राज्यसभेत संख्याबळ असतानाही विरोधी पक्ष नोटाबंदीवर विनामतदान चच्रेला तयार झाले आणि लोकसभेत संख्याबळ नसतानाही मतदानासाठी हटून बसले.. विरोधकांत हा विरोधाभास; पण सरकारला तरी कुठे हवीय चर्चा? संसद चालली तर चालली, नाही तर नाही.. गाजराच्या पुंगीसारखाच सरकारचा पवित्रा दिसतोय. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज (सोमवार) चौथा आठवडा उजाडेल. मागील अडीच आठवडय़ांत तसा कोणताच उजेड पडलेला नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयाने संसद ठप्प आहे. नोटाबंदीवरील स्थगन प्रस्तावावर मतदान घेण्यावरून लोकसभा बंद आहे. विरोधकांना मतदान हवे आहे, तर सरकारचा त्यास ठाम नकार आहे. राज्यसभेत चर्चा चालू झाली, पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चच्रेदरम्यान पूर्ण काळ उपस्थित राहण्यावरून विरोधकांनी राज्यसभेत कामकाज रोखलेले आहे. अडीच आठवडय़ांत हेच चित्र आहे आणि संसद ठप्प पडल्याच्या बातम्या अंगवळणी पडल्याने आता कोणालाही त्याचे काही वाटत नाही; किंबहुना संसद ठप्प ही काही आता ‘बातमी’ उरलेली नाही! विरोधक लोकसभेत म्हणतात, आम्हाला मतदान पाहिजेच आणि त्याला सरकारचे उत्तर असते की तुम्ही राज्यसभेत मतदानाशिवाय चर्चा करता, तर मग लोकसभेतच मतदानाचा का हट्ट? राज्यसभेत विरोधक म्हणतात, मोदी जाहीर सभांमध्ये बोलतात, भाजप खासदारांशी बोलतात, मग संसदेत का बोलत नाहीत? याला सरकारचे प्रत्युत्तर असते, की मोदी जरूर बोलतील; पण २२-२३ वक्त्यांची भाषणे ऐकण्याचा कशाला हट्ट? शिवाय पंतप्रधान चार वेळा सभागृहात उपस्थित असताना तुम्ही माफीच्या मागणीवरून गोंधळ घातला. म्हणजे तुम्हालाच चर्चा नकोय. विरोधकांचे तेच तेच आरोप आणि सरकारची तीच तीच उत्तरे आता एव्हाना सर्वाच्या अंगवळणी पडलीत. दोघेही एकमेकांवर चच्रेपासून पळण्याचा आरोप करत आहेत. नेमके खरे कोण बोलतेय? का दोघांनाही खरोखरच चच्रेमध्ये आणि एकूणच संसदेच्या कामामध्ये रस नाही? जरा खोलात जाऊ या. लोकसभेत सरकारकडे गरजेपेक्षा जास्त बहुमत आहे. मग सरकार मतदानाला का तयार नाही? हा साधा प्रश्न सर्वाना गोंधळात टाकतो आहे. अगदी भाजपचे खासदारही कोडय़ात पडल्याचे दिसतात. सरकारची उत्तरे तर अगदीच टुकार. संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार म्हणतात, मतदान झाल्यास नोटाबंदीवर देश दुभंगल्याचे चित्र जगभर जाईल. बँका, एटीएमसमोरील रांगांनी यापूर्वीच देशाबद्दल जागतिक पातळीवर उलटसुलट चर्चा असताना मतदानामुळे देशाची वाईट प्रतिमा होईल.. यापेक्षा फालतू आणि अकलेचे दिवाळे दाखविणारे समर्थन असू शकत नाही. मतदानापेक्षा लोकसभा बंद पडल्याने देशाची अब्रू जात असल्याचे भाजपला कळत नाही, असे नाही. थोडक्यात मथितार्थ एवढाच की, सरकारलाच कामकाजात फार रस नसावा. याची कारणे बरीच. विरोधकांच्या मते, मुख्य कारण पंतप्रधानांचा अहंकार. विरोधकांच्या मागणीपुढे झुकून मतदानाला तयार झाल्याचा संदेश स्वत:च्या कठोर प्रतिमेला डंख मारेल की काय, अशी भीती मोदींना वाटत असावी. त्यातूनच, ‘विरोधक सांगतात म्हणून आम्ही ऐकायचे काय? आम्हाला आदेश देणारे ते कोण?’ अशी उद्दामपणाची भाषा सरकार करते आहे; पण या कथित अहंकारापेक्षा महत्त्वाचे कारण असावे ते म्हणजे बँका आणि एटीएमसमोरील रांगा कमी होईपर्यंत संसद चालू नये, असेच सरकारला वाटत असावे. नोटाबंदीचा निर्णय गळ्यापर्यंत आला असताना संसदेचा फोकस ‘महाकाय गरव्यवस्थापना’वर राहण्याऐवजी गोंधळावर ठेवण्याचा सापळा सरकारने रचला आणि त्यात विरोधक अडकले असावेत. एका संपूर्ण अधिवेशनाचा बळी देण्याची सरकारची तयारी आहे, कारण त्यांच्याकडे या अधिवेशनासाठी वैधानिक कामकाजच नाही. मुळात चार आठवडय़ांचे हे छोटेखानी अधिवेशन. त्यात फक्त १९ विधेयकांवर चर्चा. त्यापकी वस्तू आणि सेवा करविषयक (जीएसटी) तीन विधेयके सोडल्यास उरलेली सामाजिक स्वरूपाची. ती या अधिवेशनात मंजूर झाली किंवा नाही, त्याने सरकारला फरक पडत नाही. बरे, आता जीएसटीची तीन विधेयकेही प्राधान्यांची राहिली नाहीत. नोटाबंदीच्या सावटाखाली अर्थव्यवस्था असतानाच जीएसटीची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्याबाबत खुद्द सरकारच साशंक आहे. शिवाय राज्याराज्यांची सहमती घडवून जीएसटीची भेळ बनविण्याचे दिव्य काम चालू आहे. शुक्रवार आणि शनिवारी झालेली जीएसटी परिषदेची बठक पुन्हा निष्फळ ठरली. आता पुढील बठक ११ व १२ डिसेंबरला आहे. त्यात जर एकमत झालेच तर कदाचित ही विधेयके चालू अधिवेशनात येऊ शकतात; पण तोपर्यंत अधिवेशन संपायला चार दिवस उरले असतील. पण एकमत होऊन सरकारने मनात आणले तर ती अगदी दोन दिवसांत मंजूरही करवून घेतली जाऊ शकतात. काळ्याचे पांढरे करण्याबाबतच्या विधेयकाविषयी (करकायदे : द्वितीय सुधारणा विधेयक) आपण सरकारचा विद्युतवेग पाहिलेला आहेच. साऱ्याचा निष्कर्ष असा की, या क्षणी संसद हे काही सरकारचे प्राधान्य नाही. चालली तर चालली, नाही तर सोडून दिली.. गाजराच्या पुंगीसारखे. याशिवाय, संसद बंद पाडून सरकारच्या वाटेत ‘अडथळे’ आणण्याचे खापर विरोधकांवर फोडायला मोकळे. सरकारचा हा सापळा विरोधकांना कळत नाही, असे नाही. मग ते लोकसभेत मतदानावर का अडून बसले आहेत? विशेषत: पराभव होणार असल्याचे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असतानाही ते का हट्ट करताहेत? राज्यसभेत संख्याबळ असतानाही ते बिगरमतदानाच्या चच्रेस तयार झाले आणि लोकसभेत संख्याबळ नसतानाही मतदानासाठी हटून बसलेत.. आहे ना गंमत या विरोधाभासाची. एक तर त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता नाही. समाजवादी, बिजू जनता दल आणि अण्णाद्रमुक यांचा काही भरवसा नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पाठिंब्याने तर विरोधकांच्या तंबूत