्र्वभूमीवर गेहलोत, द्रौपदी मूरमू किंवा ज्येष्ठ नेते कारिया मुंडांची चर्चा आहे. गेहलोत दलित, तर मूरमू व मुंडा हे आदिवासी. मूरमूंना संधी मिळाल्यास त्या पहिल्या महिला आदिवासी राष्ट्रपती होऊ  शकतात. २०१९ मध्ये मोदी या श्रेयाचे उत्तम मार्केटिंग करू शकतात आणि दुसरा म्हणजे वैचारिक. त्याद्वारे हिंदुत्ववादी मतपेढीला चुचकारता येईल. या गटामध्ये अडवाणी, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन येतील; पण या दोघांपैकी कोणत्या निकषाला मोदी प्राधान्य देतील, हे दोन-चार दिवसांमध्ये स्पष्ट होईलच.

अशी एकचालकानुवर्ती स्थिती असताना शहांनी चक्क विरोधकांशी चर्चा करून सहमती करण्यासाठी जेटली, राजनाथ आणि नायडूंची समिती नेमलीय. याशिवाय उत्तम ‘फार्स’ दुसरा असूच शकत नाही.  ही समिती अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यापासून सोनिया गांधी ते सीताराम येचुरींपर्यंत सर्वाना भेटलीय. भाजप कोणत्या नावांवर विचार करतंय, या प्रश्नावर समिती मौन बाळगते. याउलट तुम्हीच नावे सुचवा. आम्ही विचार करून निर्णय घेऊ, असे म्हणते.

भाजपमध्ये अशी संभ्रमाची अवस्था असताना दुसरीकडे विरोधकांचे उरलेसुरलेले अवसानही गळून गेल्याचे दिसतंय. सगळ्या विरोधकांनी एकत्रित मुठय़ा आवळून मोदींच्या उमेदवाराची चांगलीच दमछाक करण्याचा इरादा होता. अगोदर उत्तर प्रदेश आणि नंतर एकापाठोपाठ एक कुंपणावरचे पक्ष भाजपच्या बाजूने जाऊ  लागल्याने विरोधकांचा आव निष्प्रभ होऊ  लागलाय. त्यात भाजप उमेदवाराचा थांगपत्ताच लागत नसल्याने तर ते पार गोंधळलेत; पण महाआघाडीचा ‘शो’ करण्यासाठी एकत्रित बैठका सुरू आहेत. एका अर्थाने तीही नौटंकीच. उत्तर प्रदेशचे निकाल येताच पवार बाजूला हटले, शरद यादवांचा अगोदरचा उत्साह पूर्ण मावळला. लढल्याच तर मीरा कुमार नाइलाजाने लढतील. या तिघांपलीकडे तिसरा राजकीय उमेदवार सापडेनासा झालाय. म्हणून मग निवडणुकीला वैचारिक संघर्षांचे स्वरूप देण्याच्या वल्गना चालू आहेत. महात्मा गांधींचे खापर पणतू, माजी राज्यपाल डॉ. गोपालकृष्ण गांधी, ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर आणि अगदी भारतत्न, नोबेल विजेते डॉ. अमर्त्य सेन आदींची चर्चा आहे. स्पष्टच बोलायचे झाल्यास बिगरराजकीय व्यक्तीस उमेदवारी देणे म्हणजे निवडणुकीपूर्वीच पराभव स्वीकारणे. त्यातच विरोधकांच्या मोळीमध्ये मतमतांतरे आहेत. संख्याबळ नसताना विनाकारण हात दाखवून अवलक्षण नको, असे काहींना वाटतंय; पण ते काँग्रेस व डाव्यांना मान्य नाही. पण तूर्तास मध्यममार्ग म्हणा किंवा सुटकेचा मार्ग म्हणा, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांवर निष्ठा असलेल्या सर्वसमावेशक उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचे सूतोवाच विरोधकांनी केलंय. अडवाणी, सुषमा, महाजन, गेहलोत, मूरमू आदी नावे या निकषात बसतात. तांत्रिकदृष्टय़ा अडवाणी बसणार नाहीत; पण एके काळचा हा उग्र चेहरा आता मवाळ व मध्यममार्गी वाटत असल्याने अगदी अडवाणींनाही अडचण येणार नाही. पण त्यासाठी पवारांना दिली, तशी अडवाणींनाही ‘गुरुदक्षिणा’ देण्याचे औदार्य मोदींना दाखवावे लागेल.

राष्ट्रपतिपदासाठीच्या उमेदवारी अर्जाच्या चार प्रती शंभर आमदार-खासदारांच्या सह्य़ांनिशी तयार आहेतच. फक्त त्यावर उमेदवाराचे नाव टाकणे बाकी आहे. मंगळवारी (२० जून) किंवा फार तर शुक्रवारी (२३ जून) मोदी त्यावर नाव टाकतील आणि ‘कौन बनेगा राष्ट्रपती’चा ‘गेम शो’ संपेल. मात्र, तोपर्यंत आणखी काही नवी नावे सामाजिक माध्यमांवर चघळण्याची संधी आपल्याला आहेच.

 

संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com