पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा रद्द करण्याच्या धक्कातंत्राने काळ्या पसेवाल्यांची झोप नक्कीच उडाली आहे; पण त्यांच्याबरोबरीने स्वत:च्या मतपेढीचीही झोप उडविण्याचा मोठा जुगार मोदींनी खेळला आहे. येत्या काही दिवसांत बँका, एटीएमसमोरील रांगा संपल्या नाही तर मास्टरस्ट्रोकचा ‘सेल्फ गोल’ झाल्याशिवाय राहणार नाही.. सफर में धूप तो होगी जो चल सकोगे तो चलो सभी है भीडम् में तुम भी निकल सके तो चलो किसी के वास्ते राहे कहाँ बदलती हैं? तुम अपने आप को कुछ बदल सके तो चलो यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता मुझे गिरा के अगर तुम संभल सके तो चलो यही है जिंदगी.. ही शायरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यसभेतील भाषणात मध्यंतरी ऐकविली, तेव्हा त्यातील शब्द इतक्या लवकर खरे ठरण्याचा अंदाज कोणीही बांधला नसेल. पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटा रद्द करण्याच्या धक्कातंत्रानंतर देशभरामध्ये बँका व एटीएमसमोर लागलेल्या रांगा बघून जणू काही ‘सभी हैं भीड में..’ असेच चित्र उमटले आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांपेक्षा समाज माध्यमांमुळे तर ते अधिकच ठाशीवपणे कोरले जात आहे. िहदी चित्रपटांचा ‘ट्रेलर’ असतो. त्यात एकापाठोपाठ एक दृश्ये वेगाने सरकत असतात. देशातही ‘ट्रेलर’चे वातावरण आहे. मध्य प्रदेशातील चकमक, समान श्रेणी- समान पेन्शनसाठी (ओआरओपी) निवृत्त जवानाच्या आत्महत्येचे राजकारण आणि एनडीटीव्हीवरील एक दिवसाची बंदी या साऱ्या विषयांची धग कमी होण्यापूर्वीच मोदींनी नवी लक्ष्यभेद कारवाई केली. मोदींच्या या ‘८/११’नंतर चकमक, ‘ओआरओपी’, एनडीटीव्ही हे उकळते विषय एका झटक्यात इतिहासजमा झाले. किंबहुना हे अडचणीचे विषय समाजपटलावरून पुसण्यासाठीच ‘हेडलाइन मॅनेजमेंट’मध्ये पटाईत असलेल्या मोदींनी ‘८/११’ घडविल्याचा दावा काही शंकासुरांचा आहे. पण त्यात फारसे तथ्य नाही. कारण भारतासारख्या अवाढव्य देशामध्ये अशा प्रकारच्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या निर्णयांची अंमलबजावणी कोणाच्या मनात आले म्हणून तुघलकी पद्धतीने करता येत नसते. त्यासाठी धोरणात्मक स्पष्टता लागते, कमालीचे अचूक नियोजन लागते आणि ते आव्हान पेलताना योजनेची गोपनीयताही शेवटपर्यंत बाळगावी लागते. या तीनपकी दोन मुद्दय़ांसाठी मोदींना गुण द्यावे लागतील. काळ्या पशांना रोखण्यासाठी उच्च मूल्याच्या नोटा रद्द करण्याच्या उपाययोजनेच्या परिणामकारकतेबाबत मतमतांतरे आहेत. बहुतेक देशांमधील अशा प्रयोगातून हाती काही लागलेले नाही. भारताचा स्वत:चा १९७८ मधील अनुभवही त्यापेक्षा वेगळा नाही. याउलट अनेक नामवंत अर्थतज्ज्ञांना ही हुकमी उपाययोजना वाटते. थोडक्यात काय तर परिणामकारकता हा वादविवादाचा मुद्दा. त्यामुळे तो तूर्त बाजूला ठेवू. निर्णय बरोबर ठरेल किंवा चूक. पण सरकारने तो घेतला. त्यात धरसोडपणा नव्हता. संभ्रम नव्हता. दुसरा गुण गोपनीयतेसाठी. एका गुजराती दैनिकामध्ये १ एप्रिलला आलेली (पण ती बातमी ‘एप्रिल फूल’ विशेष असल्याचे त्या वर्तमानपत्राच्या संपादकांनी स्पष्ट केले आहे) बातमी, पंधरवडय़ापूर्वी