थंड डोक्याने खेळलेल्या एकाच ‘मास्टरस्ट्रोक’ने नरेंद्र मोदींनी एका दगडात अनेक पक्षी मारले. पाकची जिरविल्याचा विश्वास जनतेत निर्माण केला, ५६ इंचांच्या छातीवरील प्रश्नचिन्ह भिरकावले, विरोधकांना स्वत:मागे फरफटले आणि दलित अस्वस्थतेसारखे ज्वलंत मुद्दे एका झटक्यात दूर सारले.. आता मागे वळून पाहताना दिसते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कोझिकोडमधील भाषण खऱ्या अर्थाने गुगली होते. शहिदांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ न देण्याचे वाक्य पाकला धडा शिकविण्याची मनापासून इच्छा असणाऱ्यांसाठी होते. युद्धच करायचे असेल तर गरिबी व बेरोजगारीविरुद्ध करू, ही मखलाशी धोरणात्मक संयमाची (स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रेंट) बूज राखणाऱ्यांसाठी होते. थोडक्यात, ‘जो जे वांच्छिल..’ असा मामला होता. माध्यमांमध्ये आणि जनमत निर्माण करणाऱ्यांमध्ये (ओपिनियन मेकर्स) ‘धोरणात्मक संयम’वाल्यांची अधिक चलती असल्याने मोदींच्या दुसऱ्या विधानाला अधिक महत्त्व दिले गेले. मोदींनी लष्करी पर्याय बाजूला ठेवल्याचे मानले गेले. गमतीचा भाग असा की, ही मंडळी बहुतांश मोदीविरोधी. त्यामुळे या कथित ‘धोरणात्मक संयमा’बद्दल मोदींचे कोडकौतुक करावे की नाही, या गोंधळात ती पडली असतानाच मोदींनी संयमाचे असे काही ‘सीमो’ल्लंघन केले की, त्यांची बोबडीच वळली. दूरचित्रवाहिन्यांवरील चच्रेमध्ये, सामाजिक माध्यमांवरील त्यांच्या प्रतिक्रियांतून आपल्याला गंडविल्याची बोचच व्यक्त होत होती. मात्र या एका ‘मास्टरस्ट्रोक’च्या फटक्याने मोदींनी जनमतच आपल्या बाजूने वळवून घेतले. पठाणकोट हल्ल्यानंतरच संयमाची परिसीमा गाठली होती. तरीदेखील उसना संयम दाखविला गेला आणि अगदी पाकच्या तपास पथकाला पठाणकोट हवाईतळापर्यंत जाऊ दिले. अनेकांना हे पटले नव्हते. गृह मंत्रालय त्यास तयार नव्हते. मात्र तरीदेखील मोदी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी ही जोखीम उचलली होती. ‘ती’ वेळ अजून आली नसल्याचा निष्कर्ष त्यामागे होता. त्यामुळे गप्प बसण्याचा पर्याय स्वीकारला गेला. ‘‘पठाणकोटनंतर मोदी सरकारचीही जुन्याच वळचणीची प्रतिक्रिया पाहून पाकची फसगत झाली असावी. उरी हल्ल्यानंतरही त्यांना असे वाटले असावे की, भारत दोन-चार दिवस आक्रमक बोलेल आणि अमेरिकेने डोळे वटारले की शस्त्रे म्यान करेल. त्यांचा निष्कर्ष चुकीचा नव्हता. इतिहास त्यांच्या बाजूने होता. त्यामुळे भारतीय नेतृत्वाचे पाणी जोखल्यासारखे वाटत होते, पण सध्या भारतात वेगळे सरकार आहे आणि त्याची सूत्रे वेगळ्या धाटणीच्या नेत्याकडे असल्याची वस्तुस्थिती न ओळखण्याची महाचूक त्यांनी केली. त्यांच्या बेअब्रूला तोड नाही..’’ भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याची ही टिप्पणी होती. मोदींना जोखण्यात पाकला आलेल्या अपयशाची तुलना त्याने हिमालयाएवढय़ा महाचुकीशी (‘हिमालयीन ब्लंडर’) केली. उरीच्या हल्ल्यानंतर उमटलेल्या तत्काळ प्रतिक्रियेमधून इतके स्पष्ट दिसत होते की, या वेळी प्रत्युत्तर नक्की दिले जाईल; पण त्याचे स्वरूप निश्चित दिसत नव्हते. त्याच दिवशी संरक्षणाशी संबंधित मंत्र्याला गाठले. ते बोलायला अजिबात तयार नव्हते. कारण माध्यमांशी न बोलण्याच्या सक्त सूचना थेट पंतप्रधानांकडून होत्या. त्यामुळे आपले संभाषण ध्वनिमुद्रित केले जात नसल्याची खातरजमा ते सतत करत होते. खोदून खोदून विचारल्यानंतर अखेर त्यांनाही राहावले नाही. ते एवढेच म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान स्पष्ट आहेत.. आता गप्प बसणार नाही!’’ दुसऱ्याच दिवशी मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीच्या बठकीत पंतप्रधानांनी लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्युत्तर देण्याबाबत मोदी कमालीचे स्पष्ट होते. मात्र संताप आणि भावनेच्या भरात पावले न टाकण्याचे त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना बजावून सांगितले. नियंत्रण रेषेच्या आत तीन किलोमीटपर्यंत घुसून सुमारे अडीचशे किलोमीटरच्या अवाढव्य क्षेत्रावरील हल्ला (सर्जकिल स्ट्राइक्स) खरोखरच जबरदस्त होता. अचूक, अतिवेगवान आणि कौशल्ययुक्त.. अजिबात प्राणहानी न होता अशी मोहीम फत्ते करण्यात जिगरबाजपणा असतो. ते शौर्य दिसले. सीमापार घुसण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी आपण त्यांना अनेकवार धडा शिकविलेला आहे, अगदी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये मोदी आल्या आल्या. तेव्हा भारताने २७ दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठविले होते, पण त्याबाबत ब्रही काढला नव्हता. एक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी सांगत होते, ‘‘या वेळचा सर्वात गुणात्मक फरक होता तो राजकीय नेतृत्वाच्या स्पष्टतेचा. सर्वसाधारणपणे अशा कारवाईची उघड जबाबदारी घेण्यास राजकीय नेतृत्व तयार नसते. मोहिमेत काही गडबड झालीच तर ते सरळ लष्करावर ढकलून देत असल्याचा आमचा अनुभव आहे. त्यामुळे राजकीय आदेश कधीच स्पष्ट नसतात. या वेळी मात्र अपवाद होता. एवढी स्पष्टता आम्ही अनुभवलेली नाही..’’ अचूक नियोजन केवळ लष्करी पातळीवर नव्हते. राजकीय पातळीवरदेखील उत्तम समन्वय पाहायला मिळाला. नियोजन आणि निर्णयांची माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात आली. अगदी प्रमुख मंत्र्यांनाही पुरेशी कल्पना नव्हती. मोदी, संरक्षणमंत्री मनोहर पíरकर, डोवाल, जनरल दलबीरसिंह सुहाग व लष्करी कारवाईचे महासंचालक (डीजीएमओ) लेफ्टनंट जनरल रणबीरसिंग यांच्यापुरतेच ते मर्यादित होते. या कारवाईचे वृत्त समजताच सामान्य जनतेमध्ये एकदम उत्साहाचे भरते आले. ते पाहून भाजपच्या नेत्यांना युद्धज्वराचा चेव चढला असता. पोखरण अणुस्फोट आणि कारगिल पराक्रमानंतर भाजपचा तो िपड सर्वानी पाहिलेला आहेच. या वेळी मात्र भाजप प्रवक्त्यांच्या, नेत्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या प्रतिक्रिया संयत होत्या. तशी तंबी खुद्द मोदींनी आणि अमित शहांनी दिलेली होती. कारण युद्धखोरीच्या भाषेने पाकला आणखी डिवचायला नको, असा धोरणी हिशेब त्यामागे होता. त्यामुळे उन्माद टळला; पण व्यक्तिस्तोमाचा दर्प टाळता आला नाही. काही जणांमधून तो ओंगळपणे ओघळताना दिसला, पण एकंदरीत परिपक्वपणा जाणवला. हे यश फक्त भाजपचेच असल्याचे ढोल बडविण्याचे टाळले गेले. सर्व राजकीय नेत्यांना विश्वासात घेतले गेले. ते काम खुद्द पंतप्रधान, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी गुपचूप पार पाडले. मग तातडीने