वेळ आली की विषय मार्गी लागतात, असे म्हणतात.. तसे काही वस्तू आणि सेवा कराबाबत (जीएसटी) होताना दिसते आहे. राजकीय साठमारीत अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेले हे विधेयक यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात एकदाचे संमत होण्यासाठी सर्व राजकीय ग्रह जवळपास अनुकूल झाल्याचे दिसते आहे. ‘आतून पाठिंबा, बाहेरून विरोध’ करणाऱ्या काँग्रेसची कोंडी अशीच राहिली, अहंमन्यपणा बाजूला ठेवून सरकारने संसद कौशल्याने हाताळली आणि स्वपक्षातील वाचाळवीरांच्या तोंडाला चिकटपट्टी लावली, तर मोदींना जीएसटीचे शिखर पार करता येऊ शकते. अर्थमंत्री अरुण जेटली सध्या निर्धास्त क्षण जगत असतील. अर्थमंत्रिपद काढून घेणार असल्याच्या सततच्या बाजारगप्पांमुळे गेल्या काही महिन्यांच्या धाकधुकीपासून त्यांची एकदाची सुटका झाली आहे. पण तरीही ते खासगी, अनौपचारिक चच्रेमध्ये कधी कधी वैतागतात. कारण असते ‘बिग बँग रिफॉम्र्स’बद्दलच्या प्रश्नाचे. सरकारला दोन वष्रे झालीत; पण अद्यापही ‘बिग बँग रिफॉम्र्स’ दिसत नाही, असे कुणी म्हणताच त्यांचा प्रतिसवाल असतो, ‘जो तो म्हणतो ‘बिग बँग रिफॉम्र्स’ हव्यात; पण एकही नेमकेपणाने सांगत नाही, की बिग बँग रिफॉम्र्स म्हणजे नक्की काय..’ मग पत्रकार गप्प बसले की ते म्हणतात, ‘वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), कर्जवसुली व तारण अंमलबजावणी सुधारणा विधेयक, थेट परकी गुंतवणुकींना (एफडीआय) चालना यांसारख्या निर्णयांपेक्षा ‘बिग बँग रिफॉम्र्स’ वेगळे काय असतात? ‘एफडीआय’बाबतचे निर्णय तर आम्ही फटाफट घेतले, दिवाळखोरीतील कंपन्या गुंडाळण्याची संहिता जवळपास मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. राहिला प्रश्न जीएसटीचा. त्याचे उत्तर तुम्ही काँग्रेसकडे मागा. ते मुद्दाम अडवत आहेत..’ जीएसटीबद्दलची जेटलींची आणि मोदी सरकारची अगतिकता सर्वानाच ठाऊक आहे. सुमारे दोन वर्षांपासून जीएसटी मृगजळ असल्यासारखे भासते आहे. मात्र, सध्या परिस्थितीच एवढी अनुकूल झाली आहे की, आजपासून (सोमवार, दि. १८) सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये जीएसटीत अडकलेली जेटलींची आणि पर्यायाने मोदींची मानगूट सुटण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस सोबत आली तरी आणि अगदी नाही आली तरीही.. कारण गेल्या महिन्यात राज्यसभेतील संख्याबळच तसे लक्षणीयरीत्या बदलले आहे. देशातील अप्रत्यक्ष कररचनेवर दूरगामी परिणाम करणारे आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठा करफेरबदल असलेल्या या विधेयकासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागणार आहे आणि त्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमताची गरज आहे. लोकसभेत काहीच अडचण नाही; पण राज्यसभेत आतापर्यंत काँग्रेसकडे नकाराधिकार (व्हेटो) होता. कारण ६८ खासदार असलेल्या काँग्रेसशिवाय दोनतृतीयांश बहुमतासाठी लागणारा १६४चा आकडा गाठता येणे कदापि शक्य नव्हते. याचाच (गर)फायदा घेऊन काँग्रेसने मोदी सरकारच्या नाकीनऊ आणले होते. खरे तर काँग्रेसने विरोधासाठी पुढे केलेले सर्वच मुद्दे निव्वळ तकलादू आहेत. जीएसटीच्या करांवर १८ टक्क्यांची मर्यादा घालण्याची तरतूद घटनादुरुस्ती विधेयकात