उत्तर प्रदेशातील एका प्रमुख िहदी वर्तमानपत्राच्या आतील पानात आलेली दोन हजार रुपयाच्या नव्या नोटेची बातमी आणि एका इंग्रजी वर्तमानपत्रातील पुसटसा संदर्भ वगळता हा निर्णय गोपनीय ठेवण्यात आल्याचे वरकरणी तरी दिसते आहे. खुद्द केंद्रीय मंत्रिमंडळ बठकीतील मंत्र्यांना घोषणा होईपर्यंत चक्क ‘ओलीस’ ठेवले गेले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाला घोषणा होईपर्यंत कॉफीपानात अडकविले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सत्तेच्या वर्तुळात चोवीस तास घुटमळणाऱ्या, प्रत्येक बडय़ा घडामोडींचा आगाऊ वास येणाऱ्या राजधानीतील ‘भारदस्त’ राष्ट्रीय माध्यमांना मोदींनी अक्षरश: त्रिफळाचीत केले! ‘८/११’च्या रात्री अनेकांना हा धक्का पचविता येत नव्हता. पण दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांच्या मते, या निर्णयाची माहिती मोदींनी आपल्या मित्रांना (म्हणजे अदानी, अंबानी आदींना) आणि भाजपला अगोदरच दिली होती. त्यातच घोषणेपूर्वी काही तास अगोदर पश्चिम बंगाल भाजपने आपल्या खात्यामध्ये एक कोटी रुपये भरल्याचे बँक स्टेटमेंट सगळीकडे फिरत होते. भाजपच्या जालंधरमधील एका नेत्याने घोषणेच्या दोन दिवस अगोदर दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटांचे चक्क ट्वीट केले होते. जुल ते सप्टेंबरदरम्यान बँकांमधील ठेवींचा आकडा वाढल्याचा आधार घेऊन केजरीवाल हा महाभयंकर घोटाळा असल्याचा सुसाट आरोप करू लागले. या आरोपांची शहानिशा करणे अवघड आहे. फक्त एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल ती म्हणजे दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटांचा निर्णय हा काही त्या अर्थाने गोपनीय नाही. जुल ते सप्टेंबरमधील (जेटलींच्या मते फक्त सप्टेंबरमध्येच आणि ती ही अगदी किंचित) वाढलेल्या ठेवींचा संबंध सातव्या वेतन आयोगाशी आहे. सप्टेंबरमध्ये तो लागू केल्याने ठेवी फुगल्याचे स्पष्टीकरण समजण्याजोगे आहे. ‘८/११’ नंतर खुद्द भाजपचे मंत्री, खासदार आणि अन्य नेत्यांच्या उडालेल्या तारांबळीचे अनेक किस्से राजधानीत सांगितले जाताहेत. पडेल चेहऱ्याने अनेकांनी त्वरित मतदारसंघात धाव घेतली, तर काहींना रातोरात दिल्ली गाठावी लागली. काहींनी तर तोंड कडू झाल्याने रात्री जेवणाचे ताट भिरकावले.. काही खरे, काही खोटे आणि काही वाढवून-चढवून सांगितलेले. सर्वाचीच पळापळ. तरीसुद्धा आरोपांची पुरेशी शहानिशा झाल्याशिवाय ठोस निष्कर्षांला पोचण्यात शहाणपण नाही. तिसरा मुद्दा नियोजनाचा. आतापर्यंतचा उघड तपशील पाहिला तर सात-आठ महिन्यांपासूनच तयारी चालू होती. कारण एकूण ८६ टक्के किमतीच्या नोटा एकाएकी रद्द करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणजे शिवधनुष्य पेलण्यासारखे आहे. मग एवढी जय्यत तयारी असताना भल्यामोठय़ा रांगा का लागल्या? वरिष्ठ नागरिक, गरीब, महिला यांच्यासह आम आदमी स्वत:च्या पशांसाठी का तळमळतोय? जेटलींच्या म्हणण्यानुसार, एटीएम पूर्णपणे कार्यरत होण्यासाठी आणखी पंधरा दिवस लागतील. मग तोपर्यंत गरजू सामान्यांनी काय करायचे? या प्रश्नांवर सरकार निरुत्तर आहे. नियोजनाच्या पातळीवर सरकार