नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीला दोन वर्षे पूर्ण होत आलेली असताना, काँग्रेसने मोदी यांना लक्ष्य केल्याने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने गांधी कुटुंबीयांवर तोफ डागणे हेच दोन्ही सभागृहांत सुरू आहे. मात्र काँग्रेस प्रचारात भाजपपेक्षा कमी असल्याचे वारंवार दिसते. ‘भारतमाता की जय’नंतर ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात भाजपनेच प्रचाराचा धडाका लावल्याने, उत्तराखंडमधील मनमानी आणि मोदी यांचे कथित उच्चशिक्षण, हा काँग्रेसने लावून धरलेला विषय मागेच पडतो आहे.. राजकारणात राजकीय वैर असावे, पण वैयक्तिक पातळीवर वैर नसावे, अशी अपेक्षा केली जाते. देशाच्या राजकारणात हे पथ्य पाळले गेले. संसदेत कितीही टीकाटिप्पणी केली तरी त्याचा वैयक्तिक संबंधांवर परिणाम व्हायचा नाही. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधानपदी असताना संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताची बाजू मांडण्याची जबाबदारी त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी या विरोधी नेत्याकडे सोपविली होती. हे झाले वानगीदाखल उदाहरण, पण अशी अनेक उदाहरणे आहेत. आणीबाणीनंतर सत्तेत आलेल्या जनता पक्षातील काही उत्साही नेत्यांनी इंदिरा गांधी यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी केली होती. पण तेव्हाच्या नेतृत्वाने अशा उत्साही नेत्यांना धीराने घेण्याची सूचना केली होती. तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकचे नेते परस्परांशी संवादही साधत नाहीत. असे एखाद-दुसरे अपवाद वगळल्यास देशातील राजकीय नेत्यांमध्ये कमालीचा विरोध नव्हता. उलट वेगवेगळ्या पक्षांमधील नेत्यांमध्ये संवाद राहिला आहे. कठीण प्रसंगी परस्परांच्या मदतीला धावून गेले आहेत. संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात पक्षभेद विसरून नेतेमंडळी गप्पा मारतात. काही नेते मैत्रीत पक्षाभिनिवेश येऊ देत नाहीत. हे चित्र मात्र आता बदलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध गांधी कुटुंबीय, असा संघर्ष सुरू झाला आहे. काँग्रेसने मोदी यांना लक्ष्य केल्याने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने गांधी कुटुंबीयांवर तोफ डागली आहे. सोनिया आणि राहुल या गांधी कुटुंबीयांवर आरोप वा टीका होणे म्हणजे काँग्रेसजनांकरिता फारच संवेदनशील विषय. तरीही भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसचा तेवढा आवाज दिसत नाही. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दोन्ही टप्प्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये कडवा सामना बघायला मिळाला. भविष्यातही हेच चित्र संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात राहील, असे भाजपच्या गोटात बोलले जाते. पहिल्या टप्प्यात काँग्रेस व डाव्यांनी रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येवरून आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच भाजपने ‘देशप्रेमा’ंवरून वातावरण तापविले. ‘‘ ‘जेएनयूत देशविरोधी घोषणा’ असे वृत्त बनावट व्हिडीओंच्या आधारे देणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांची चौकशी केली जात आहे,’’ असे मुख्तार अब्बास नक्वी यांना राज्यसभेत सांगावे लागले. मात्र, या टप्प्याच्या विरामानंतर ‘देशविरोधी घोषणांना पाठिंबा देणाऱ्यांचे काँग्रेस व डावे पक्ष समर्थन करीत आहेत’ हा भाजपचा प्रचारही धडाक्यात सुरू झाला. तसेच ‘भारतमाता की जय’वरून नागरिकांचा पाठिंबा मिळविण्याची भाजपची चाल यशस्वी झाली. गेल्या सोमवारी सुरू झालेल्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामकाजात उत्तराखंडवरून काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच भाजपने ‘ऑगस्टा वेस्टलँड’ हेलिकॉप्टर खरेदीतील लाचेचा मुद्दा मांडला. काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबद्दल भाजपने संशयाचे वातावरण तयार केले. ‘बोफोर्स’वरून काँग्रेसचे हात आधीच पोळले आहेत. त्यात ऑगस्टाचे प्रकरण अंगलट येऊ नये, अशी पक्षाच्या नेत्यांची अपेक्षा आहे. राज्यसभेत काँग्रेसकडून गेली दोन वर्षे सातत्याने सरकारची कोंडी केली जाते. गांधी कुटुंबीयांचे कट्टर टीकाकार सुब्रमण्यम स्वामी यांना राज्यसभेवर नियुक्त करून भाजपने काँग्रेसला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यसभेत येताच पहिल्याच दिवशी स्वामी यांनी ऑगस्टावरून थेट गांधी कुटुंबीयांवरच शरसंधान करीत दणका दिला. इतर देशांची राज्यघटना काय सांगते याची माहिती देत का होईना, इटलीवरून सोनियांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. ‘ऑगस्टा’चे प्रकरण किती गंभीर आहे याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचे मुत्सद्दी नेते करीत होते. भाजपने टाकलेल्या चक्रव्यूहात अडकल्यास पक्षाची बदनामी होऊन पुढील निवडणुकीत त्याचा फटका बसण्याची काँग्रेस नेतेमंडळींना भीती आहे. ऑगस्टाच्या चर्चेपासून लवकरात लवकर बाहेर पडणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या एका नेत्याने व्यक्त केली. भाजप किंवा संघ परिवाराच्या प्रचार यंत्रणेच्या तुलनेत काँग्रेस फारच मागे पडतो. ‘ऑगस्टा’ प्रकरणावरून अरुण जेटली, अमित शहा, मनोहर पर्रिकर या पहिल्या फळीतील नेत्यांपासून साऱ्यांनीच काँग्रेस आणि सोनियांच्या भोवताली संशयाचे वातावरण तयार केले आहे. मुळात हा व्यवहार काँग्रेसनेच रद्द केला होता हेही खरे असले, सोनियांनी या आरोपांच्या चौकशीचे आव्हानच दिलेले असले किंवा काँग्रेसने सारे आरोप फेटाळले असले तरी ‘बोफोर्स’, २-जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा यावरून काँग्रेसवर यापूर्वी आरोप झालेले असल्याने देशातील सामान्य नागरिकांचा चटकन भाजपच्या आरोपांवर विश्वास बसू शकतो. भाजपला नेमके तेच हवे आहे. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत काँग्रेसला बदनाम करण्याकरिता भाजप ऑगस्टाचा वापर करण्याची संधी सोडणार नाही. विरोधकांची भूमिका बजावणे मात्र काँग्रेसला अजूनही जमत नाही. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी काँग्रेसने लोकसभेत उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीचा मुद्दा मांडला. पक्षाचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह पक्षाचे खासदार पहिल्यांदाच अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जाऊन बसले. महाराष्ट्रातील राजीव सातव किंवा सुष्मिता देव, रजनी रंजन हे दोन-चारच खासदार घोषणा देत होते. अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेत जाण्याचा कमीपणा वाटणाऱ्या शशी थरूर यांची नंतर सोनिया गांधी यांनी चांगलीच कानउघाडणी केली म्हणतात. काँग्रेसच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून सत्ताधाऱ्यांनी कामकाज पुढे रेटले. विरोधी बाकावर बसलेल्या काँग्रेसमध्ये जोशच राहिलेला नाही. सभागृहात काँग्रेसला एकाकी पाडण्याचा भाजपचा प्रयत्न असतो. सोनिया गांधी यांच्याभोवताली संशयाचे वातावरण तयार करण्यात आले असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा पुढे आला आहे. मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबद्दल काँग्रेसने संशयाचे वातावरण तयार करून दिल्ली आणि गुजरात विद्यापीठांनी मोदी यांच्या पदवीबाबत मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशानुसार योग्य कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी तसेच या खात्याचे राज्यमंत्री रामशंकर कथारिया किंवा महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या संदर्भात आधीच वाद निर्माण झाला आहे. त्यातच मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत वाद झाल्यास भाजपसाठी ही डोकेदुखी ठरेल. भाजप आणि काँग्रेसच्या वादात आपले स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही मोदी यांच्या शैक्षणिक वादात उडी घेतली आहे. काँग्रेस किंवा केजरीवाल यांनी मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या संदर्भात उपस्थित केलेल्या वादात काही काळेबेरे असल्यास काँग्रेसला आयतेच कोलीत मिळू शकते. ‘ऑगस्टा’वरून लक्ष विचलित करण्याकरिता काँग्रेस मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा रेटण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारला २६ मे रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मध्यमवर्ग किंवा विशेषत: पगारदार वर्गात अजूनही मोदी यांची लोकप्रियता कायम आहे. दिल्ली किंवा बिहारच्या दारुण पराभवाने भाजपमध्ये उगाचच शंकेची पाल चुकचुकते. सध्या निवडणुका असलेल्या पाच राज्यांपैकी आसाममध्येच संधी आहे. पण तेथेही हिरमोड झाल्यास मोदी यांच्या कारभारावरून टीका सुरू होऊ शकते. भाजपला आतापासूनच पुढील सार्वत्रिक निवडणूक आणि पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. गांधी कुटुंबीयांना बदनाम करून काँग्रेसबद्दल पुन्हा एकदा (२०१४ प्रमाणे) विरोधी वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरू केले आहेत. जेएनयूवरून भाजपने आधी राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले. यापाठोपाठ ‘ऑगस्टा’वरून सोनिया यांच्याबद्दल संशयाचे वातावरण तयार करण्यात आले. निवडणुकीला अद्याप तीन वर्षांचा अवकाश आहे. काँग्रेस जेवढी आक्रमक होईल त्याच पद्धतीने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढून काँग्रेसला शह देण्याची भाजपची योजना आहे. दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत भाजपच्या मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे अद्याप तरी विरोधकांच्या हाती लागलेली नाहीत. भाजपसाठी तेवढीच जमेची बाजू आहे. विरोधकांची एकी होणार नाही, असा मोदी यांचा प्रयत्न असतो. यामुळेच पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी निवडणूक कठीण असल्याचे चित्र समोर येताच केंद्रीय यंत्रणा किंवा भाजपने ममतांना मदत होईल अशा पद्धतीने प्यादी टाकली आहेत. मोदी विरुद्ध गांधी या स्पर्धेत २०१४ मधील पहिल्या टप्प्यात मोदी यांनी बाजी मारली. आता या वादाचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. दोन्ही बाजू एकमेकांना नमविण्याची संधी सोडणार नाहीत. गांधी घराणे आणि काँग्रेसला जास्तीतजास्त बदनाम करून सामान्य जनतेच्या मनात काँग्रेसबद्दल पुन्हा एकदा विरोधी वातावरण तयार करण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न आहे.