हवी, एका टक्का अतिरिक्त कर रद्द करावा आणि तंटानिवारणासाठी स्वतंत्र लवाद हवा, या तीन मागण्यांआडून जीएसटी लांबविण्याचा केविलवाणा प्रकार काँग्रेस गेल्या तीन-चार अधिवेशनांमध्ये करते आहे. करमर्यादेची तरतूद थेट घटनादुरुस्ती विधेयकात करण्याची काँग्रेसची मागणी तर हास्यास्पद आहे. म्हणजे सिगारेटसह सर्व सुखोपयोगी वस्तू आणि तेल, तूप, धान्ये, इंधनासारख्या जीवनावश्यक वस्तू यांच्यावर एकसमान कर लावावा लागणार. त्यातही भविष्यात करांचे दर बदलण्याची वेळ आलीच, तर पुन्हा लोकसभा, राज्यसभा येथे दोनतृतीयांश बहुमताने मंजुरी आणि निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांची परवानगी घ्यावी लागणार. हा सगळा प्रकार पूर्णत: अव्यवहार्य असल्याचे काँग्रेसला कळत नाही, असे अजिबात नाही. हा मुद्दा स्वत: मोदी व जेटलींनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना समजून सांगितला होता. असे सांगतात की, त्यावर सोनियांची प्रतिक्रिया अशी होती की, ‘ओह..! असे काही असेल, असे माहीत नव्हते..’ सोनियांच्या या प्रतिक्रियेने तिथे उपस्थित असणाऱ्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगांचा चेहरा नाही म्हटला तरी ओशाळला असेल. तरीही गेल्या सात-आठ महिन्यांत काँग्रेसच्या भूमिकेमध्ये तसूभरही बदल झाला नाही. कारण मोदींचे नाक दाबण्यासाठी जीएसटीसारखा अन्य हुकमी एक्का तूर्त तरी आपल्याकडे नसल्याची जाणीव काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना आहे आणि त्याचमुळे कोणते ना कोणते कारण पुढे करून जीएसटीच्या वाटेत काटे पेरण्याचे काम चालू आहे. अर्थात असाच प्रकार यापूर्वी भाजपने आणि विशेषत: मोदी यांनी केला होता. तेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि जीएसटीमुळे गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसारख्या उत्पादनशील राज्यांच्या महसुलाला मोठे छिद्र पडण्याची भीती त्यांना वाटत होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तशीच भीती दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या आंतरराज्य परिषदेमध्ये बोलून दाखविली. त्यांच्या मते, जीएसटीमुळे महाराष्ट्राला दरवर्षी चौदा हजार कोटींचा फटका बसेल. पण फडणवीसांना आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांना जीएसटीचे गोडवे गाण्याशिवाय पर्याय नाही. तसे बंधन नसल्याने तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता तोंडदेखला विरोध करीत आहेत. अर्थात त्यांच्या नाकदुऱ्या सरकारने काढल्याचे दिसते आहे. मतदानाप्रसंगी अण्णाद्रमुकच्या तेरा सदस्यांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला तर आश्चर्य वाटू नये. या तीन प्रमुख उत्पादनशील राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी एक टक्का अतिरिक्त कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे आणि तो जीएसटीसंदर्भात नेमलेल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीने संमत केला आहे. पण हा अतिरिक्त कर रद्द करण्याच्या मागणीवर काँग्रेस अडून बसली आहे. गमतीचा भाग म्हणजे, काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना या एक टक्का अतिरिक्त कराबद्दल हरकत नाही; पण पक्षश्रेष्ठींपुढे