सर्वपक्षीय बठक घेण्यात आली. या सर्वाचा चांगला परिणाम होऊन संपूर्ण देश कारवाईच्या बाजूने असल्याचे चित्र निर्माण करता आले. या ‘ऑपरेशन डार्क थंडर’चे अनेक पदरी परिणाम आहेत. त्याची चर्चा वेगवेगळ्या पद्धतींनी चालू आहे. तीन प्रमुख परिणाम जाणवतात : १) यापुढे पाकला समजेल त्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल. दहशतवादासारखा ‘स्वस्त पर्याय’ पाकसाठी चांगलाच महागडा केला जाईल. अमेरिका आदी देशांना झिडकारून निर्णय घेतल्याचा संदेश तितकाच महत्त्वाचा. थोडक्यात, यामागील मनोवैज्ञानिक बदल सर्वात लक्षणीय. २) ‘सर्जकिल स्ट्राइक्स’नंतर आंतरराष्ट्रीय दबाव जाणवला नाही. याउलट सार्क परिषद रद्द करावी लागल्याने पाकचे नाकच ठेचले गेले. मात्र भेदरलेला पाक चीनच्या आणखी कहय़ात जाण्याची भीती. ३) चवताळलेला पाक गप्प बसणार नाही. भारताचे बदललेले मनोबल मोडून काढण्यासाठी तो कुरापत काढणारच. हाफिज सईदची तशी जाहीर धमकीच आहे. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना अतिशय सावध राहावे लागणार आहे. तात्कालिक हेतू साध्य झाल्याने परिस्थिती आणखी चिघळू न देण्याची काळजी राजकीय नेतृत्वाला घ्यावी लागेल. हे झाले देश म्हणून परिणाम. राजकीय परिणामांचे औत्सुक्य आणि वेध तर सर्वानाच लागले आहेत. मोदींचा हा षटकार थेट मदानाबाहेर गेल्याचे सर्वानाच मान्य करावे लागेल. त्यांच्या ५६ इंची छातीवरील प्रश्नचिन्हही एका फटक्यात कुठल्या कुठे निघून गेले. ‘केवळ मोदीच पाकची जिरवू शकतात,’ या विश्वासावर नव्याने शिक्कामोर्तब झाले. जनमत असे काही निर्माण झाले, की उठता बसता मोदींना शिव्याशाप देणाऱ्या अरिवद केजरीवालांना दिल्ली विधानसभेत मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव करावा लागला आणि पंतप्रधानांसारखी कृती प्रथमच केल्याचे प्रशस्तिपत्रक राहुल गांधींना द्यावे लागले. भाजपला खुपणाऱ्या कन्हैयाकुमारांसारख्या मंडळींचा आवाज तर दडपूनच गेला. अपेक्षित रोजगारनिर्मितीत अपयश, दलित अस्वस्थतेसारखे अडचणीचे मुद्दे थोडे बाजूला फेकले गेले. काँग्रेसच्या एका नेत्याची टिप्पणी फार बोलकी होती. तो म्हणाला, ‘‘जणू काय लाहोर- कराचीवर हल्ला केल्याचे किंवा हाफिज सईद- दाऊद इब्राहिमचा खात्मा केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.. पण काहीही म्हणा, माध्यमांच्या ताकतीचा उपयोग करून घेण्यामध्ये मोदींचा कोणी हात धरू शकणार नाही. आमची फरफट केली.’’ भाजपचे नेते तर खुशीची गाजरे खात आहेत. उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि अगदी पंजाबातही घसघशीत लाभांश मिळण्याची खात्री त्यांना वाटू लागलीय. अजून या निवडणुकांना बराच काळ आहे. तोपर्यंत हा मुद्दा तेवत ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहणार असला तरी ते तितके सोपे नाही. ‘सर्जकिल स्ट्राइक्स’च्या परिणामांचा सारांश भाजपचा एका खासदाराने चपखल, समर्पक पद्धतीने सांगितला. त्यासाठी त्याला आठवले ते एक गाजलेले गाणे.. हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, निकलेंगे मदान में जिस दिन हम झूम के धरती डोलेगी ये कदम चुम के नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है.. - संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