पूर्णपणे गंडलेय. ‘८/११’च्या रात्री बहुतेकांना हा मोदींचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ वाटला. मोदींनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारल्याने बहुतेकांची बोलतीच बंद झाली. पण दुसऱ्या दिवसापासून बँकांसमोरील वाढत्या गर्दीने काँग्रेस, केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, मायावती आणि मुलायमसिंह आदी मंडळी त्वेषाने सरकारवर चालून आली. राहुल गांधी तर चक्क स्टेट बँकेच्या रांगेत उभे राहिले. असला पोरकटपणा त्यांना दरवेळी सुचतो कसा? त्याऐवजी पी. चिदम्बरम यांचे अभ्यासपूर्ण मुद्दे जर स्वत: राहुलनी मांडले असते तर परिपक्व नेत्याची प्रतिमा बनण्यास हातभार लागला असता. या राजकीय साठमारीत भर पडली ती सामाजिक माध्यमांमधील खऱ्या-खोटय़ा माहितीची. कुणी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्या नावाने बनावट लेख खपवीत होते, तर कुणी गर्दीची तीव्रता दाखविण्याच्या नावाखाली केनियातील मतदानाच्या रांगांचे छायाचित्र व्हायरल करीत होते. उत्तर प्रदेशचे भाजप अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य यांच्या मुलीकडे दोन हजारच्या नव्या नोटा असल्याचे चित्र खूप फिरले, पण मौर्य यांना मुलगीच नाही! दुसरीकडे ‘भक्त’ मंडळींकडून या नव्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’ची जोरजोरात आरती चालू होती. देशहितासाठी थोडा त्रास सहन करण्याचे आवाहन केले जात होते. ‘आधार’साठी रांगेत उभे राहायला लागल्यानंतर हीच मंडळी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या नावाने खडे फोडत होती, हे विशेष. राजकारणाच्या या धबडग्यात सर्वाना कोडे पडले ते मोदींनी खेळलेल्या जुगाराचे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसलाय तो छोटे व्यापारी, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, वरिष्ठ नागरिक आणि महिलांना. ही सारी भाजपची मतपेढी. आपल्याशी प्रामाणिक असलेल्या मतपेढीलाच लक्ष्य करण्याचे तोटे मोदींना समजत नसतील? काळ्या पशांविरुद्धच्या कारवाईला सामान्यांचा पािठबा दिसतोय. त्यासाठी थोडा त्रास सहन करण्याची तयारीसुद्धा बहुतेकांची आहे. पण आता हळूहळू संयमाचा बांध सुटू लागलाय. येत्या चार-पाच दिवसांमध्ये परिस्थिती तुलनात्मकदृष्टय़ा सुधारली नाही तर मोदींचा जुगार अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही. पण भाजपला तसे वाटत नाही. रांगा काही दिवसांत संपतील आणि झालेला त्रास जनता विसरूनही जाईल, असे त्यांना वाटते. तसेच या निर्णयाचा फटका फार तर आठ ते दहा टक्के लोकांना बसल्याचेही त्यांचे आकलन आहे. याउलट व्याजदर घटेल, महागाई आटोक्यात राहण्यास मदत होईल, घरांच्या किमतींमध्ये ‘करेक्शन’ येईल आणि करमहसूल वाढण्यासारखे अनेक फायदे ते मोजत आहेत. ‘शॉर्ट टर्म पेन, लाँग टर्म गेन’ अशी एका वरिष्ठ मंत्र्याची अनौपचारिक टिप्पणी होती. भाजपच्या दाव्याचा खरेखोटेपणा काही महिन्यांतच समजेल. इंग्रजीत एक सुंदर वाक्य आहे, If the execution fails, the Idea also fails. राजकीय फायद्याचे गणित घालण्यापूर्वी मोदी आणि भाजपने हे वाक्य लक्षात ठेवलेलं बरं.