बोलण्याची सोय नाही. त्यामुळे ‘आतून पाठिंबा, बाहेरून विरोध’ असला प्रकार काँग्रेसजनांचा चालू आहे. मात्र, काँग्रेसच्या हातून नकाराधिकाराचा विशेषाधिकार जवळपास निसटला आहे. त्यांचे राज्यसभेतील संख्याबळ ६८ वरून ६० वर येताना भाजपचे ४८ वरून ५४ वर पोहोचले आहे. नावापुरत्याच असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडीए) विचार केला तर संख्याबळ ७४ पर्यंत पोहोचले आहे. यात राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्यांची भर पडल्याने सरकारचे संख्याबळ जवळपास ८५वर पोहोचले आहे. दुसरीकडे काँग्रेसच्या नकारात्मक चालीने कंटाळलेले आणि जीएसटीचा आपल्यालाच सर्वाधिक फायदा होणार असल्याची जाणीव झालेले बिगरभाजप- बिगरकाँग्रेस पक्ष हळूहळू जीएसटीच्या बाजूला झुकले आहेत. अगदी डावे पक्ष आणि संयुक्त जनता दलानेही या मुद्दय़ावर काँग्रेसची साथ सोडली आहे. ही सगळी स्थिती सरकारच्या पथ्यावर पडण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने जर संसद कौशल्याने हाताळली, उगीचच अहंमन्यपणा दाखविला नाही आणि त्यांच्या कोणत्याही नेत्याने भडकावणारी भाषणे करून विरोधकांना आयते कोलीत दिले नाही, तर जीएसटी आणि त्याचबरोबर कर्जवसुली व तारण अंमलबजावणी सुधारणा विधेयकाची राज्यसभेतून (एकदाची) सुटका होऊ शकते.. त्यातच एक चांगले झाले की, व्यंकय्या नायडूंसारखा सतत खेकसणारा संसदीय कामकाजमंत्री आता नाही. नायडूंबद्दल व्यक्तिश: कोणाची फारशी तक्रार नसली तरी त्यांना संसद हाताळता येत नसल्याचे जाणवत होते. विरोधकांशी सोडा, स्वपक्षाच्या अनेकांशी त्यांना नीट संवाद साधता येत नव्हता. मोदींनी आता तिथे अनंतकुमारांना आणले आहे. अनंतकुमार हे अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात संसदीय कामकाजमंत्री होते. त्यांच्या जोडीला एस. एस. अहलुवालिया यांच्यासारखा अभ्यासू आणि सर्वाना हाताळू शकणारा राज्यमंत्री दिला आहे. त्याचा फायदा सरकारला नक्की मिळू शकतो. या सगळ्या गोंधळात जीएसटीचा नेमका कितपत फायदा होईल, याची चर्चा कुणीच करताना दिसत नाही. जीएसटी आल्यास अर्थव्यवस्था भिंगरी लावल्यासारखी पळेल, असेच बहुतेकांना वाटते आहे आणि त्यामुळेच ज्याला-त्याला फक्त त्याच्या मंजुरीची काळजी लागून राहिली आहे. आता या पावसाळी अधिवेशनात जीएसटी, कर्जवसुली व तारण अंमलबजावणी सुधारणा विधेयक, रस्ते वाहतूक सुरक्षा, विद्युत सुधारणा, वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापन व नियोजन (कॅम्पा) या पाच प्रमुख विधेयकांवर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातही जीएसटी आणि ‘कर्जवसुली’ विधेयकाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. या अधिवेशनात जीएसटी मंजूर झाल्यास १ एप्रिल २०१७ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला पुरेसा वेळ मिळेल. कारण निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभेची संमती मिळविण्याची कसरत पार पाडावी लागणार आहे. सुदैवाने तेवढी राज्ये भाजपच्या ताब्यात आहेत. तर मग काय..? जीएसटीचा प्रत्यक्षातील फायदा तूर्त गुलदस्त्यात असला तरी कर्णकर्कश ढोल वाजविण्यासाठी ‘भक्त’गण सज्ज आहेतच.. - संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