आणखी गोंधळ. याउपर नेतृत्वाचा मुद्दा तितकाच कळीचा. तृणमूल काँग्रेस ममतांचे नाव आक्रमकपणे पुढे आणत आहे, पण त्यास काँग्रेस कशी तयार होईल? दुसरीकडे, राहुल गांधी यांच्याकडेच विरोधकांचे नेतृत्व असल्याचा काँग्रेसचा दावा ममता, नितीशकुमार कसा स्वीकारतील? एकीकडे ही अंतर्गत दुही व संभ्रम आणि दुसरीकडे दोन्ही सभागृहांमधील वेगवेगळी स्थिती. लोकसभेत विरोधक निस्तेज, तर राज्यसभेत सरकारची पळता भुई थोडी. लोकसभेत विरोधकांकडे फर्डे वक्ते नाहीत. त्यामुळे चच्रेत सरकार बाजी मारण्याची अनेकांना भीती. यापूर्वी अनेकवार तसे झाल्याचा अनुभव. याउलट राज्यसभेत विरोधकांकडे गुणवत्तेची खाण आहे. पी. चिदम्बरम, सीताराम येचुरी, जयराम रमेश, मायावती, शरद यादव, डेरेक ओ’ब्रायन, नरेश अगरवाल आणि अगदी कॅ. आनंद शर्मा आदींच्या अभ्यासू भाषणांपुढे सरकार अगदीच फिके पडते. या सर्वाना तोंड देताना जेटलींची तारांबळ उडत असते; पण राज्यसभेत विरोधकांच्या फैरी झडून गेल्या आहेत. अगदी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचेही भाषण झालेले आहे. आता सरकारचे प्रत्युत्तर बाकी आहे. चिदम्बरम हेच विरोधकांकडील एकमेव अस्त्र राहिले आहे; पण जेटली आणि जर यदाकदाचित मोदी बोललेच तर आपले मुद्दे ‘इतिहासजमा’ होण्याची (‘लास्ट इम्प्रेशन’) शंका विरोधकांना आहे. त्यामुळे त्यांनाही चर्चा पूर्ण करण्यात काही फायदा दिसत नाही. त्यामुळे दररोज नवनवे मुद्दे शोधून कामकाज बंद पाडले जात आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा दोन-तीन दिवसांपूर्वी म्हणाले, ‘आम्ही विरोधात असताना तेव्हाचे सरकार (यूपीए) चच्रेपासून दूर पळायचे आणि आता आम्ही सत्तेत असताना विरोधक चच्रेपासून पळताहेत.’ शहांच्या म्हणण्यानुसार देश जर खरोखरच एवढा बदलला असेल तर ते त्यांच्या पक्षाला चच्रेनंतरच्या मतदानास सामोरे जाण्याचा आदेश का देत नाहीत? दुसरीकडे राहुल गांधी हे मोदींना आव्हान देताना म्हणाले, ‘लोकसभेत चर्चा होऊनच जाऊ द्या. मग सर्वाना कळेल दूध का दूध, पानी का पानी..’ सरकारची भंबेरी उडविण्याबद्दल राहुलना एवढा आत्मविश्वास असेल तर मग ते मतदानासाठी हटून चर्चा का होऊ देत नाहीत? संसदीय कौशल्यांमध्ये काँग्रेस उजवी असताना आणि सरकार तुलनेने दुबळे असताना देशाच्या सर्वोच्च व्यासपीठावरून सरकारला नामोहरम करण्याची संधी ते का सोडत आहेत? शहा यांच्या हिणविण्यातून विरोधकांबद्दल तुच्छ भाव दिसतो आणि राहुल यांचा आव नुसताच राणा भीमदेवी थाटाचा आहे. प्रत्यक्षात कामकाज न होणे त्या सर्वाच्या पथ्यावर पडणारे आहे. सभागृहाचे कामकाज बंद पाडा, त्याचे खापर एकमेकांवर फोडा आणि सभागृहाबाहेर येऊन संसदीय कार्यप्रणालीचे गोडवे गा, असला दुटप्पीपणाचा प्रकार चालू आहे. तो पुढेही चालू राहण्याचा एकूण रागरंग आहे. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
